As originally constituted in 1833 the Judicial Com- mittee of Privy Council consisted of the Lord President , the Lord Chancellor , and such of the Councillors as held or had held certain high judicial offices . 1833 के मूल गठन के अनुसार प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति में लार्ड प्रेसिडेंट , लार्ड चांसलर और ऐसे काउंसलर रहते थे जो उच्च न्यायिक पदों पर आसीन हों अथवा आसीन रह चुके हों .
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2.13 During subsequent proceedings , in particular the Privy Council hearings , Crown Office arranged full liaison with the other family members , with which they were well satisfied . 2.13 इसके बाद की कार्यवाहियों में , ख़ास तौर से प्राइवी काउंसिल की सुनवाई के दौरान , क्राउन अऑफ़िस ने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ पूरा संपर्क रखने की व्यवस्था की , जिससे वे अच्छी तरह संतष्ट थे |भाष्;
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The other two accused men were indicted in June 1999; they lodged appeals on Human Rights grounds, which went ultimately to the Judicial Committee of the Privy Council; and they were brought to trial in November 2000. अन्य दो अभियुक्तों पर जून 1999 में अपराध का आरोप लगाया गया , उन्होंने मानवा अधिकारों के आधार पर अपूलें दायर की , जो आख़िर में प्रभावी काउंसिल की ज्यूडिशियल कमेटी तक पहुँची , और नवंबर 2000 में उन पर मुकदमा चलाया गया |
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The other two accused men were indicted in June 1999 ; they lodged appeals on Human Rights grounds , which went ultimately to the Judicial Committee of the Privy Council ; and they were brought to trial in November 2000 . अन्य दो अभियुक्तों पर जून 1999 में अपराध का आरोप लगाया गया , उन्होंने मानवा अधिकारों के आधार पर अपूलें दायर की , जो आख़िर में प्रभावी काउंसिल की ज्यूडिशियल कमेटी तक पहुँची , और नवंबर 2000 में उन पर मुकदमा चलाया गया
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The defence council composed of prominent public men decied to file a petition to the Privy Council to challenge firstly , the legality of the ordinance appointing a Special Tribunal and secondly to disseminate knowledge and give publicity abroad of India 's struggle for freedom . कुछ विशिष्ट व्यक़्तियों से निर्मित बचाव परिषद् ने प्रिवी काउंसिल में एक अर्जी देने का निर्णय किया , जिससे विशेष ट्रिब्यूनल बनाए जाने के अध्यादेश को चुनौती दी जा सके और भारत के स्वाधीनता संग्राम का प्रचार-प्रसार विदेश में किया जा सके .
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Similar to that possessed by the Privy Council un-der Section 4 of the Judicial Committee Act 1833 , this court was also conferred the jurisdiction of giving advi-sory opinion on such questions of law of public impor-tance as may be referred to the court by the Governor General at his discretion . न्यायिक समिति अधिनियम 1833 की धारा 4 के अधीन प्रिवी काउंसिल की अधिकारिता के समान इस न्यायालय को भी सार्वजनिक महत्व के उन प्रश्नों पर अपनी परामर्शी राय देने की अधिकारिता प्रदान की गई जिन्हें गवर्नर जनरल अपने विवेकानुसार इस न्यायालय को परामर्श के लिए भेजे .
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However it was left to the Hamilton office to maintain contact with Sanehdeep Chhokar, who took no part in the Campaign and distanced herself from it; and the Hamilton office was not kept fully informed by Crown Office, with the result that when the other two accused were indicted, Mrs Chhokar learned of it only when her (and Surjit's) daughter saw it announced on television. 2.13 During subsequent proceedings, in particular the Privy Council hearings, Crown Office arranged full liaison with the other family members, with which they were well satisfied. 2.13 इसके बाद की कार्यवाहियों में , ख़ास तौर से प्राइवी काउंसिल की सुनवाई के दौरान , क्राउन अॅाफ़िस ने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ पूरा संपर्क रखने की व्यवस्था की , जिससे वे अच्छी तरह संतष्ट थे |
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Though Roy wrote a number of letters to express his opinion , he left it to the lawyers in England to decide , but , unfortunately for various reasons , long delays took place and the appeal papers including the certified copy of the judgment were lost and no appeal to the Privy Council was filed . हालांकि राय ने अपनी राय व्यक़्त करने के लिए कई पत्र लिखे , लेकिन उन्होंने यह निर्णय लेने की जिम्मेदारी इंग़्लैंड के वकीलों को सौंप दी.दुर्भाग़्य से , कई कारणों से काफी देरी होती गयी और इस बीच निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि समेत अपील के कागजात खो गये तथा प्रिवी काउंसिल में कोई अपील दाखिल नहीं की जा सकी .
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Ac-cordingly from 1 April 1948 , as a preliminary step to-wards this , its appellate jurisdiction was enlarged by conf erring upon it the power to hear appeals from any judgment , decree or final order of a High Court in a civil case from which direct appeal could have been brought to His Majesty in Council , that is , the Privy Council ei-ther with or without special leave . तदनुसार , 1 अप्रैल 1948 से , आरंभिक पग के रूप में , इसे सभी सिविल मामलों में किसी भी उच्च न्यायालय के किसी ऐसे निर्णय , डिक्री या अंतिम आदेश की अपील सुनने की अधिकारिता प्रदान की गई जिसकी , विशेष अनुमति देकर अथवा उसके बिना ही , सीधी अपील सपरिषद सम्राट यानी प्रिवी काउंसिल को की जा सकती थी .
