Beyond this basic point, I believe that negotiating with Iran on the basis of sound negotiating principles, and in the context of attacks on the Iranian Revolutionary Guard Corps, has a good chance of improving the situation we currently face. I negotiated with high level Iranians for five years, between 1985 and 1990, and I found them to be difficult but serious, and my negotiations succeeded in bringing about several sound agreements with which Iran complied. The venomous and threatening statements of some Iranian leaders should not prevent the US from testing Iran's willingness to respond to a sound diplomatic posture, and if we are successful in diminishing the stature of the IRGC as well as demonstrating that engagement with the US can be fruitful, the people with whom we will be dealing in Iran may well be different ones from those we currently face. सोयफर अपेक्षा करते हैं कि एक साथ सीधे सामना और बातचीत करने से तेहरान पर दबाव पडेगा और वह सामान्य रूप से अपने व्यवहार में ( विशेष रूप से आतंकवाद के विषय में) परिवर्तन कर देगा और सम्भवतः इससे वह अपना परमाणु कार्यक्रम रोक देगा परंतु साथ ही यदि सभी विकल्प असफल सिद्ध हों तो अपनी ओर से पहले आक्रमण को भी खुला रखा जाये।
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Mr. Sharon announced that the “road map,” a U.S. plan that envisions Israel and the Palestinians negotiating a settlement between them, has only a “few months” left to live. If “the Palestinians still continue to disregard their part in implementing the road map,” he warned, “Israel will initiate the unilateral security step of disengagement from the Palestinians.” पिछले सप्ताह एक प्रमुख भाषण में प्रधानमन्त्री एरियल शेरोन ने लगभग नाटकीय ढंग से वापसी की बात की है। परन्तु मुझे आश्चर्य है कि उनके इस बदलाव को उसी रूप में लिया जाये या नहीं। श्रीमान शेरोन ने घोषणा की कि इजरायल और फिलीस्तीन के मध्य बातचीत और समझौते की योजना के लिये प्रस्तावित “रोडमैप” के लिये कुछ ही महीने बचे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि फिलीस्तीनी रोड मैप को लेकर अपनी अरूचि इसी प्रकार प्रदर्शित करते रहेंगे तो इजरायल अपने सुरक्षा कदम के रूप में फिलीस्तीनियों के बीच से वापसी का एकतरफा कदम उठायेगा।
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The diametrically opposed proposals of Future Vision and Mr. Lieberman are opening bids in a long negotiating process that usefully focus attention on a topic too long sidelined. Three brutally simple choices face Israelis: either Jewish Israelis give up Zionism; or Muslim Israelis accept Zionism; or Muslim Israelis don't remain Israeli for long.** The sooner Israelis resolve this matter, the better. * Several readers have suggested that Lieberman is alluding here to Jordan, not a possible Palestinian state. I have checked with him and the above is correct. Adding Jordan to the equation would, by his reckoning, make 2½ countries for the Palestinians, ½ a country for Jews. लीबरमैन इजरायल की नागरिकता उसी तक सीमित रखना चाहते हैं जिसकी इजरायल के ध्वज और गायन में आस्था है और जो आवश्यकतानुसार सैन्य सेवा या इसके समकक्ष सेवायें देने को तत्पर हों. कोई भी चाहे मुसलमान हो, अतिवादी वामपंथी, हारेदी या अन्य कोई हो जो इस पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करता है उसे स्थाई निवासी का दर्जा दिया जाना चाहिये जिसे इजरायली निवासी के सभी लाभ प्राप्त हों और स्थानीय कार्यालयों में मतदान या उनके संचालन का भी अधिकार हो ( अभी ऐसा विशेषाधिकार जेरूसलम में गैर नागरिक अरबवासियों को प्राप्त है). परन्तु उन्हें राष्ट्रीय पदों पर चुने जाने या राष्ट्रीय चुनाव में मत देने का अधिकार नहीं होगा.
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Negotiations means talking to Tehran about outstanding issues, rather than trying to punish it with aloofness. Sofaer quotes James Dobbins , a former special U.S. envoy to Afghanistan, as expressing this view: “It is time to apply to Iran the policies which won the Cold War, liberated the Warsaw Pact, and reunited Europe: détente and containment, communication whenever possible, and confrontation whenever necessary. We spoke to Stalin's Russia. We spoke to Mao's China. In both cases, greater mutual exposure changed their system, not ours. It's time to speak to Iran, unconditionally, and comprehensively.” More broadly, along with Chester A. Crocker , another former American diplomat, Sofaer sees diplomacy as “the engine that converts raw energy and tangible power into meaningful political results.” Confronting and negotiating in tandem, Sofaer expects, will put great pressure on Tehran to improve its behavior generally (e.g., regarding terrorism) and possibly lead it to shut down the nuclear program, while leaving available a preemptive strike on the table “if all else fails.” Former secretary of state George P. Shultz, in his foreword to Taking on Iran , calls Sofaer's idea “an alternative that should have been implemented long ago.” Indeed, the time is well overdue to respond to IRGC atrocities with the language of force that Iranian leaders only understand - and which has the additional benefit of possibly avoiding greater hostilities. Jan. 9, 2013 update : Anne Mandelbaum of Washington, D.C. asked me the following question, which I then forwarded to Abraham Sofaer: I'm at a loss to see how any kind of post-Stalin Cold War 'engagement' with Ahmadinijad will save Israel or the region from his genocidally insane - but also serious - plans to eradicate the State of Israel from the map, and with it, all its Jewish citizens. Confrontation means Washington exploits “the full range of सीधा सामना करने से अर्थ है कि वाशिंगटन ” उन सभी विकल्पों पर विचार करे जिनसे कि आईआरजीसी को रोकने के लिये परमाणु स्थानों पर आक्रमण किया जाये“ । उनका तर्क है कि अमेरिका की सेना को अधिकार है और उन्हें अस्त्र से सम्बंधित ऐसी फैक्ट्रियों और भंडारण स्थल को निशाना बनाना चाहिये जिनका सम्बंध आईआरजीसी से है ( ऐसे आधार, पोर्ट ,ट्रक , विमान और जहाज) और ऐसे शस्त्र जिन्हें कि निर्यात किया जाना है साथ ही आईआरजीसी शाखा को भी।सोयफर का लक्ष्य मात्र आईआरजीसी की हिंसा को रोकना नहीं है वरन, ”आईआरजीसी की विश्वसनीयता और प्रभाव को भी कम करना है और ईरान को इस बात के लिये राजी करना है कि वह अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत करे”।
