• Unilateral Israeli withdrawal : Peace Now, a powerful Israeli organization, promotes the slogan, “Leave the Settlements, Return to Ourselves” - meaning a complete withdrawal to the 1967 border lines. (This is somewhat along the lines of the plan promoted by Crown Prince Abdullah of Saudi Arabia and just passed by the Arab League.) इजरायल की एकतरफा वापसी : इजरायल के एक शक्तिशाली संगठन ने एक नारे को आगे बढाया है, “ बस्तियों को छोडो अपने में वापस आओ” अर्थात 1967 की सीमा रेखा से पूरी तरह वापसी । ( यह उसी योजना के समान है जिसे कि सउदी राजकुमार अब्दुल्लाह ने आगे बढाया था और अभी हाल में अरब लीग ने पारित किया है)
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Law enforcement traces the origins of this plot to 1997. That's when Kevin Lamar James, a black inmate at New Folsom Prison, near Sacramento, Calif., founded Jam'iyyat Ul-Islam Is-Saheeh (Arabic for “Assembly of Authentic Islam” and known as JIS). JIS promotes the sort of jihadi version of Islam typically found in American prisons. As the indictment puts it, James, now 29, preached that JIS members have the duty “to target for violent attack any enemies of Islam or 'infidels,' including the United States government and Jewish and non-Jewish supporters of Israel.” अभी हाल में चार मुस्लिम युवकों के संबंध में तैयार किए गए आरोप पत्र के आधार पर अक्टूबर के आरंभ में यहुदियों के बड़े अवकाशों के अवसर पर लॉस एंजेल्स के चार गिरिजाघरों सहित कुछ अन्य स्थलों पर आतंकी हमले का पर्दाफाश हुआ है .
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Empire achieves this by means of “economic liberalism, militarism, multinational corporations, corporate media, and technologies of surveillance.” Because capitalism causes millions of deaths that a non-capitalism system would eliminate, it also is guilty of mass murder. The United States, of course, is the Great Satan, accused of hoarding disproportionate resources. Its military oppresses the poor so its corporations can exploit them. Its government promotes the pretend-danger of terrorism to aggress abroad and repress at home. हम यह बात जानते हैं कि मार्क्स, लेनिन, स्टालिन और माओ क्या चाहते थे ( सभी चीजों पर राज्य का नियंत्रण) और यह भी जानते हैं कि उन्होंने इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया ( क्रूर अधिनायकवाद) परंतु उनके उत्तराधिकारी क्या चाहते हैं और इसे किस प्रकार प्राप्त करने की आशा रखते हैं? यह एक ऐसा जिज्ञासा का विषय है जिसका परीक्षण नहीं किया गया है।
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In India , past traditions as well as present circumstances favour the growth of a peculiar type of nationhood which is federal more in the cultural than in the political sense , which promotes a common national culture but at the same time ensures for various communities freedom to maintain and develop their own cultural and religious traditions , so long as they are not detrimental to national unity and the general welfare . भारतवर्ष में , प्राचीन परंपराएं , साथ ही साथ वर्तमान परिस्थितियों , विशिष्ट प्रकार की राष्ट्रीयता के बढ़ने में सहायक हो रही हैं जो , राजनैतिक अर्थो की अपेक्षा सांस्कृतिक अर्थो में अधिक संघीय हैं.इससे आम राष्ट्रीय संस्कृति प्रवर्तित होती है , और इसके साथ ही विभिनन समुदायों को , उनकी अपनी सांस्कृतिक तथा धार्मिक परंपराओं को सुरक्षित रखने और विकसित करने का आश्वासन मिलता है , यदि वे राष्ट्रीय एकता और सामान्य कल्याण के लिए हानिकर हों .
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Mehmet Görmez, a senior lecturer in hadith at Ankara University and the vice-president of religious affairs, heads the “Hadith Project.” Mehmet Görmez , a senior lecturer in hadith at Ankara University and the vice-president of religious affairs, adds that the purpose is a scholarly one, to understand the hadith better: “We will make a new compilation of the hadith and re-interpret them if necessary.” More broadly, Görmez explains, “The project takes its inspiration from the interpretations of the modernist vein of Islam. … We want to bring out the positive side of Islam that promotes personal honor, human rights, justice, morality, women's rights, respect for the other.” इसके अस्वाभाविक धार्मिक विभाग के मंत्रालय जिसे प्रेसीडेंसी आफ रिलीजस अफेयर्स एंड द रिलीजस चैरिटेबल फाउण्डेशन के नाम से जाना जाता है उसने तीन वर्ष का “ हदीथ प्रकल्प” अपने जिम्मे लिया है जिसके अंतर्गत 1,62,000 हदीथ रिपोर्टों का पुनरावलोकन किया जायेगा और उन्हें संक्षिप्त कर 10,000 कर दिया जायेगा ताकि वास्तविक इस्लाम को चौदह शताब्दियों के विकास से अलग किया जा सके।
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(6) I applaud the increasing willingness to focus on some form of Islam as the enemy but find the word fascist misleading in this context. Few historic or philosophic connections exist between fascism and radical Islam. Fascism glorifies the state, emphasizes racial “purity,” promotes social Darwinism, denigrates reason, exalts the will, and rejects organized religion - all outlooks anathema to Islamists. 6 - इस्लाम के कुछ भाग को शत्रु के रुप में प्रदर्शित करने की बढती इच्छा की तो मैं प्रशंसा करता हूं परंतु फासीवाद शब्द इस प्रसंग में भ्रामक है . फासीवाद और कट्टरपंथी इस्लाम के मध्य अनेक ऐतिहासिक और दार्शनिक संबंध अस्तित्व में हैं .फासीवाद राज्य को महिमामंडित करता है , नस्लीय शुद्धता पर जोर देता है , सामाजिक डार्विनवाद को बढ़ावा देता है , तर्क को महत्वहीन करता है , इच्छा की सराहना करता है और है और संगठित धर्मों की अवहेलना करता है , ये सभी लक्षण वे हैं जिनसे इस्लामवादी घृणा करते हैं.
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Third, he predicts the emergence of a broad coalition - and then its prompt failure, leading to a consolidation of parties into ones representing Islamist, nationalist, liberal, pan-Arab, and secular outlooks. Their competition, he admits, “will be long and painful” - adjectives that indicate the process will neither be finished within twelve months nor be democratic. The publisher promotes a book co-authored by Anoush Ehteshami: the authors “penetrate the labyrinth of Iranian politics and reveal the forces which brought Ahmadinejad to power. They argue that the power base behind Ahmadinejad represents a kind of Iranian version of American neo-conservativism.” तीसरा, उनकी भविष्यवाणी है कि एक बडा गठबंधन अस्तित्व में आयेगा और फिर यह असफल होगा जो कि राजनीतिक दलों को अलग अलग खेमों में सशक्त करेगा जिसमें कोई इस्लामवादी, राष्ट्रवादी,उदार, पैन अरब और सेक्युलर ढाँचे के साथ स्वयंको सम्बद्ध कर सकेगा । उनके अनुसार यह प्रतिस्पर्धा “ अत्यंत लम्बी और पीडादायक होगी” और यह विशेषण ही स्वतः इस बात की ओर संकेत करता है कि यह प्रकिया न तो 12 महीने में पूरी होगी और न ही यह लोकतांत्रिक होगा।
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The Thomas More Law Center is absolutely correct: This simulation blatantly contradicts Supreme Court rulings which permit public schools to teach about religion on condition that they do not promote it. Interaction openly promotes the Islamic faith, contrary to what a public school should do. As Richard Thompson of the center notes, the Byron school district “crossed way over the constitutional line when it coerced impressionable 12-year-olds to engage in particular religious rituals and worship, simulated or not.” थामस मोर ला सेंटर पूरी तरह सही है: इस पाठ्यक्रम से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की पूरी तरह अवहेलना होती है जिसके अनुसार पब्लिक स्कूल धर्म के बारे में कोई बात इस शर्त पर पढा सकते हैं कि वे इसे बढावा नहीं देंगे। इंटरैक्शन खुले आम इस्लामी आस्था को बढावा दे रहा है और यह पब्लिक स्कूल के आचरण के विपरीत है। सेंटर की ओर से रिचर्ड थाम्पसन ने माना है कि बायरोन जिले के विद्यालय ने “ संविधान की रेखा को पार किया है कि जब इसने 12 वर्षीय बच्चों को किसी विशेष धर्म के कर्मकाण्ड , उपासना में शामिल किया”
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Instead, the RAND study promotes four partners: secularists, liberal Muslims, moderate traditionalists, and some Sufis. It particularly emphasizes the “emerging transnational network of laicist and secularist individuals, groups, and movements,” and correctly urges cooperation with these neglected friends. In contrast, the study proposes de-emphasizing the Middle East, and particularly the Arab world. Because this area “offers less fertile ground for moderate network and institution building than other regions of the Muslim world,” it urges Western governments to focus on Muslims in Southeast Asia, the Balkans, and in the Western diaspora, and to help make their ideas available in Arabic. This novel stratagem defies a centuries-old pattern of influence emanating from the Middle East, but it is well worth a try. वे निश्चित रूप से सही हैं। इस मामले में अमेरिकी सरकार का रिकार्ड काफी दयनीय रहा है और इसको लेकर दो भ्रामक स्थितियाँ हैं कि क्या इस्लामवादी नरमपंथी हैं या उन्हें अपने पक्ष में लाया जाये। सरकार के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति जैसे एफ.बी.आई निदेशक राबर्ट मुलर तृतीय, राज्य विभाग के उपसचिव कैरेन ह्यूज और लोकतन्त्र के लिये राष्ट्रीय प्रदाय के प्रमुक कार्ल गर्शमैन शत्रुओं के साथ सहयोग पर ही जोर देते दिखे।
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Arabic-language instruction at the pre-collegiate level is needed, and the U.S. government rightly promotes it (for example, via the “ National Security Language Initiative ” on the national level or the “ Foreign Language in Elementary Schools ” program on a local one). As it does so, getting the instruction right becomes ever more important. Citizens, parents, and taxpayers have the right to ensure that children attending these publicly funded institutions are taught a language skill-and are not being recruited to anti-Zionism or Islamism. Related Topics: Academia , Muslims in the United States , Radical Islam receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item पूर्व कालेज स्तर पर अरबी भाषा का शिक्षण आवश्यक है और अमेरिकी सरकार सही ही इसे आगे बढ़ा रही है। जब यह ऐसा करता है तो सही शिक्षण प्राप्त करना कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। नागरिक, अभिभावक और करदाताओं को आश्वस्त होने का अधिकार है कि करदाताओं से आर्थिक सहायता प्राप्त जिस संस्थान में उनके बच्चे जाते हैं वहाँ भाषा पढ़ाई जाती है न कि इस्लामवाद या यहूदी विरोध की भर्ती की जाती है।
