One indication of what NATO's new focus should be came a day after September 11 , when NATO for the first time ever in its 52-year history invoked Article V of its founding treaty, with its provision proclaiming that an attack on one is an attack on all. Thus did NATO, after a decade of “ war as social work ,” abruptly awake to the threat of radical Islam. नाटो के नये लक्ष्य का संकेत 11 सितम्बर की घटना के एक दिन बाद सामने आया जब 52 वर्षों के अपने इतिहास में पहली बार संगठन ने अपने संविधान की धारा 5 को प्रभावी करते हुये किसी एक सदस्य पर आक्रमण को सबके विरूद्ध आक्रमण घोषित किया. एक दशक बाद नाटो ने सामाजिक कार्य करने के बाद कट्टरपंथी इस्लाम के खतरे को भांपा. नाटो और एफ ए ई एस इस नाजुक निष्कर्ष पर पहुँचे कि इस्लामी आतंकवाद एक वैश्विक प्रवृत्ति का संकट है जिसके चलते नाटो सदस्यों का अस्तित्व खतरे में है.
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This took the shape of fierce repression of the typical fascist kind , with suppression of civil liberties , of press , speech , and meeting , of confiscation of funds , lands , and buildings ; of the proscription of hundreds of organisations , including schools , universities , hospitals , children 's societies , social work clubs , and of course political and labour organizations ; of the sending to prison of hundreds of thousands of men and women ; and of barbarous beating and ill-treatment of prisoners and others . यह ठेठ फासिस्ट किस्म की कठोर दमन के शक़्ल में थी , नागरिक अधिकारों की आजादी , अखबारों , तकरीरों और मीटिंगों पर पाबंदी लगायी गयी , लोगों के जमा किये हुए रूपये-पैसे , उनकी जमीनें और उनके मकान जब्त किये गये.स्कूलों , यूनिवर्सिटियों , अस्पतालों , बच्चों की सोसाइटियों , सामाजिक काम करने वाले क़्लबों वगैरह सैकड़ों सस्थाओं पर पाबंदी लगा दी गयी.बेशक इनमें राजनैतिक और मजदूर संगठन भी लाखों आदमियों-औरतों को जेलों में बंद कर दिया गया , कैदियों और दूसरे लोगों को बेरहमी से मारा-पीटा गया और उनके साथ बदसलूकी की गयी .
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This took the shape of fierce repression of the typical fascist kind , with suppression of civil liberties , of press , speech , and meeting , of confiscation of funds , lands , and buildings ; of the proscription of hundreds of organisations , including schools , universities , hospitals , children 's societies , social work clubs , and of course political and labour organizations ; of the sending to prison of hundreds of thousands of men and women ; and of barbarous beating and ill-treatment of prisoners and others . यह ठेठ फासिस्ट किस्म की कठोर दमन के शक़्ल में थी , नागरिक अधिकारों की आजादी , अखबारों , तकरीरों और मीटिंगों पर पाबंदी लगायी गयी , लोगों के जमा किये हुए रूपये-पैसे , उनकी जमीनें और उनके मकान जब्त किये गये.स्कूलों , यूनिवर्सिटियों , अस्पतालों , बच्चों की सोसाइटियों , सामाजिक काम करने वाले क़्लबों वगैरह सैकड़ों सस्थाओं पर पाबंदी लगा दी गयी.बेशक इनमें राजनैतिक और मजदूर संगठन भी लाखों आदमियों-औरतों को जेलों में बंद कर दिया गया , कैदियों और दूसरे लोगों को बेरहमी से मारा-पीटा गया और उनके साथ बदसलूकी की गयी .
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A change of course is needed, and quickly. The Bush administration needs to hand back responsibility for Iraq's ills, including and especially the Mosul Dam. More broadly, it should abandon the deeply flawed and upside-down approach of “ war as social work ,” whereby U.S. military efforts are judged primarily by the benefits they bring to the defeated enemy, rather than to Americans. Nov. 7, 2007 update : A new weblog, “ The Latest about Mosul Dam ,” pursues the Mosul Dam saga, starting with a dam breach in Gaza and its effect. Related Topics: Iraq , US policy receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item इस परिस्थिति में बदलाव की आवश्यकता है। बुश प्रशासन को इराक की रोजमर्रा की समस्याओं (खासतौर पर मोसुल बाँध) को उसके स्थानीय प्रशासकों सौंप देना चाहिए। अगर थोड़ा खुलकर कहें तो हमें यह अटपटा और कुछ हद तक उल्टा तरीका द्वा जहाँ हम युद्ध को समाज सेवा के तौर पर देखना छोड़ना होगा। आखिर कब तक अमेरिकी सेना की कामयाबी का पैमाना उनके द्वारा पराजित शत्रुओं को दी जा रही सहूलिअतों से तय होगा आखिरकार यह सेना अमेरिका के हितों की रक्षा के लिए है , न की किसी और के।
