Secretary of State Hillary Clinton launched the initiative on May 27, announcing that the president of the United States “wants to see a stop to settlements - not some settlements, not outposts, not natural growth exceptions,” adding for good measure, “And we intend to press that point.” On June 4, Obama weighed in: “The United States does not accept the legitimacy of continued Israeli settlements. … It is time for these settlements to stop.” A day later, he reiterated that “settlements are an impediment to peace.” On June 17, Clinton repeated: “We want to see a stop to the settlements.” And so on, in a relentless beat. विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने 27 मई को इसका आरम्भ किया और घोषणा की कि अमेरिका के राष्ट्रपति “ बस्तियों पर रोक देखना चाहते हैं केवल कुछ बस्तियाँ नहीं, केवल प्राकृतिक विकास का अपवाद ही नहीं” सद्भावना बढाने के लिये “ इस बिंदु पर अधिक जोर देने की हमारी मंशा है” । 4 जून को ओबामा ने कहा, “ अमेरिका इजरायल की बस्तियों को जारी रखने की विधायिकता को स्वीकार नहीं करता….. यह अवसर है कि जब इन बस्तियों को रोका जाना चाहिये” । एक दिन के बाद उन्होंने फिर से दुहराया , “ बस्तियाँ शांति में बाधा हैं” । 17 जून को क्लिंटन ने दुहाराते हुए कहा, “ हम बस्तियों पर रोक देखना चाहते हैं” और वह भी प्रभावी रूप से।
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I tested the domestic ground first, by giving a careful statement that if Israel moved forward toward the creation of a viable state of Palestine - a state acceptable to the Palestinians - then Pakistan would reconsider its diplomatic stance toward Israel. As I expected the media and the intelligentsia reacted very positively, whereas the man in the street could not have cared less. I was then approached by some representatives of the American Jewish community led by Jack Rosen, president of the American Jewish Congress, to address the Jewish community in New York. It didn't take me long to agree. Simultaneously, we saw discernible changes in the attitude of Israel's Prime Minister, Ariel Sharon, toward the Palestinian dispute. He started the forced removal of Jewish settlements' from Gaza. When I saw this on television, I immediately sensed an opportunity. I thought the foreign ministers of Pakistan and Israel would meet overtly. We considered Turkey the best venue for such a meeting and also thought that the good offices of the Turkish prime minister could be used to arrange it. It took just one day to organize all this. The Israeli's eagerness to respond was very clear. My gratitude went to my friend the prime minister of the brotherly host country Turkey. उन्होंने बोसनिया के मुसलमानों की रक्षा में अमेरिकी यहूदियों के योगदान की प्रशंसा करते हुए मुसलमानों को विधिक तथा अन्य सहायता उपलब्ध कराने के लिए भी उनकी सराहना की .उन्होंने कहा कि मैं इस बात की विशेष सराहना करना चाहता हूं . उन्होंने यहूदियों को अमेरिका का प्रभावशाली समुदाय बताया . भविष्य की ओर इशारा करते हुए मुस्लिम यहूदी संबंधों को दुरुस्त करने के लिए सहानुभूति और दया की आवश्यकता भी उन्होंने महसूस की .
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In contrast, Obama critics focused on his announcing , just one day after the mock summit, that “America does not accept the legitimacy of continued Israeli settlements” - a formulaic reiteration of long-established policy that in no way undoes the concession on settlements. Some of those I admire most missed the good news: John Bolton , former U.S. ambassador to the United Nations, stated that Obama “put Israel on the chopping block,” while critics within the Likud Party accused Netanyahu of having “prematurely celebrated” an American policy shift. Not so. Policy winds can always change, but last week's capitulation to reality has the hallmarks of a lasting course correction. इसके विपरीत ओबामा के आलोचक बैठक के एक दिन बाद की इस घोषणा पर अधिक जोर दे रहे हैं , “ अमेरिका इजरायल के बस्तियों को जारी रखने की विधायिकता को स्वीकार नहीं करता” जो कि हर प्रकार से बस्तियों पर रियायत की लम्बे समय से चली आ रही नीति को उलटने की बात कहते हुए नहीं दिखता। इन आलोचकों में से अनेक जिनका मैं सम्मान करता हूँ उन्होंने कुछ सुखद समाचार नहीं देखे: संयुक्त राष्ट्र संघ के लिये अमेरिका के पूर्व राजदूत जान बोल्टन ने कहा, “ ओबामा ने इजरायल का सर काट लिया” जबकि लिकुड पार्टी में नेतन्याहू के आलोचकों ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि, “उन्होंने समय से पूर्व ही अमेरिका की नीतिगत परिवर्तन का समारोह मना लिया”। ऐसा नहीं है नीति की हवा कभी भी परिवर्तित हो सकती है, लेकिन पिछले सप्ताह जिस प्रकार वास्तविकता के समक्ष समर्पण किया गया है उससे यह दिख्नता है कि बदलाव सम्भव है।
