How demanding will the U.S. government be about those commitments? One troubling sign came a week ago, when Powell said, “We can't let . . . minor incidents or a single incident destroy the promise of the road map that is now before us.” बातों पर खरा उतरने की कितनी आवश्यकता अमेरिकी सरकार समझ रही है। इस सम्बन्ध में एक परेशानी पूर्ण स्थिति एक सप्ताह पहले सामने आयी जब पावेल ने कहा, हम छोटी घटनाओं या एक घटना को रोडमैप के वचन को ध्वस्त होने का कारण नहीं बनने दे सकते ''।
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Three months later, the State Department furtively unveiled a contrary initiative, something it called the “concrete, three-phase implementation road map.” This road map can plan on a Palestinian state by 2005 by dispensing with Bush's requirements of the PA and instead requesting only token assurances from it. तीन महीने के उपरान्त राज्य विभाग ने एक विरोधाभासी पहल की और उसे तीन चरणों में लागू होने वाला रोडमैप बताया ”। इस रोडमैप के द्वारा 2005 तक फिलीस्तीनी राज्य की योजना है और बुश की योजना के अनुसार फिलीस्तीनी अथारिटी से नाम मात्र का आश्वासन लिया जायेगा ।
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In theory, American policymakers can break this pattern. Should Palestinian violence against Israel continue, they would announce something along the lines of: “Well, we did our best, but the Palestinians failed us. The road map, a good idea in principle, must be postponed until they are ready for it. We are giving up on it for now.” सिद्धान्तत: अमेरिका के रणनीतिकार इस परिपाटी को भंग कर सकते हैं। यदि फिलीस्तीनी हिंसा इजरायल विरूद्ध जारी रहती है तो इस तरह कुछ घोषणा कर सकते हैं “ हमने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया परन्तु फिलीस्तीनियों ने हमें असफल कर दिया। रोडमैप सिद्धान्त रूप में अच्छी चीज है परन्तु जब तक वे इसे स्वीकार नहीं करते इसे स्थगित रखा जाये। फिलहाल हम इसे छोड़ रहे हैं '' ।
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Yet I worry. Won't human nature and governmental inertia combine to induce the Bush administration to push the road map through to completion, riding roughshod over the pesky details to keep things moving forward? Suppose Palestinian violence continues; won't there be a temptation to overlook it in favor of keeping to the diplomatic timetable? फिर भी मुझे चिन्ता है। क्या मानवीय स्वभाव और सरकारी अधिकारियों की अपरिवर्तनशील प्रवृत्ति मिलकर चीजों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिये ऊबड़-खाबड़ रास्ते चलने के लिए बुश प्रशासन को प्रलोभन देंगें। कल्पना करिये कि फिलीस्तीनी हिंसा जारी रहती है तो क्या कूटनीति समयसारिणी के पक्ष में नजर अंदाज करने का लोभ नहीं होगा। ऐसी ऐतिहासिक परिपाटी है जब लोकतान्त्रिक शक्तियो ने अधिनायकवादी शक्तियों से संघर्ष समाप्त करने के लिए समझौते किये हैं।
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The Road Map : The speech's most surprising piece of news is Lieberman's focus on and endorsement of the Road Map, a 2003 diplomatic initiative he voted against at the time but which is, as he puts it, “the only document approved by the cabinet and by the Security Council.” He calls it “a binding resolution” that the new government must implement. In contrast, he specifically notes that the government is not bound by the Annapolis accord of 2007 (“Neither the cabinet nor the Knesset ever ratified it”). रोड मैप : उनके भाषण का सबसे आश्चर्यजनक समाचार यह है कि लिबरमैन ने वर्ष 2003 के उस रोडमैप का समर्थन किया जिस कूटनीतिक पहल का उन्होंने उस समय विरोध किया था परन्तु अब उसके सम्बंध में उनका कहना है, “ एकमात्र अभिलेख जिसे कि कैबिनेट और सुरक्षा परिषद ने स्वीकृति दी है” । वे इसे ऐसा अभिलेख मानते हैं जिसे स्वीकार करना आवश्यक है और इसे नयी सरकार को लागू करना चाहिये। इसके विपरीत वे विशेष रूप से कहते हैं कि सरकार वर्ष 2007 के अनपोलिस समझौते से बाध्य नहीं है (न तो कैबिनेट ने और न ही केंसेट ने इसे स्वीकृति दी है)
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The Road Map : The speech's most surprising piece of news is Lieberman's focus on and endorsement of the Road Map, a 2003 diplomatic initiative he voted against at the time but which is, as he puts it, “the only document approved by the cabinet and by the Security Council.” He calls it “a binding resolution” that the new government must implement. In contrast, he specifically notes that the government is not bound by the Annapolis accord of 2007 (“Neither the cabinet nor the Knesset ever ratified it”). रोड मैप : उनके भाषण का सबसे आश्चर्यजनक समाचार यह है कि लिबरमैन ने वर्ष 2003 के उस रोडमैप का समर्थन किया जिस कूटनीतिक पहल का उन्होंने उस समय विरोध किया था परन्तु अब उसके सम्बंध में उनका कहना है, “ एकमात्र अभिलेख जिसे कि कैबिनेट और सुरक्षा परिषद ने स्वीकृति दी है” । वे इसे ऐसा अभिलेख मानते हैं जिसे स्वीकार करना आवश्यक है और इसे नयी सरकार को लागू करना चाहिये। इसके विपरीत वे विशेष रूप से कहते हैं कि सरकार वर्ष 2007 के अनपोलिस समझौते से बाध्य नहीं है (न तो कैबिनेट ने और न ही केंसेट ने इसे स्वीकृति दी है)
