Even so , settling early will cost less than carrying on with the repayments plus interest for the full length of the loan . फिर भी जल्दी निपटा लेना , अदायगी की पूरी अवधि के दौरान लिए गए ऋण और उस पर देय सूद की रक़म देते रहने से कम मगँगा पड़े ।
12.
.This fund is established as per article 266 of the constitution. In this all the payments made by the states as repayments of their debt are accumulated, this is the biggest fund of India. This is kept in the custody of the parliament. Without the preapproval of the parliament no money can be taken out of, added into or replenished into this fund. Article 266 also describes the consolidated fund of each individual state. Without the permission from the President or the parliament, no body can take out money from this fund. - संविधान के अनु 266 के तहत स्थापित है यह ऐसी निधि है जिस मे समस्त एकत्र कर/राजस्व जमालिये गये ऋण जमा किये जाते है यह भारत की सर्वाधिक बडी निधि है जो कि संसद के अधीन रखी गयी है कोई भी धन इसमे बिना संसद की पूर्व स्वीकृति के निकाला/जमा या भारित नहीं किया जा सकता है अनु 266 प्रत्येक राज्य की समेकित निधि का वर्णन भी करता हैsanchit nidhi se koi bhi bina rastrapati k anumati ke tatha sansad k anumati k rashi nahi nikal sakta hai.
