Egypt : The Supreme Council of the Armed Forces sponsored a constitutional referendum on Mar. 19 that passed 77-23. It has had the effect of boosting the Muslim Brotherhood as well as remnants of Hosni Mubarak's National Democratic Party, while shunting aside the Tahrir Square secularists. In so doing, the new military leadership confirmed its intention to continue with the government's subtle but long-standing collusion with Islamists . मिस्र: सुप्रीम काउंसिल आफ द आर्म्ड फोर्सेस द्वारा प्रायोजित एक संवैधानिक जनमत 19 मार्च को 23 के मुकाबले 77 के बहुमत से स्वीकार हो गया। इसके परिणामस्वरूप मुस्लिम ब्रदरहुड का उत्साहवर्धन होगा और होस्नी मुबारक की नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के बचे खुचे लोगों का भी और इससे तहरीर चौक पर एकत्र सेक्युलरवादी लोगों के लिये मार्ग बंद हो जायेगा। ऐसा करते हुए नये सैन्य नेतृत्व ने अपनी मन्शा पुष्ट कर दी है कि वह सरकार के हल्के परंतु लम्बे समय से चले आ रहे इस्लामवादियों के साथ सहयोग को जारी रखना चाहती है।
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The abolitionist effort culminated in 2005 when the George W. Bush administration pressured Khartoum in 2005 to sign the Comprehensive Peace Agreement that ended the war and gave southerners a chance to vote for independence. They enthusiastically did so in January 2011, when 98 percent voted for secession from Sudan, leading to the formation of the Republic of South Sudan six months later, an event hailed by Mr. Peres as “a milestone in the history of the Middle East.”. A ubiquitous sign before the January 2011 referendum: “Vote for separation to end slavery and underdevelopment.” स्वतंत्रतावादियों के प्रयासों को सफलता 2005 में मिली जब जार्ज डब्ल्यू बुश प्रशासन ने खारतोम पर दबाव डाला कि वह 2005 में व्यापक शांति समझौते पर हस्ताक्षर करे ताकि युद्ध समाप्त हो और दक्षिणी क्षेत्र के लोगों को स्वतंत्र होने के लिये मत का अवसर प्राप्त हो। उन्होंने जनवरी 2011 में पूरे उत्साह के साथ ऐसा किया और 98 प्रतिशत लोगों ने सूडान से अलग होने के लिये मत दिया और इससे छह माह पश्चात दक्षिणी सूडान गणतंत्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया जिसे कि श्रीमान पेरेज ने “ मध्य पूर्व के इतिहास में एक मील का पत्थर बताया”।
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Lo and behold, Morsi and the Muslim Brotherhood have followed exactly our script. Since taking power in August, Morsi (1) sidelined the military, then focused on entrenching and expanding their supremacy, most notably by issuing a series of orders on Nov. 22 that arrogated autocratic powers to him and spreading Zionist conspiracy theories about his opponents. He then (2) rammed through an Islamist-oriented constitution on Nov. 30 and called a snap referendum on it Dec. 15. Consumed with these two tasks, he virtually ignored the myriad issues afflicting Egypt, especially the looming economic crisis and the lack of funds to pay for imported food. मोर्सी और मुस्लिम ब्रदरहुड ने ठीक हमारी पटकथा को अपनाया है । अगस्त में सत्ता में आने के बाद से मोर्सी ने (1) सेना को किनारे लगाया, फिर उनकी शक्ति को कम करते हुए अपनी प्रमुखता स्थापित करने की दिशा में कदम बढाया और इसी क्रम में 22 नवम्बर को अनेक आदेश जारी किये जिससे कि उन्हें अधिनायकवादी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और अपने विरोधियों के बारे में इजरायलवादी षडयंत्रकारी सिद्दांत का प्रचार होता है। (2) इसके बाद 30 नवम्बर को इस्लामवाद समर्थक संविधान की चोट करते हुए इसके लिये व्यापक जनमत संग्रह के लिये 15 दिस्म्बर की तिथि घोषित कर दी। इन दो मुद्दों में व्यस्त रहते हुए उन्होंने प्रायः उन सभी व्यापक मुद्दों की अवहेलना की जो कि मिस्र के लिये आवश्यक हैं विशेष रूप से तेजी से बढता आर्थिक संकट और खाद्य आयात के लिये वित्त की कमी।
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The result is an optimism about making a difference: In the past, many able conservatives took a look at their bleak post-election prospects and decided against running for governor, the legislature, or county office. Now, many of them seek office with the expectation not only of winning in November but also of winning subsequent battles over taxes, government spending, regulation, education, and other issues they care about. Greatly improved candidate recruitment has proved to be one cause of Republican political success at the state and local level. … Often without a great deal of national attention, conservatives have turned their electoral victories in the states into legislative victories on many policy issues. These victories include Wisconsin's initiatives on tort reform and public-sector unionization, Michigan's passage of right-to-work protection, the implementation of criminal- and civil-justice reforms in Texas, and successful referenda in a dozen states - nearly all governed by Republican majorities - to enact constitutional amendments outlawing eminent-domain abuse. These victories are important not only on their own terms but also because they can build institutional knowledge, conservative confidence, and momentum for future battles, including those in the nation's capital. Hood concludes that “the conservative movement should stop wallowing in its recent failures and start studying and replicating its recent successes. You'll find those successes, and most conservatives, far from the banks of the Potomac.” प्रसन्नता की बात है कि अमेरिका के परम्परावादी पहले से ही प्रतिक्रिया स्थिति में आ गये हैं: वाल स्ट्रीट जर्नल और फाक्स न्यूज चैनल को लोग जानते हैं परंतु ब्रेड्ली फाउंडेशन , पेपरडीन विश्वविद्यालय ,द लिबर्टी फिल्म फेस्टिवल और कमेन्ट्री का भी कम महत्व नहीं है। यह सही है कि परम्परावादियों के संस्थान के पास पुराना इतिहास नहीं है, संसाधन नहीं है और अपने उदारवादी विरोधियों के मुकाबले प्रतिष्ठा नहीं है परंतु उनका अस्तित्व है और वे विकास कर रहे हैं और उनके पास संतोषजनक और आशावादी संदेश है।
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Turkey : Atatürk nearly removed Islam from public life in the period 1923-38. Over the decades, however, Islamists fought back and by the 1970s they formed part of a ruling coalition; in 1996-97, they even headed a government. Islamists took power following the strange elections of 2002 , when winning a third of the vote secured them two-thirds of the parliamentary seats. Ruling with caution and competence, they got nearly half the vote in 2007, at which point their gloves came off and the bullying began, from a wildly excessive fine levied against a media critic to hare-brained conspiracy theories against the armed forces. Islamists won 58 percent of the vote in a September referendum and appear set to win the next parliamentary election, due by June 2011. तुर्की: अतातुर्क ने 1923 से 1938 के मध्य सार्वजनिक जीवन से इस्लाम को पूरी तरह समाप्त कर दिया। हालाँकि दशकों तक में इस्लामवादियों ने अपनी वापसी की और 1970 के दशक में उन्होंने एक प्रकार का गठबन्धन बना लिया । 1996-97 में तो उन्होंने एक सरकार का नेतृत्व तक किया। इस्लामावादियों ने अजीब चुनाव में 2002 में सत्ता प्राप्त कर ली जब एक तिहाई मत प्राप्त करने से उन्हें संसद की दो तिहाई सीटें प्राप्त हो गयीं। अत्यंत सतर्कता और योग्यता से शासन करते हुए 2007 में उन्होंने आधा मत प्राप्त कर लिया इसके बाद उनका असकी एजेंडा सामने आने लगा और ताकत का प्रदर्शन आरम्भ हुआ जिसके अंतर्गत मीडिया में एक आलोचक पर काफी भारी जुर्माना लगाया गया और सैन्य बल के विरुद्ध षडयंत्रकारी सिद्धांत प्रचलन में लाये गये। सितम्बर में हुए जनमत में इस्लामवादियों को 58 प्रतिशत मत प्राप्त हुए जिससे स्पष्ट है कि जून 2011 के संसद चुनाव में उन्हें विजय मिलनी तय है।
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Routine military-Islamist cooperation . The military has, Farahat notes, “subtly colluded with Islamists against their more democratically inclined compatriots and religious minorities, notably the Copts.” One of many examples: On April 14, a human rights conference critiquing the military for hauling civilians before military tribunals was twice interrupted. First by a military police officer worried about “indecent women” and second by Islamists angry about inappropriate discussion of the military. Who is who? Roles have became nearly interchangeable. Likewise, the new military leadership permitted Islamists to form political parties and released brotherhood members from jail . Conversely, Mohamed Badei , the brotherhood leader, praised the armed forces and his organization endorsed the army's March referendum. Egypt's lower chamber, the People's Assembly, a tool for combating the Muslim Brotherhood. नियमित सैन्य- इस्लामवादी सहयोग - जैसा कि फरहत का मानना है, “ सेना ने सही अर्थों में लोकतांत्रिक झुकाव वाले देशवासियों और धार्मिक अल्पसंख्यक विशेष रूप से काप्ट के विरुद्ध चोरी छुपे इस्लामवादियों के साथ सहयोग कर रखा है” । इसमें से अनेक उदाहरणों में 14 अप्रैल को एक मानवाधिकार सम्मेलन में सैन्य प्राधिकरण के समक्ष नागरिकों को जबरन ले जाने की आलोचना करने पर इसे दो बार बाधित करने का प्रयास हुआ। पहले तो, एक सैन्य अधिकारी अशालीन महिला को लेकर चिंतित हुआ और दूसरा सेना की आलोचना पर इस्लामवादियों के विरोध के कारण। कौन क्या है? भूमिकायें लगभग बदल सी गयी हैं। इसी प्रकार नये सैन्य नेतृत्व ने इस्लामवादियों को राजनीतिक दल निर्मित करने की अनुमति दे दी है और ब्रदरहुड के सदस्यों को कारावास से बाहर कर दिया है। इसके विपरीत ब्रदरहुड के नेता मोहम्मद बदेयी ने सैन्य बल की प्रशंसा की और उनके संगठन ने सेना के जनमत मार्च का समर्थन किया।
