Broadly speaking , the Indian Legislature had no power to amend or repeal any parliamentary statute relating to British India or to do anything affecting the authority of the British Parliament . मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय विधानमंडल को ब्रिटिश इंडिया से संबंधित किसी भी संसदीय विधि में संशोधन करने या उसका निरसन करने या ब्रिटिश संसद के प्राधिकार को छूने वाला कोई कार्य करने की शक्ति प्राप्त नहीं थी .
12.
Also , the sources of constitutional law include not only the text of the constitution but also constitutional case law , conventions and a number of statutes enacted under certain constitutional provisions . इसके अलावा , संवैधानिक विधि के स्त्रोतों में संविधान का मूल पाठ ही सम्मिलित नहीं होता बल्कि इसमें सवैधानिक निर्णयजन्य विधि , परिपाटियां और कतिपय संवैधानिक उपबंधों के अंतर्गत बनाए गए अनेक कानून भी सम्मिलित होते हैं .
13.
There is no specific period of notice for moving a statutory resolution unless the period itself is prescribed in the particular article of the Constitution or in the section of the statute under which it is tabled . यदि संविधान के उस विशिष्ट अनुच्छेद में या संविधि की धारा में , जिसके अधीन सांविधिक संकल्प लाया जाए , ऐसा संकल्प लाने की अवधि निर्धारित न हो तो किसी सांविधिक संकल्प को पेश करने के लिए सूचा की की निर्धारित अवधि नहीं होती .
14.
In petsonal appeaiance , Ramalmga was a modeiately tall , spare manso spare indeed as to virtually appear a skeletonyet withal a strong man , erect in statute , and walking very lapidly , with a face of clear brown complexion , a straight thin nose , very laige ftery eyes , and with a look of constant sorrow on his face . देखने में रामलिंग मध्यम कद के दुबले व्यक़्ति थे-इतने दुबले कि अस्थियों का ढांचा मात्र नजर आते थे , फिर भी वे मजबूत काठी के थें , एकदम सीधे तने हुए , तेजी के साथ चलते हुए , ताबंई रंग का चेहरा , लंबी पतली नाक , बड़ी-बड़ी तीक्ष्ण आंखें , चेहरे पर छायी उदासी .
15.
Civil Procedure Code 1908 The procedure in civil courts is governed by a very detailed statute called the Code of Civil Procedure , which provides for the institution of all suits in civil courts of different pecuniary and territorial jurisdiction . सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 सिविल न्यायालयों की कार्रवाई का विनियमन एक अत्यंत विस्तृत अधिनियम द्वारा होता है जिसे सिविल प्रक्रिया संहिता कहते हैं , जिसमें भिन्न भिन्न धन संबंधी और राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता वाले सिविल न्यायालयों में वाद संस्थित किए जाने के बारे में उपबंध हैं .
16.
The importance of the Question Hour has been very much proved by certain instances when questions closely pursued by vigilant members led to-inquiries by the government into matters concerning the violation of statutes , government 's policies or rnisuse of public funds . प्रश्नकाल का महत्व कुछ ऐसे उदाहरणों से पर्याप्त रूप से सिद्ध हो जाता जबकि सतर्क सदस्यों द्वारा गंभीरता से प्रश्नों पर अनुवर्ती कार्यवाही करते रहने के कारण कानून के उल्लंघन , सरकार की नीतियों के उल्लंघन या सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के मामलों में सरकार को जांच करनी पड़ी .
17.
The word ' laws ' in plural in the term ' equal protection of laws ' , on the other hand , clearly refers to statute law and the provision thereby enjoins the State to ensure that the laws that are made should provide equal protection to all without any distinction . दूसरी ओर , ' विधियों का समान संरक्षण ' पद में बहुवचन में ' विधियां ' शब्द स्पष्ट रूप से सांविधिक विधि का निर्देश करता है और उसके द्वारा किया गया प्रावधान राज्य को यह सुनिश्चित करने का आदेश देता है कि जो भी विधियां बनाई जाएं , उनमें बिना किसी विभेद के सभी को समान संरक्षण देने का उपबंध होना चाहिए .
18.
Regarding the applicability of the principles of International Law in the circumstances of the case , the Crown contended that International Law as such had no binding force before the Tribunal which was dealing with the matter and that the Tribunal could take cognisance only of the rule of domestic or municipal law where , as the defence contended , the law of nations had as binding a force as statute or any other law . इस मुकदमे की परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों को लागू करने के प्रश्न से संबंध में साम्राज़्य की तरफ से कहा गया की अंतर्राष्ट्रीय कानून इस ट्रिब्यूनल के लिए बाध्यकारी न था और ऐसा ट्रिब्यूनल सिर्फ म्युनिसिपल और आंतरिक कानून के नियमों को ही मान्यता दे सकता था , जबकि बचाव पक्ष की दलील के अनुसार ' ला आफ नेशंस ' एक अधिनियम के तौर पर उतनी ही बाध्यकारी शक़्ति थी , जितना कि अन्य कोई कानून .
19.
The court may direct parties to bear their costs where the law is settled for the first time , where litigation has arisen because of ambiguity in the statute , where the court itself has been in error , where the appellant does not press part of his claim , where the case involves important questions of law for decisions , where the case is a test case and the unsuccessful respondent has had to bear the brunt of the fight , when the question is related to interpretations of recent Statutes or where the court clarifies a confused judicial situation . यदि किसी मामले में विधि पहली बार तय हुई है , यदि वाद इसलिए उत्पन्न हुआ था कि विधि स्पष्ट नहीं थी , यदि अपीलकर्ता अपने वाद के अंश पर बल नहीं देता , यदि मामले में विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न अंतर्वलित हैं जिन पर निर्णय होना है , यदि वाद परीक्षण-वाद ( टेस्ट केस ) हो और प्रत्यर्थी को संघर्ष का आघात सहना पड़ा है , यदि प्रश्न किसी हाल की विधि की व्यवस्था से संबंधित है या यदि न्यायालय ने किसी भ्रांतिपूर्ण न्यायिक स्थिति का स्पष्टीकरण किया है तो वहां न्यायालय दोनों पक्षों को अपने अपने खर्चों को वहन करने का आदेश दे सकता है .
20.
.This power is also subject to review by the Court but the obligation to prove the misuse of this power or malafides is on the person who is challenging it after promulgaion of ordinance ending the Parliament is also in good custom because necessity for ordinance is immediate whereas Parlianment takes time to pass any statute We can consider the ordinance a temporary legislation which is under the Constitutional powers of the President but also the Government can do it with the advice of the Council of Ministers if the parliament rejects any ordinance any time, even after its expiration the actions taken within the period of validity are not considered unconstitutional. यह शक्ति भी न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण की पात्र है किंतु शक्ति के गलत प्रयोग या दुर्भावना को सिद्ध करने का कार्य उस व्यक्ति पे होगा जो इसे चुनौती दे अध्यादेश जारी करने हेतु संसद का सत्रावसान करना भी उचित हो सकता है क्यॉकि अध्यादेश की जरूरत तुरंत हो सकती है जबकि संसद कोई भी अधिनियम पारित करने मे समय लेती है अध्यादेश को हम अस्थाई विधि मान सकते है यह राष्ट्रपति की विधायिका शक्ति के अन्दर आता है न कि कार्यपालिका वैसे ये कार्य भी वह मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है यदि कभी संसद किसी अध्यादेश को अस्वीकार दे तो वह नष्ट भले ही हो जाये किंतु उसके अंतर्गत किये गये कार्य अवैधानिक नही हो जाते है
