Two-thirds of the output was to be delivered as levy cement at fixed retention prices , while the balance was available for the manufacturer to dispose of at free market prices . उत्पादन का दो-तिहाई सीमेंट निश्चित किये गये मूल्य पर लेवी के रूप में देना आवश्यक था जबकि शेष सीमेंट निर्माताओं को बाजार में खुली कीमतों पर बेचने के लिए उपलब्ध था .
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In the meanwhile , the Tariff Board was enquiring into the question of the continuance of protection to the steel industry and the government referred the issue of higher retention prices also to the Board . इसी दौरान टैरिफ बोर्ड इस्पात उद्योग को संरक्षण जारी रखने के प्रश्न की जांच कर रहा था और सरकार ने अधिक ऊंचे अवरोधन मूल्य के मामले को भी बोर्ड को सौंप दिया .
