The Constitution prohibits a person who has held office as a judge of the Supreme Court from practising law before any court in the territory of India -LRB- article 124 -LRB- 6 -RRB- and -LRB- 7 -RRB- -RRB- . संविधान में कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है , वह भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय के समक्ष कानून ह की प्रैक्टिस नहीं करेगा [अनुच्छेद 124 ( 6 ) तथा ( 7 ) ] .
12.
Thus , if the Supreme Court declares a law unconstitutional , whether on grounds of legislative competence , or of being violative of fundamental rights , it shall be binding on law courts in the territory of India . अत : यदि उच्चतम न्यायालय किसी विधि को संविधान-विरुद्ध घोषित करता है तो चाहे उसका आधार विधायी सक्षमता हो या मूल अधिकारों का उल्लंघन , उस बात को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालय मानने के लिए बाध्य होंगे .
13.
Parliament also enjoys the power of extra-territorial legislation , i.e . , a law made by it will be applicable not only to the people and property within the territory of India but also to Indian citizens living abroad . संसद को राज़्यक्षेत्रातीय विधान बनाने की शक्ति भी प्राप्त है , अर्थात इसके द्धारा बनाया गया कोई विधान केवल भारतीय राज़्य क्षेत्र के लोगों और संपति पर ही लागू नहीं होगा बल्कि विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों पर भी लागू होगा .
14.
Equality before law and Equal protection of laws Article 14 of the Constitution enunciates the fundamental right of every person not to be denied within the territory of India . समानता का अधिकार विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण संविधान का अनुच्छेद 14 प्रत्येक व्यक्ति के इस मूल अधिकार का प्रतिपादन करता है कि उसे भारत के राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा .
15.
Under article 136 , the Supreme Court , at its discretion , may grant special leave to appeal from any judgement , decree , determination , sentence or order , in any cause or matter passed or made by any court or tribunal in the territory of India . अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के राज्य क्षेत्र के किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय , डिक्री , अवधारणा , दंडादेश या आदेश की अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकेगा .
16.
And ' State ' under this article has been defined to include the Government and Parliament of India and the Government and the Legislature of each of the States and all local or other authorities within the territory of India or under the control of the Government . और इस अनुच्छेद के अधीन ' राज्य ' की परिभाषा इस प्रकार की गई है कि उसमें भारत सरकार और 1 न्यायिक पुनर्विलोकन ( झुडिचिअल् षेविएत् ) संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी आ जाते हैं .
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Sovereignty and integrity of India : This ground for imposing restrictions on the right to freedom of speech and expression was added by the Sixteenth Amendment in 1963 so as not to permit anyone to challenge the integrity or sovereignty of India or to preach cession of any part of the territory of India . भारत की संप्रभुता तथा अखंडता : भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने का यह अधिकार 1963 में 16वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था ताकि कोई भी व्यक्ति भारत की अखंडता या संप्रभुता को चुनौती न दे सके या भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग के अध्यर्पण का प्रचार न कर सके .
18.
Article 5 provides that a person becomes entitled to the Citizenship of India if , at the commencement of the Constitution , he has his domicile in the territory of India , he or either of his parents were born in India , or he has been ordinarily resident in the territory of India for not less than five years immediately before the commencement of the Constitution . अनुच्छेद 5 में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति , संविधान के प्रारंभ 1 पुनर्वास अनुज्ञा ( षेसेट्ट्लेमेन्ट् फेर्मिट् ) पर भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास करता है , उसका या उसके माता-पिता में से किसी एक का भारत में जन्म हुआ था वह या संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम पांच वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में सामान्यतया निवासी रहा है , तो वह भारत की नागरिकता का हकदार बन जाता है .
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Article 5 provides that a person becomes entitled to the Citizenship of India if , at the commencement of the Constitution , he has his domicile in the territory of India , he or either of his parents were born in India , or he has been ordinarily resident in the territory of India for not less than five years immediately before the commencement of the Constitution . अनुच्छेद 5 में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति , संविधान के प्रारंभ 1 पुनर्वास अनुज्ञा ( षेसेट्ट्लेमेन्ट् फेर्मिट् ) पर भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास करता है , उसका या उसके माता-पिता में से किसी एक का भारत में जन्म हुआ था वह या संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम पांच वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में सामान्यतया निवासी रहा है , तो वह भारत की नागरिकता का हकदार बन जाता है .
20.
CAT provides for the adjudication or trial by Administrative Tribunals of disputes and complaints with respect to recruitment and conditions of service of persons appointed to public services and posts in connection with the affairs of the Union or employees of the Union in any state or of any local or other authority within the territory of India which is under the control of the Government of India or of any corporation or society owned or controlled by the Government and for matters connected therewith or incidental thereto . इस अधिनियम में यह उपबंध है कि प्रशासनिक अधिकरण संघ के मामलों से संबंधित लोक सेवाओं और पदों पर नियुक़्त व्यक्तियों को या किसी राज़्य या भारत के राज़्य क्षेत्र के भीतर Zस्थित किसी स्थानीय या अन्य ऐसे प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारियों की जो भारत सरकार के नियंत्रण में हैं या किसी ऐसे निकाय या समिति के नियंत्रण में है जिस पर सरकार का स्वामित्व और नियंत्रण है , भर्ती और सेवाशर्तों और उससे संबद्ध या उसके अनुषंगी विषयों में संबंधित विवादों और परिवादों का न्यायनिर्णयन या विचारण करेंगे .
