The misuse of law in social interest or personal interest is punishable. To approve or disapprove is the responsibility of the court. ये समूह हित मे काम आती है ना कि व्यक्ति हित मे यदि इनका दुरूपयोग किया जाये तो याचिकाकर्ता पे जुर्माना तक किया जा सकता है इनको स्वीकारना या ना स्वीकारना न्यायालय पे निर्भर करता है
12.
It has the same powers as a General Court Martial and can try any per-son subject to the Act for any offence punishable therein and award any sentence authorized thereby . इसकी शक्तियां सामान्य सेना न्यायालय के समान ही हैं और यह भी अधिनियम के अधीन उसमें दंडनीय किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति का विचारण कर सकता है और अधिनियम में प्राधिकृत कोई दंड दे सकता है .
13.
” The same acts include the causing of explosion of a nature likely to endanger life , unlawfully and maliciously , which constitute an offence punishable under Section 3 of the Explosive Substances Act , 1908 . ” इन क्रियाकलापों में ऐसा विस्फोट करना शामिल है , जो गैरकानूनी है और दुर्भागय से किसी की जान ले सकता था , अत : वह ' विस्फोटक पदार्थ अधिनियम , 1908 ' की धारा 3 के अंतर्गत दंडनीय अपराध सिद्ध करता है .
14.
The charge against the accused was that they had entered into a conspiracy with one another and with the Comintern for depriving the King-emperor of his sovereignty over India , an offence punishable under Section 121 -A of the Indian Penal Code . कि उन्होनें आपस में तथा कमिन्टर्न के साथ मिलकर महाराजधिराज को उनके भारत के अधिपत्य से च्युत करने का षड्यंत्र किया और यह इंडियन पेनल कोड की घरा 121 ए के अंतर्गत सजा योग़्य अपरध है .
15.
It has the power to try any officer or a junior commissioned officer for an offence made punishable therein and to pass any sentence authorised by the Act other than a sentence of death , life imprisonment or imprisonment for a term exceeding two years . यह अधिनियम में दंडनीय किसी अपराध के लिए किसी अधिकारी या जे.सी.ओ . का विचारण कर सकता है और मृत्युदंड , आजीवन कारावास या दो वर्ष से अधिक के कारावास को छोड़कर अधिनियम द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड दे सकता है .
16.
The Summary Court Martial can try any offence punishable under the Act or under the command of the officer holding the court , except an officer , junior commissioned officer or warrant officer , when there are grave reasons for immediate action . यदि कोई ऐसे गंभीर कारण हों जिन पर तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हो तो संक्षिप्त सेना न्यायालय किसी अधिकारी , जे.सी.ओ . या वारंट अफसर के अतिरिक़्त सेना न्यायालय लगानेZ वाले किसी अन्य अफसर की कमान के अधीन किए गए अपराधों का विचारण भी कर सकता है .
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Arrests On 14th March , the vicerory s Council sanctioned the arrest of thirty-one leftist leaders with the charge of having , “ entered into a conspiracy to deprive the King of the . sovereignty of British India , and having thereby committed an offence punishable under Section 121-A of l.P.C . ” गिरफ्तारियां 14 मार्च को वायसराय की परिषद् ने 31 वामपंथी नेताओं की इस आधार पर गिरफ्तारी की स्वीकृति दी कि ” उन्होंने महामहिम सम्राट को ब्रिटिश भारत की प्रभुसत्ता से वंचित करने का षड्यंत्र किया और इस तरह भारतीय दंड संहिता की धारा 121-ए के अंतर्गत दंडनीय अपराध
18.
Not because Thackeray was Thackeray but because the offence was registered under Section 153 A of the IPC governed by Section 196 -LRB- A -RRB- of the CRPC which states that no court shall take cognisance of any offence punishable under Section 153 A except with the previous sanction of the Central or state government . इसलिए नहीं कि आकरे आकरे हैं बल्कि इसलिए कि उनके खिलाफ मामला भारतीय दंडऋ विधान की धारा 153-ए के तहत दर्ज था , जो सीआरपीसी की धारा 196-ए से संचालित होती है.इस धारा के तहत , कोऋ भी अदालत कैंद्र या राज्य सरकार की अनुमति के बिना धारा 153-ए में दंडऋनीय अपराध का सं&आन नहीं कर सकती
19.
” First : That you , on or about the 12 months preceding 15th May , 1908 , at various places in Bengal including 32 , Muraripukur Road , Maniktola , waged war against His Majesty the King Emperor of India and thereby committed an offence punishable under Sectrion 121 of the Indian Penal Code and within the cognisance of the Court of Sessions . कि तुमने 15 मऋ 1908 से एक साल पहले या उसके आसपास , 32 , मुरारीपुरकर रोड , मानिक टोला समेत , बंगाल में कऋ स्थानों पर भारत केमहामहिम सम्राट के विरूद्ध युद्ध किया और इस तरह भारतीय दंड संहिता की धारा 121 के अंतर्गत और सेशन कोर्ट के विचाराधिकार के भीतर दंडनीय अपराध किया .
20.
In the non-regulation provinces the local government was empowered to invest the Deputy Commissioner or other chief executive officer of the district with power to try as a magistrate all offences not punishable with death , and to pass sentence of imprisonment for a term not exceeding seven years . विनियम रहित प्रांतों में स्थानीय सरकार को यह शक्ति दी गई कि वह डिप्टी कमिश्नर या जिले के अन्य मुख्य कार्यपालक अधिकारी को मजिस्ट्रेट के रूप में उन सभी अपराधों के विचारण की शक्ति प्रदान करे जिनके लिए मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता और वह अधिक से अधिक सात वर्ष के कारावास की सजा दे
