Even during normal times it can invade the States ' sphere by legislating on subjects in the State list under article 249 . सामान्य स्थिति के दौरान भी वह अनुच्छेद 249 के अधीन राज्य सूची में समाविष्ट विषयों पर कानून बनाकर राज्यों के क्षेत्र का अतिक्रमण कर सकता है .
12.
Under article 253 , it may legislate for implementing a treaty or agreement with a foreign country even though the matter falls in the State List . अनुच्छेद 253 के अधीन वह किसी अन्य देश के साथ हुई संधि अथवा समझौते को लागू करने के बारे में विधान बना सकती है , भले ही मामला राज्य सूची का हो .
13.
It alone has the power to declare that it would be in national interest for the Parliament to legislate in respect of a matter in the State List . केवल राज्य सभा ही यह घोषणा कर सकती है कि संसद के लिए राष्ट्रहित में यह जरूरी है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी मामले के संबंध में कानून बनाए .
14.
According to article 252 , two or more State Legislatures by passing a resolution may ask Parliament to make laws on any matter in the State List . अनुच्छेद 252 के अनुसार दो या दो अधिक राज्यों के विधानमंडल एक संकल्प पारित करके संसद से अनुरोध कर सकते हैं कि वह राज्य सूची के किसी विषय के बारे में विधियां बनाए .
15.
The irony is that such a provision militates against the Seventh Schedule of the Constitution , which puts the police on top of the state list of subjects . विड़ंबना यह है कि ऐसे किसी प्रावधान से संविधान की सातवीं अनुसूची की अवहेलना होगी , जिसमें राज्यों के अधिकारों की सूची में पुलिस को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है .
16.
Even in the specifically assigned areas a subject in the State List , i.e . , falling within the sphere exclusively reserved for the States ceases to be so reserved in certain circumstances under which the Union Parliament may legislate in that subject area also . राज़्यों को राज़्य सूची मं विशेष रूप से सौंपे गए विषयों के संबंध में भी , कुछ परिस्थितियों में , संसद विधान बना सकती है .
17.
Further , when a proclamation of Emergency is in operation , the legislative competence of the Parliament widens so as to extend to any matter in the State List . इसके अतिरिक़्त , जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो संसद की विधान बनाने की शक़्ति का विस्तार हो जाता है जिससे वह राज़्य सूची के किसी विषय Zपर विधानप बना सकती है .
18.
If by a two-thirds majority , Rajya Sabha passes a resolution to this effect , the Union Parliament can make laws for the whole or any part of the country even with respect to a matter enumerated in the State List -LRB- article 249 -RRB- . यदि दो तिहाई बहुमत से राज्य सभा इस आशय का कोई संकल्प पारित कर देती है तो संसद समूचे भारत या उसके किसी भाग के लिए विधियां बना सकती है ( अनुच्छेद 249 ) .
19.
Again under article 250 , Parliament is empowered to make laws on any item included in the State List for the whole or any part of India while a Proclamation of Emergency is in operation . पुन : अनुच्छेद 250 के अधीन , जब आपात की घोषणा लागू हो तो संसद को अधिकार दिया गया है कि वह समूचे भारत या उसके किसी भाग के वास्ते राज्य सूची में शामिल किसी मद के लिए विधियां बना सकती है .
20.
6.3 Subjects in the state list are less important. In 5 special circumstances center can make the law over state list, but state cannot make law over center list in any condition. 6.3 राज्य सूची के विषय कम महत्वपूर्ण हैं 5 विशेष परिस्थितियों मे राज्य सूची पर संसद विधि निर्माण कर सकती है किंतु किसी एक भी परिस्थिति मे राज्य केन्द्र हेतु विधि निर्माण नहीं कर सकते
