Tilak and his associates , Bipin Pal and Lala Lajpat Rai , refused to accept the goal of the Indian National Congress , viz , the establishment of a responsible government in India of the type prevalent in the self-governing dominions of the British Empire . तिलक तथा उनके सहयोगी , बिपिन पाल और लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस लक्ष्य को मानने को तैयार न थे कि ब्रिटिश साम्राज्य में प्रचलित स्वशासित उपनिवेशों की तरह भारत में भी जिम्मेदार सरकार की स्थापना की जाए .
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Such judicial activism on the insensitive acts of responsible government has the burden was lifted because it seeks judicial activism which has been in restraints and supreme Court High Court the power to close their review and writ it area rights इस तरह यह सक्रियता न्यायपालिका पर एक असंवेदनशील/गैर जिम्मेदार शासन के कृत्यों के कारण लादा गया बोझ है यह सक्रियता न्यायिक प्रयास है जो मजबूरी मे किया गया है यह शक्ति उच्च न्यायालय तथा सुप्रीम कोर्ट के पास ही है ये उनकी पुनरीक्षा तथा रिट क्षेत्राधिकार मे आती है जनहित याचिका को हम न्यायिक सक्रियता का मुख्य माधयम मान सकते है
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Secondly, Olmert and his colleagues failed to respond to the barrage of rockets and mortar shells. From the Israeli withdrawal in 2005 until now, Hamas has launched over 6,500 missiles into Israel . Incredibly, Israelis endured nearly eight attacks a day for three years; why? A responsible government would have responded to the first rocket as a casus belli and immediately responded. दूसरा, ओल्मर्ट और उनके सहयोगी राकेट और मोर्टार को दागे जाने से रोकने में असफल रहे । 2005 में इजरायल की वापसी से अब तक हमास ने इजरायल पर 6,500 मिसाइल दागी हैं। क्या बात है इजरायल ने तीन वर्षों तक प्रत्येक दिन आठ आक्रमण सहन किये, क्यों? एक उत्तरदायी सरकार को पहले राकेट पर ही प्रतिक्रिया देनी चाहिये थी ।
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The 1919 Act while establishing partially responsible governments in the Provinces under a system of what came to be known popularly as jdyarchy ' , did not introduce any element of responsibility at the Centre and the Governor-General-in-Council continued to remain responsible only to the Secretary of State for India and through him to the British Parliament . 1919 के अधिनियम के अधीन उस प्रणाली के अनुसार जो ? द्वितंत्र ? ( डाइआर्की ) के नाम से प्रसिद्ध हुई , प्रांतों में तो आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार स्थापित की गई परंतु केंद्र में उत्तरदायित्व का कोई तत्व नहीं था और गवर्नर-जनरल-इन-कौंसिल का भारत के लिए केवल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के प्रति और उसके द्वारा ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायित्व बना रहा .
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In reply to the speech of the Assistant Advocate General , Asaf Ali said : ” The learned Assistant Advocate General appeared to have a very queer notion of democracy and full responsible government and the length to which he went in trying to ridicule both , and also the light-hearted manner in which he tried to prove that responsible government is no better than autocracy , proved that he was wholly innocent of even the rudimentary conception of the constitutional theory of democracy . सहायक एडवोकेट जनरल के भाषण के जवाब में आसफ अली ने कहा : ” विद्वान सहायक एडवोकेट जनरल लोकतंत्र और उत्तरदायी सरकार की अनोखी धारणा रखते है.उन्होंने जिस प्रकार दोनों का मजाक उड़ाया और हंसी-हसी में जिस तरह यह साबित करने की कोशिश की कि उत्तरदायी सरकार निरंकुश सरकार से भिन्न नहीं होती , वह इस बात का प्रमाण है कि वह लोकतंत्र के संवैधानिक सिद्धांतो की प्रारंभिक अवधारणा तक से पूर्णत : अपरिचित हैं .
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In reply to the speech of the Assistant Advocate General , Asaf Ali said : ” The learned Assistant Advocate General appeared to have a very queer notion of democracy and full responsible government and the length to which he went in trying to ridicule both , and also the light-hearted manner in which he tried to prove that responsible government is no better than autocracy , proved that he was wholly innocent of even the rudimentary conception of the constitutional theory of democracy . सहायक एडवोकेट जनरल के भाषण के जवाब में आसफ अली ने कहा : ” विद्वान सहायक एडवोकेट जनरल लोकतंत्र और उत्तरदायी सरकार की अनोखी धारणा रखते है.उन्होंने जिस प्रकार दोनों का मजाक उड़ाया और हंसी-हसी में जिस तरह यह साबित करने की कोशिश की कि उत्तरदायी सरकार निरंकुश सरकार से भिन्न नहीं होती , वह इस बात का प्रमाण है कि वह लोकतंत्र के संवैधानिक सिद्धांतो की प्रारंभिक अवधारणा तक से पूर्णत : अपरिचित हैं .
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The Act of 1919 had provided for the appointment for a Royal Commission at the expiration of ten years “ for enquiring into the working of the system of government . . . and the development of representative institutions in British India . . . ” and of reporting “ as to whether and to what extent it is desirable to establish the principle of responsible government , or to extend , modify , or restrict the degree of responsible government . . . existing therein , including the question whether the establishment of second chambers of the local legislatures is or is not desirable ” . 1919 के अधिनियम में व्यवस्था थी कि दस वर्षों की अवधि व्यतीत हो जाने पर एक रायल कमीशन नियुक़्त किया जाए जो ? ब्रिटिश इंडिया में शासन प्रणाली के कार्यकरण की तथा प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास की जांच करे ? ? और यह बताया कि ? क़्या उत्तरदायी सरकार के सिद्धांत को कार्यरूप देना , या उत्तदायी सरकार का विस्तार करना , उसमें रूपभेद करना,या समिति करना वांछनीय है और , यदि हां तो कहां तक वांछनीय है , तथा क़्या स्थानीय विधानमंडलों में दूसरा सदन Zस्थापित करना वांछनीय है या नहीं . ?
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The Act of 1919 had provided for the appointment for a Royal Commission at the expiration of ten years “ for enquiring into the working of the system of government . . . and the development of representative institutions in British India . . . ” and of reporting “ as to whether and to what extent it is desirable to establish the principle of responsible government , or to extend , modify , or restrict the degree of responsible government . . . existing therein , including the question whether the establishment of second chambers of the local legislatures is or is not desirable ” . 1919 के अधिनियम में व्यवस्था थी कि दस वर्षों की अवधि व्यतीत हो जाने पर एक रायल कमीशन नियुक़्त किया जाए जो ? ब्रिटिश इंडिया में शासन प्रणाली के कार्यकरण की तथा प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास की जांच करे ? ? और यह बताया कि ? क़्या उत्तरदायी सरकार के सिद्धांत को कार्यरूप देना , या उत्तदायी सरकार का विस्तार करना , उसमें रूपभेद करना,या समिति करना वांछनीय है और , यदि हां तो कहां तक वांछनीय है , तथा क़्या स्थानीय विधानमंडलों में दूसरा सदन Zस्थापित करना वांछनीय है या नहीं . ?
