According to Manu , a king was empowered to appoint a substitute -LRB- Pratinidhi -RRB- when he could not himself preside over a court and the officer so appointed had the right to exercise all the powers of the king . मनु के अनुसार , यदि राजा न्यायालय की अध्यक्षता स्वयं न कर सके तो उसे अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार था और इस प्रकार नियुक्त अधिकारी को राजा की सभी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार होता था .
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However , the news that Badruddin Tyabji would preside over the Conference had spread far , and an unexpected and alarming number of delegates arrived from all corners of the country , creating a problem of accommodation . परंतु यह सूचना कि कांफ्रेंस की अध्यक्षता बदरूद्दीन करेंगे , दूर-दूर तक फैल चुकी थी और अप्रत्याशित तथा चुनौती भरी बडी संख़्या में देश के सभी कोनों से इतने प्रतिनिधि चले आये कि उनके आवास की समस्या उत्पन्न हुई .
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1. On calling of joint session of both the houses, only the 1. speaker would preside over it. In his absence, deputy speaker or in the absence of deputy speaker, deputy chairman of Rajya Sabha or any member appointed by the session can preside over it. 1. दोनो सदनॉ का सम्मिलित सत्र बुलाने पर स्पीकर ही उसका अध्यक्ष होगा उसके अनुउपस्थित होने पर उपस्पीकर तथा उसके भी न होने पर राज्यसभा का उपसभापति अथवा सत्र द्वारा नांमाकित कोई भी सदस्य सत्र का अध्यक्ष होता है
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1. On calling of joint session of both the houses, only the 1. speaker would preside over it. In his absence, deputy speaker or in the absence of deputy speaker, deputy chairman of Rajya Sabha or any member appointed by the session can preside over it. 1. दोनो सदनॉ का सम्मिलित सत्र बुलाने पर स्पीकर ही उसका अध्यक्ष होगा उसके अनुउपस्थित होने पर उपस्पीकर तथा उसके भी न होने पर राज्यसभा का उपसभापति अथवा सत्र द्वारा नांमाकित कोई भी सदस्य सत्र का अध्यक्ष होता है
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In agreeing to preside over the meeting of the Mohammedan Anglo-Oriental Educational Conference , then , Badruddin was clearly tempted by the opportunity of changing the Muslims ' attitude to education in general and to girls ' education in particular . मोहम्मडन एंगलों ओरिएंटल एजुकेशनल कांफ्रेंस की बैठक की अध्यक्षता स्वीकार करने में बदरूद्दीन के लिए स्पष्ट प्रलोभन यह था कि उनके सामने सामान्य तौर पर शिक्षा और विशेषकर लड़कियों की शिक्षा के प्रति , मुसलमानों के रवैये को बदलनें का अवसर था .
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On 29 August 1947 , after considering the Mavalankar Committee Report , the Constituent Assembly resolved that the business of the Assembly as a Constitution-making body should be clearly distinguished from its function as the Dominion Legislature and that a provision should be made for the election of a Speaker to preside over the Assembly while functioning in the latter capacity . 29 अगस्त , 1947 को मावलंकर समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात संविधान सभा ने संकल्प किया कि संविधान-निर्माण निकाय के रूप में सभा के कार्य और डौमिनियन विधानमंडल के रूप में उसके कार्य में स्पष्ट भेद किया जाए और जब सभा डौमिनियन विधान सभा के रूप में करर्य करे तो उसकी अध्यक्षता के लिए एक अध्यक्ष के चुनाव हेतु उपबंध किया जाए .
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In 1944, specific plans for the proposed DoD were put forth by the Army, the Navy, and the Joint Chiefs of Staff. In a special message to Congress on 19 December 1945, President Harry Truman proposed creation of a unified department of state defense. A proposal went to Congress in April 1946, but was held up by the Naval Affairs Committee hearings in July 1946, which raised objections to the concentration of power in a single department. Truman eventually sent new legislation to Congress in February 1947, where it was debated and amended for several months.DoD was created in 1947 as a national military establishment with a single secretary as its head to preside over the former Department of War (founded in 1789) and Department of the Navy (founded in 1798; formerly the Board of Admiralty, founded in 1780). The Department of the Air Force was also created as a new service (previously under the War Department as the Army Air Forces). DoD was created in order to reduce interservice rivalry, which was believed to have reduced military effectiveness during World War II. नवम्बर 2004 में एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद रिपोर्ट में किसी भी अधिनियम मौत या नागरिकों या गैर करने के लिए गंभीर शारीरिक नुकसान नहीं पहुँचा करने के लिए इच्छित-लड़ाकों करने के लिए एक आबादी या सम्मोहक एक सरकार या एक अंतरराष्ट्रीय संगठन को डराना या किसी भी कार्य करने से बचना के उद्देश्य के साथ आतंकवाद के रूप में वर्णित है.(है कि इस रिपोर्ट का गठन नहीं है Note अंतर्राष्ट्रीय विधि (international law).)
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DoD was created in 1947 as a national military establishment with a single secretary as its head to preside over the former Department of War (founded in 1789) and Department of the Navy (founded in 1798; formerly the Board of Admiralty, founded in 1780). The Department of the Air Force was also created as a new service (previously under the War Department as the Army Air Forces). DoD was created in order to reduce interservice rivalry, which was believed to have reduced military effectiveness during World War II.On July 26, 1947, Truman signed the National Security Act of 1947, which set up the “”National Military Establishment“” to begin operations on September 18, the day after the Senate confirmed James V. Forrestal as the first Secretary of Defense. The Establishment had the unfortunate abbreviation “”NME“” (with a pronunciation virtually identical to “”enemy“”), and was renamed the “”Department of Defense“” (also described in the Act under “”Title II - The Department of Defense“”, and later abbreviated as “”DoD“”) on August 10, 1949. नवम्बर 2004 में एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद रिपोर्ट में किसी भी अधिनियम मौत या नागरिकों या गैर करने के लिए गंभीर शारीरिक नुकसान नहीं पहुँचा करने के लिए इच्छित-लड़ाकों करने के लिए एक आबादी या सम्मोहक एक सरकार या एक अंतरराष्ट्रीय संगठन को डराना या किसी भी कार्य करने से बचना के उद्देश्य के साथ आतंकवाद के रूप में वर्णित है.(है कि इस रिपोर्ट का गठन नहीं है Note अंतर्राष्ट्रीय विधि (international law).)
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Annexure 74 considers it compulsory for the Prime Minister to preside over and manage the cabinet.In case of his resignation or death, the cabinet is considered to be dissolved. The rime Minister holds the ultimate power to appoint the cabinet, The President appoints the cabinet according to the say of teh Prime Minister. He solely decides the portfolios of the ministers. He gives orders to all government institutions and the final decisions also rest with him.He is the central figure between the President and the cabinet of ministers. He is the speaker and leads debates and discussions. He can debate any topic raised in the parliament. He can check the work of any ministry. These are the reasons why he is considered the most important political figure in the country. अनु 74 स्पष्ट रूप से मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता तथा संचालन हेतु प्रधानम्ंत्री की उपस्तिथि आवश्यक मानता है उसकी मृत्यु या त्यागपत्र की द्शा मे समस्त परिषद को पद छोडना पडता है वह अकेले ही मंत्री परिषद का गठन करता है राष्ट्रपति मंत्री गण की नियुक्ति उस की सलाह से ही करता है मंत्री गण के विभाग का निर्धारण भी वही करता है कैबिनेट के कार्य का निर्धारण भी वही करता है देश के प्रशासन को निर्देश भी वही देता है सभी नीतिगत निर्णय वही लेता है राष्ट्रपति तथा मंत्री परिषद के मध्य संपर्क सूत्र भी वही है परिषद का प्रधान प्रवक्ता भी वही है परिषद के नाम से लडी जाने वाली संसदीय बहसॉ का नेतृत्व करता है संसद मे परिषद के पक्ष मे लडी जा रही किसी भी बहस मे वह भाग ले सकता है मन्त्री गण के मध्य समन्वय भी वही करता है वह किसी भी मंत्रालय से कोई भी सूचना मंगवा सकता है इन सब कारणॉ के चलते प्रधानम्ंत्री को देश का सबसे मह्त्वपूर्ण राजनैतिक व्यक्तित्व माना जाता है
