Progressive dieselisation of road transport vehicles and the growing use of tractors and diesel engines in agriculture and the widening demand for kerosene in the wake of urbanisation and improving standards of living were factors making for a progressively higher demand for petroleum products . सड़क यातायात वाहनों का उत्तरोत्तर डीजलीकरण , कृषि में ट्रैक़्टरों और डीजल इंजनों का अधिकाधिक प्रयोग , बदलते जीवन स्तर और शहरीकरण के दौर में मिट्टी के तेल की बढ़ती हुई मांग आदि , पेट्रोलियम वस्तुओं की उत्तरोत्तर मांग के उत्तरदायी कारण थे .
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Obviously, this wall of Arab rejection harms Israel, denying its bid to live as a normal nation, subjecting its population to homicidal attacks, and compelling it to take tough steps against neighbors. But Israel is prospering despite these attacks, boasting a high standard of living, a democratic policy, and a vibrant culture. वास्तव में अरब अस्वीकृति की दीवार इजरायल को क्षति पहुँचाती है और एक सामान्य राष्ट्र के रूप में इसके दावे से इसे वन्चित करते हैं, जिससे कि इसकी जनसंख्या पर घातक हमले होते हैं और इससे यह अपने पडोसियों के विरुद्ध कठोर कदम उठाने को विवश होता है। परंतु इजरायल इन आक्रमणों के बाद भी फल फूल रहा है , एक उच्चस्तरीय जीवन , एक लोकतांत्रिक नीति और एक जीवन्त संस्कृति के साथ।
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In brief, you didn't have to be Jewish to benefit from the Zionists' high standard of living and law-abiding society. One student of this subject, Joan Peters , estimates that a dual Jewish and Arab immigration “of at least equal proportions” took place between 1893 and 1948. Nothing surprising here: other modern Europeans who settled in underpopulated areas (think Australia or Africa) also created societies that attracted indigenous peoples. संक्षेप में, आपको इजरायलवाद ( जायोनिस्ट) के उच्च स्तरीय जीवन और कानून पालक समाज का लाभ प्राप्त करने के लिये यहूदी होना आवश्यक नहीं है। इस विषय के एक छात्र जान पीटर्स का अनुमान है कि एक दोहरा यहूदी और अरब आप्रवासी “ कम से कम बराबर सापेक्ष का” 1893 से 1948 के मध्य विकसित हुआ। इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है , अन्य आधुनिक यूरोपवासी जो कि कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बसे ( आस्ट्रेलिया और अफ्रीका) और ऐसे समाज का निर्माण किया जिन्होंने कि मूलवंशियों को भी आकर्षित किया।
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These comments point to Palestinian appreciation for the benefits of elections, rule of law, minority rights, freedom of speech, and a higher standard of living. Amid all the PA's political extremism and terrorism, it is good to know that a Palestinian constituency also exists for normality. Unfortunately, it remains a furtive constituency with little political sway. The time has come for decent Palestinians to make their voices heard and state that Israel's existence is not the problem but the solution. Comment on this item इन टिप्पणियों से जाहिर होता है कि फिलीस्तीनी इजरायल के चुनावों के फायदे , कानून का राज , अल्पसंख्यक अधिकार , अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अच्छे जीवन स्तर की प्रशंसा करते हैं . फिलीस्तीनी अथॉरिटी के राजनीतिक अतिवाद और आतंकवाद के बीच फिलीस्तीन के कुछ लोग सामान्य जीवन भी जीना चाहते हैं .दुर्भाग्यवश ऐसे लोगों की कोई राजनीतिक आवाज़ नहीं है .समय आ गया है कि फिलीस्तीनी भलेमानस सामने आकर अपनी बात कहें और लोगों को सुनाएं कि इजरायल का अस्तित्व समस्या नहीं समाधान है .
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The great irony is that Arabs are paying the higher price for their destructive urge. The Arab focus on harming the Jewish state prevents a talented and dignified people from achieving its potential. It means they neglect improving their own standard of living, opening up their own political process, or attaining the rule of law. The result is plain to see: Arabs are among the world leaders in percentages of dictatorships, rogue states, violent conflicts, and military spending. यह बडी विडम्बना है कि अरबवासियों को अपने विध्वंसक आग्रह के लिये बडी कीमत चुकानी पड रही है। यहूदी राज्य को रोकने पर अरबवासियों के ध्यान देने से उनके प्रतिभाशाली और शालीन लोग अपनी क्षमता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसका अर्थ है कि वे अपने जीवन स्तर में सुधार करने करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं , अपनी राजनीतिक प्रक्रिया को खोल नहीं रहे हैं या फिर कानून के शासन को प्राप्त नहीं करना चाहते। इसका परिणाम स्पष्ट है कि विश्व के तानाशाहों के प्रतिशत में अरब के लोग हैं , दुष्ट राज्य हैं, हिंसक संघर्ष हैं और सेना पर खर्च है।
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During the long, painful, and regressive reign of the army boots, Egypt moved backward according to every meaningful index, from standard of living to diplomatic clout, even as the population quadrupled from 20 to 83 million and Islamist ideology flourished. Egypt and South Korea, Osman notes, were on a socio-economic par in 1952; now, Egypt has fallen far behind. He writes how “society did not progress” under the soldiers' rule but, to the contrary, “on many fronts, it actually regressed.” He discerns since 1952 “an overarching feeling of an irreparable sense of damage, a national defeat.” From football games to poetry, one senses that defeatism. सेना के नीचे लम्बे, पीडादायक और पीछे की ओर ले जाने वाले शासन के चलते मिस्र सभी अर्थपूर्ण सूचकाँक के पैमाने पर पिछड गया फिर वह जीवन स्तर हो या कूटनीतिक प्रभाव हो और तो और जनसंख्या का विस्तार चार गुना 20 मिलियन से 83 मिलियन हो गया तथा इस्लामवादी विचारधारा पोषित हुई। ओस्मान के अनुसार 1952 में मिस्र और दक्षिण कोरिया सामाजिक और आर्थिक स्तर पर समान थे परंतु अब मिस्र काफी पीछे चला गया है। उन्होंने लिखा है कि किस प्रकार, “ सैनिकों के शासन में समाज ने प्रगति नहीं की बल्कि यह वास्तव में अनेक मोर्चों पर पिछड गया” । उनकी खोज है कि 1952 से, “ निर्माण न हो सकने वाली क्षति और राष्ट्रीय पराजय का व्यापक भाव देश में व्याप्त है” । फुटबाल के खेल से कविता तक हर स्तर पर पराजय का भाव है।
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Now, for the problems. The military itself represents the lesser problem. In charge for six decades, it has made a mess of things. Tarek Osman, an Egyptian writer, eloquently demonstrates in a new book, Egypt on the Brink: From Nasser to Mubarak (Yale University Press) how precipitously Egypt's standing has declined. Whatever index one chooses, from standard of living to soft-power influence, Egypt today lags behind its monarchical predecessor. Osman contrasts the worldly Cairo of the 1950s to the “crowded, classic third-world city” of today. He also despairs how the country “that was a beacon of tranquility … has turned into the Middle East's most productive breeding ground of aggression.” अब समस्या देखें। सेना ही अपने आपमें एक छोटी समस्या का प्रतिनिधित्व करती है। पिछले छह दशकों से नियन्त्रण स्थापित रखने के साथ ही इसने चीजों को बिगाडा भी है। मिस्र के लेखक तारिक उस्मान ने अपनी पुस्तक Egypt on the Brink: From Nasser to Mubarak ( येल विश्वविद्यालय से प्रकाशित) में इस बात को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से रखा है कि किस प्रकार मिस्र का प्रभाव घटा है। जो भी सूचकाँक चयनित किया जाये फिर वह जीवन स्तर से लेकर नरम स्तर पर शक्ति का प्रभाव हो मिस्र आज की स्थिति में अपने पूर्ववर्ती राजाओं से काफी पीछे है। उस्मान ने 1950 के वैश्विक कैरो को आज के “ भीडभाड वाले ,शात्रीय तृतीय विश्व के शहर” के विपरीत पाया है। उन्हें इस बात पर भी निराशा व्यक्त की है कि किस प्रकार एक देश जो कि एक समय , “ शांति का दिशानिर्देशक था वह मध्य पूर्व में उग्रता की उत्पाद भूमि में परिवर्तित हो चुका है”
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Some of the important Directives relate to the provision of free and compulsory education for all children up to the age of 14 -LRB- article 45 -RRB- ; promotion of educational and economic interests of scheduled castes , scheduled tribes and other weaker sections -LRB- article 46 -RRB- ; duty of the State to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health -LRB- article 47 -RRB- ; organization of agriculture and animal husbandry and prohibition of cow slaughter -LRB- article 48 -RRB- ; organisation of village Panchayats -LRB- article 40 -RRB- ; separation of judiciary from the executive -LRB- article 50 -RRB- ; promulgation of a uniform civil code for the whole country -LRB- article 44 -RRB- ; protection of national monuments -LRB- article 49 -RRB- ; and the promotion of international peace and security , just and honourable relations between nations , respect for international law and treaty obligations and settlement of international disputes by arbitration -LRB- article 51 -RRB- . उनमें उपबंध है कि बच्चों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक नि : शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा मिले ( अनुच्छेद 45 ) ; अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि हो ( अनुच्छेद 46 ) ; पोषाहार-स्तर और जीवन-स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना राज्य का कर्तव्य है ( अनुच्छेद 47 ) ; कृषि और पशुपालन का संगठन हो तथा गो-वध का प्रतिषेध हो ( अनुच्छेद 48 ) ; ग्राम पंचायतों का संगठन हो ( अनुच्छेद 40 ) ; कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण हो ( अनुच्छेद 50 ) ; समूचे देश के लिए समान सिविल संहिता1 हो ( अनुच्छेद 44 ) ; राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण हो ( अनुच्छेद 49 ) ; और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा पनपे , राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंध पनपें ; अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि-बाध्यताओं के प्रति आदर की अभिवृद्धि हो और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा निपटाया जाए ( अनुच्छेद 51 ) .
