In fact , last year the ministry had proposed the creation of a “ non-lapsing ” fund to the Finance Ministry as weapons and equipment procurement is a continuous process that spread over years . दरासल पिछले वर्ष रक्षा मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को एक ' सतत ' कोष बनाने का प्रस्ताव भेजा था क्योंकि हथियारों और उपकरणों की खरीद तो वर्षों तक चलने वाली सतत प्रक्रिया है .
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With growing shortages , the government had to intervene with monopoly procurement , embargo on exports , and price and distribution controls . बढ़ती हुई कमी के कारण , सरकार को एकाधिकार द्वारा प्राप्त , निर्यात पर प्रतिबंध तथा मूल्य और वितरण नियंत्रण जैसे साधना द्वारा प्राप्त , निर्यात पर प्रतिबंध तथा मूल्य और वितरण नियंत्रण जैसे साधना द्वारा हस्तक्षेप करना पड़ा .
13.
NAFED is an apex cooperative marketing organization involved in procurement, distribution, export and import of select agricultural commodities यह दालों और तेलहनों जैसे अविकारी पण्यों के मूल्य समर्थन संचालनों और आलू, प्याज़, अंगूर, किॅफो, संतरा, सेब, अंडा, मिर्च, काली मिर्च आदि जेसे विकारी पण्यों के बाज़ार हस्तक्षेप संचालनों के लिये सरकार की केंद्रीय नोडीय एजेन्सी है.
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The origins of the Defense Logistics Agency (DLA) date back to World War II when America's huge military buildup required the rapid procurement of vast amounts of munitions and supplies. During the war, the military services began to coordinate more extensively when it came to procurement, particularly procurement of petroleum products, medical supplies, clothing, and other commodities. The main offices of the Army and Navy for each commodity were collocated. After the war, the call grew louder for more complete coordination throughout the whole field of supply - including storage, distribution, transportation, and other aspects of supply. In 1947, there were seven supply systems in the Army, plus an Air Technical Service Command, and 18 systems in the Navy, including the quartermaster of the Marine Corps. Passage of the National Security Act of 1947 prompted new efforts to eliminate duplication and overlap among the services in the supply area and laid the foundation for the eventual creation of a single integrated supply agency. The act created the Munitions Board, which began to reorganize these major supply categories into joint procurement agencies. Meanwhile, in 1949, the Commission on the Organization of the Executive Branch of the Government (Hoover Commission), a presidential commission headed by former President Herbert Hoover, recommended that the National Security Act be specifically amended so as to strengthen the authority of the Secretary of Defense so that he could integrate the organization and procedures of the various phases of supply in the military services. जानबूझकर गैर का लक्ष्यीकरण-लड़ाकों - यह सामान्य है कि आतंकवाद के विशिष्ट प्रकृति अपने जानबूझकर और विशिष्ट चयन का में निहित है आयोजित किया जाता है नागरिक (civilian)s सीधे लक्ष्य के रूप में.विशेष रूप से आपराधिक इरादे जब शिशुओं बच्चों माताओं और बुजुर्गों कत्ल कर रहे हैं या घायल हो गए और बुराई के रास्ते में डाल दिखाया गया है.बहुत समय की आतंकवाद के शिकार लोगों क्योंकि वे धमकियों रहे हैं पर नहीं लक्षित कर रहे हैं क्योंकि वे विशिष्ट प्रतीकों उपकरण जानवरों या भ्रष्ट प्राणी दुनिया के एक विशेष दृश्य में टाई है कि आतंकवादी ने कहा कि अधिकारी हो रहे हैं.उनके पीड़ित डर instilling के आतंकवादियों लक्ष्य एक दर्शक या अन्यथा उनके अक्सर कट्टरपंथी धार्मिक और राजनीतिक समाप्त होता है accomplishing करने के लिए एक संदेश बाहर निकल रहा accomplishes.
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The origins of the Defense Logistics Agency (DLA) date back to World War II when America's huge military buildup required the rapid procurement of vast amounts of munitions and supplies. During the war, the military services began to coordinate more extensively when it came to procurement, particularly procurement of petroleum products, medical supplies, clothing, and other commodities. The main offices of the Army and Navy for each commodity were collocated. After the war, the call grew louder for more complete coordination throughout the whole field of supply - including storage, distribution, transportation, and other aspects of supply. In 1947, there were seven supply systems in the Army, plus an Air Technical Service Command, and 18 systems in the Navy, including the quartermaster of the Marine Corps. Passage of the National Security Act of 1947 prompted new efforts to eliminate duplication and overlap among the services in the supply area and laid the foundation for the eventual creation of a single integrated supply agency. The act created the Munitions Board, which began to reorganize these major supply categories into joint procurement agencies. Meanwhile, in 1949, the Commission on the Organization of the Executive Branch of the Government (Hoover Commission), a presidential commission headed by former President Herbert Hoover, recommended that the National Security Act be specifically amended so as to strengthen the authority of the Secretary of Defense so that he could integrate the organization and procedures of the various phases of supply in the military services. जानबूझकर गैर का लक्ष्यीकरण-लड़ाकों - यह सामान्य है कि आतंकवाद के विशिष्ट प्रकृति अपने जानबूझकर और विशिष्ट चयन का में निहित है आयोजित किया जाता है नागरिक (civilian)s सीधे लक्ष्य के रूप में.विशेष रूप से आपराधिक इरादे जब शिशुओं बच्चों माताओं और बुजुर्गों कत्ल कर रहे हैं या घायल हो गए और बुराई के रास्ते में डाल दिखाया गया है.बहुत समय की आतंकवाद के शिकार लोगों क्योंकि वे धमकियों रहे हैं पर नहीं लक्षित कर रहे हैं क्योंकि वे विशिष्ट प्रतीकों उपकरण जानवरों या भ्रष्ट प्राणी दुनिया के एक विशेष दृश्य में टाई है कि आतंकवादी ने कहा कि अधिकारी हो रहे हैं.उनके पीड़ित डर instilling के आतंकवादियों लक्ष्य एक दर्शक या अन्यथा उनके अक्सर कट्टरपंथी धार्मिक और राजनीतिक समाप्त होता है accomplishing करने के लिए एक संदेश बाहर निकल रहा accomplishes.
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The origins of the Defense Logistics Agency (DLA) date back to World War II when America's huge military buildup required the rapid procurement of vast amounts of munitions and supplies. During the war, the military services began to coordinate more extensively when it came to procurement, particularly procurement of petroleum products, medical supplies, clothing, and other commodities. The main offices of the Army and Navy for each commodity were collocated. After the war, the call grew louder for more complete coordination throughout the whole field of supply - including storage, distribution, transportation, and other aspects of supply. In 1947, there were seven supply systems in the Army, plus an Air Technical Service Command, and 18 systems in the Navy, including the quartermaster of the Marine Corps. Passage of the National Security Act of 1947 prompted new efforts to eliminate duplication and overlap among the services in the supply area and laid the foundation for the eventual creation of a single integrated supply agency. The act created the Munitions Board, which began to reorganize these major supply categories into joint procurement agencies. Meanwhile, in 1949, the Commission on the Organization of the Executive Branch of the Government (Hoover Commission), a presidential commission headed by former President Herbert Hoover, recommended that the National Security Act be specifically amended so as to strengthen the authority of the Secretary of Defense so that he could integrate the organization and procedures of the various phases of supply in the military services. जानबूझकर गैर का लक्ष्यीकरण-लड़ाकों - यह सामान्य है कि आतंकवाद के विशिष्ट प्रकृति अपने जानबूझकर और विशिष्ट चयन का में निहित है आयोजित किया जाता है नागरिक (civilian)s सीधे लक्ष्य के रूप में.विशेष रूप से आपराधिक इरादे जब शिशुओं बच्चों माताओं और बुजुर्गों कत्ल कर रहे हैं या घायल हो गए और बुराई के रास्ते में डाल दिखाया गया है.बहुत समय की आतंकवाद के शिकार लोगों क्योंकि वे धमकियों रहे हैं पर नहीं लक्षित कर रहे हैं क्योंकि वे विशिष्ट प्रतीकों उपकरण जानवरों या भ्रष्ट प्राणी दुनिया के एक विशेष दृश्य में टाई है कि आतंकवादी ने कहा कि अधिकारी हो रहे हैं.उनके पीड़ित डर instilling के आतंकवादियों लक्ष्य एक दर्शक या अन्यथा उनके अक्सर कट्टरपंथी धार्मिक और राजनीतिक समाप्त होता है accomplishing करने के लिए एक संदेश बाहर निकल रहा accomplishes.
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The origins of the Defense Logistics Agency (DLA) date back to World War II when America's huge military buildup required the rapid procurement of vast amounts of munitions and supplies. During the war, the military services began to coordinate more extensively when it came to procurement, particularly procurement of petroleum products, medical supplies, clothing, and other commodities. The main offices of the Army and Navy for each commodity were collocated. After the war, the call grew louder for more complete coordination throughout the whole field of supply - including storage, distribution, transportation, and other aspects of supply. In 1947, there were seven supply systems in the Army, plus an Air Technical Service Command, and 18 systems in the Navy, including the quartermaster of the Marine Corps. Passage of the National Security Act of 1947 prompted new efforts to eliminate duplication and overlap among the services in the supply area and laid the foundation for the eventual creation of a single integrated supply agency. The act created the Munitions Board, which began to reorganize these major supply categories into joint procurement agencies. Meanwhile, in 1949, the Commission on the Organization of the Executive Branch of the Government (Hoover Commission), a presidential commission headed by former President Herbert Hoover, recommended that the National Security Act be specifically amended so as to strengthen the authority of the Secretary of Defense so that he could integrate the organization and procedures of the various phases of supply in the military services. जानबूझकर गैर का लक्ष्यीकरण-लड़ाकों - यह सामान्य है कि आतंकवाद के विशिष्ट प्रकृति अपने जानबूझकर और विशिष्ट चयन का में निहित है आयोजित किया जाता है नागरिक (civilian)s सीधे लक्ष्य के रूप में.विशेष रूप से आपराधिक इरादे जब शिशुओं बच्चों माताओं और बुजुर्गों कत्ल कर रहे हैं या घायल हो गए और बुराई के रास्ते में डाल दिखाया गया है.बहुत समय की आतंकवाद के शिकार लोगों क्योंकि वे धमकियों रहे हैं पर नहीं लक्षित कर रहे हैं क्योंकि वे विशिष्ट प्रतीकों उपकरण जानवरों या भ्रष्ट प्राणी दुनिया के एक विशेष दृश्य में टाई है कि आतंकवादी ने कहा कि अधिकारी हो रहे हैं.उनके पीड़ित डर instilling के आतंकवादियों लक्ष्य एक दर्शक या अन्यथा उनके अक्सर कट्टरपंथी धार्मिक और राजनीतिक समाप्त होता है accomplishing करने के लिए एक संदेश बाहर निकल रहा accomplishes.
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These include the Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP) for recommending minimum prices of certain commodities; the Food Corporation of India Ltd. (FCI), the Cotton Corporation of India Ltd. (CCI), the Jute Corporation of India Ltd. (JCI), the National Cooperative Development Corporation Ltd. (NCDC), the National Cooperative Marketing Federation Ltd. (NAFED), the National Tobacco Growers Federation Ltd. (NTGF), the Tribal Cooperative Marketing Development Federation Ltd. (TRIFED), the National Consumers Cooperative Federation Ltd. (NCCF), etc for procurement and distribution of commodities; and the Tea Board, Coffee Board, Coir Board, Rubber Board, Tobacco Board, Spices Board, Coconut Board, Central Silk Board, the National Dairy Development Board (NDDB), State Trading Corporation (STC), Agricultural & Processed Foods Export Development Authority (APEDA), Marine Products Export Development Authority (MPEDA), the Indian Silk Export Promotion Council, the Cashewnuts Export Promotion Council of India (CEPC), etc for promotion of production and exports of specific commodities कुछ पण्यों की न्यूनतम कीमतों पर परामर्श देने के लिये कृषीय लागत और कीमत आयोग (सी ए सी पी);पण्यों की उपलब्धि और वितरण के लिये भारतीय खाद्य निगम लिमिटेड (एफ़ सी आई), भारतीय सूत निगम लिमिटेड (सी सी आई), भारतीय जूट निगम लिमिटेड (जे सी आई), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम लिमिटेड (एन सी डी आई),राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (एन ए एफ़ ई डी), राष्ट्रीय तंबाकू उत्पादक संघ लिमिटेड (एन टी जी एफ़), जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (टी आर आई एफ़ ई डी), राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड (एन सी सी एफ़), आदि; और विशिष्ट पण्यों के उत्पादन और निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये चाय मंडल, कॉफ़ी मंडल, (।।।चोइर् बोर्ड।।।), रबर मंडल, तंबाकू मंडल, मसाला मंडल, नारियल मंडल, केंद्रीय रेशम मंडल, राष्ट्रीय डेयरी विकास मंडल (एन डी डी बी),राज्य व्यापार निगम (एस टी सी), कृषीय एवम् संसाधित काद्यॉफ निर्यात विकास प्राधिकरण (ए पी डी ए), समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम पी ई डी ए), भारतीय रेशम निर्यात प्रोत्साहन परिषद्, भारतीय काजू निर्यात प्रोत्साहन परिषद् (सी ई पी सी), आदि इनमें सम्मिलित हैं.
