The Government is taking steps to ensure that consumers and businesses going through the courts or other redress mechanisms get a simple , quick decision . ऐसे उपभो>आ तथा व्यवसाय जो अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए अदालतों का प्रयोग कर रहे हैं या सुधार की अन्य प्रिऋयाओं से गुजर रहे है , उन्हें सरल और शीघ्र निर्णय दिलाने के लिए सरकार कदम उठा रही है .
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To attract the royal attention to their grievances the people in the area struck work and departed peacefully into the nearby forest , which brought all activity in the region to a standstill and forced the ruler to take measures to redress their grievances . ” जब जनता किसी शासक का ध्यान किसी विशेष शिकायत की और दिलाना चाहती तो लोग अपने-अपने घर छोड़कर जंगल में चले जाते.फसलें बरबाद हो जातीं और राज़्य-कार्य रूक जाता .
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The Government is taking steps to ensure that consumers and businesses going through the courts or other redress mechanisms get a simple , quick decision . सरकर ऐसे उपभोक्ता तथा व्यवसाय जो अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए अदालतों का प्रयोग कर रहे हैं या सुधार के अन्य प्रक्रियाओं से गुजर रहे है , उन्हें सरल और शीघ्र निर्णय दिलाने के लिए कदम उठा रही है ।
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The courts have done away with the rule of standing i.e . ' locus ' evolved by Anglo-Saxon jurisprudence that only a person wronged can sue for judicial redress . न्यायालयों ने आंग़्ल-सैक़्सन विधिशास्त्र द्वारा विकसित प्रास्थिति ( लोकस ) के नियम को अर्थात केवल अन्याय का शिकार व्यक्ति ही न्यायिक राहत पाने के लिए न्यायालय में खड़ा हो सकता है , छोड़ दिया हैं .
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An equally crucial feature is an effective police force , and here we come to another area in which our political leaders pretend that redress and reform are not worth talking about at a time when we face the larger crisis of “ Pakistan-sponsored terrorism ” . उतना ही महत्वपूर्ण पहलू कारगर पुलिस बल होता है.और इस मामले में भी हम पाते हैं कि हमारे नेता ' पाकिस्तान की शह पर चल रहे आतंकवाद ' जैसे बड़ै संकट के समय इस क्षेत्र में सुधार की गुंजाइश से इनकार करते हैं .
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The injury suffered by members of this class is direct and redress is sought on their behalf because they are unable to approach the court on account of indigence , illiteracy , social and economic disability . इस वर्ग के सदस्यों को प्रत्यक्ष क्षति पहुंचती है और उनकी ओर से शिकायत दूर कराने की याचिका इसलिए प्रस्तुत कि जाती है कि वे अपनी दरिद्रता , अशिक्षा और सामाजिक तथा आर्थिक अयोग़्यता के कारण न्यायालय तक पहुंच पाने में असमर्थ होते हैं .
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To some extent , the jurisdiction of the Monopolies Commission and the consumer fora overlaps but the main advantages of consumer fora are that redress is available all over India whereas the Monopolies Commis-sion is situated only in Delhi . एकाधिकार आयोग और उपभोक़्ता न्यायालयों की अधिकारिता कुछ हद तक अंशाच्छादी हैं पर उपभोक़्ता न्यायालयों का मुख़्य लाभ यह है कि भारत में सर्वत्र शिकायत का निवारण कराया जा सकता है जबकि एकाधिकार आयोग केवल दिल्ली में अवस्थित है .
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The state acted independently of the temple in punishing the wrongdoer , and it is this State revenge that is the origin of modern justice where the victim has to seek redress from the proper authorities for the wrong that has been done to him/her . अपराधी को दंडित करने के लिए राज्य अपनी कार्रवाई धार्मिक संस्थाओं से अलग रहते हुए करता थाइसी राजकीय प्रतिशोध में आधुनिक न्याय तंत्र का उदगम निहित है जिसमें आहत पक्ष को अपने विरुद्ध किए गए अन्याय को दूर कराने के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों के समक्ष आवेदन करना पड़ता है .
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The new Council conceived its duties not to be confined only to legislation but , as observed in the Montagu-Chelmsford Report -LRB- 1918 -RRB- , “ contrary to the intentions of Parliament , it began to assume the character of a miniature representative assembly , assembled for the purpose of enquiry into and redress of grievances . ” नयी कौंसिल के कर्तव्य विधान बनाने तक ही समिति नहीं रहे बल्कि , जैसा कि मांटेगु-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ( 1918 ) में कहा गया , ? संसद के आशयों के विपरीत , इसने शिकायातों की जांच करने और उन्हें दूर करने के प्रयोजनार्थ समवेत लघु प्रतिनिधि सभा का रूप धारण करना आरंभ कर दिया . ?
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Language of Public Grievances Article 350 made the very significant provision that every person , i.e . not only a citizen , was entitled to submit a representation for redress of any grievance to any officer or authority of the Union or a State in any of the languages used in the Union or in the State , as the case may be . लोक शिकायतों की भाषा अनुच्छेद 350 का एक अति महत्वपूर्ण उपबंध है कि न केवल किसी नागरिक को अपितु हर व्यक्ति को अधिकार है कि वह किसी शिकायत को दूर कराने के लिए संघ या राज्य के किसी प्राधिकारी या अधिकारी को , यथास्थिति , संघ में या राज्य में प्रयुक्त किसी भाषा में अभ्यावेदन दे सके .
