In combination, two deceits in two days makes one wonder about the morality and even sanity of the White House staff under Barack Obama. Do his munchkins really think they can get away with such sleazy sleights of hand? One of the Islamists, Awais Sufi, at the White House dinner. दो दिनों में दो कुटिल घटनाओं के उपरांत बराक ओबामा के अधीन व्हाइट हाउस के स्टाफ की नैतिकता और विवेक को लेकर आश्चर्य होता है। क्या ये लोग सोचते हैं कि अपनी इन चालबाजियों के बाद भी वे बच जायेंगे?
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The failure of the last round was foreshadowed at its very start, on Sept. 13, 1993 - the day of the famous handshake between arch-enemies Yitzhak Rabin and Yasser Arafat on the White House lawn and the signing of the Oslo accord. पिछले चक्र की असफलता का संकेत 13 सितम्बर 1993 को इसके आरम्भ से ही मिल गया था जब व्हाइट हाउस के लान में ओस्लो समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए परम्परागत प्रतिद्वन्द्वी यित्जाक राबिन और यासर अराफात ने आपस में हाथ मिलाया था।
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After the American civilian administrator of Iraq, L. Paul Bremer III, made a hurried visit to the White House, President George W. Bush said he wants “the Iraqis to be more involved in the governance of their country” and offered some ideas toward that end. Two days later, the Iraqi Governing Council announced that the formal occupation of Iraq would end by June 2004, becoming at that time a mere “military presence.” कार्ययोजना जारी रहे पर उसे बदल दिया जाये । पिछले सप्ताह वाशिंगटन की इराक नीति में अचानक तीव्र और अव्यक्त रुप में आये परिवर्तन का यही अर्थ था ।
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This duality leads to heartburn on all sides of the Arab-Israeli conflict, as no one can quite figure out U.S. policy. One thesis is that the White House and the State Department have separate plans. That appears to be what Israeli Prime Minister Ariel Sharon thinks and explains why he has ignored the road map and focused on the president's June speech. इससे यही लगता है जो कि प्रधानमन्त्री एरियल शेरोन सोचते हैं और व्याख्या करते हैं कि उन्होंने क्यों रोडमैप की अवहेलना की और राष्ट्रपति के जून के भाषण पर ध्यान केन्द्रित किया।
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A culture of corruption, in other words, pervades the upper reaches of the White House and several departments; it does not, however, extend to Congress, perhaps because the Saudis do not understand the workings or importance of an elected body and so have not tried to buy it. भ्रष्टाचार का संस्कार जो हाउस और मंत्रालय तक पहुँच चुका हैं वह अभी अमेरिकी कांग्रेस तक नहीं पहुँचा है इसलिए सदी अरब चुनी हुई संस्था कांग्रेस की व्यवस्था को नहीं समझ पा रही है इसलिए उनसे इसे खरीदने का प्रयास नहीं किया है।
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The White House would not consider inviting apologists praising life in Iraq to festive functions. But it welcomed many of militant Islam's sympathizers at a Ramadan dinner hosted by the president earlier this month. हद तो जब होती है जब व्हाइट हाउस भी ऐसे इराकियों को अपने आयोजनों में नहीं बुलाता जो ईराकी जनजीवन की प्रशंसा करते है , परन्तु इस्लामिक आतंकवाद के पक्षधरों को अमेरिकी राष्ट्रपति अपने रमजान के उपलक्ष्य में दिये गये रात्रिभोज में आमंत्रित करना नहीं भूलते ।
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It's not just that he's spending days in Israel this week, but his disproportionate four-year search to solve the Arab-Israeli conflict. His first full day as president in 2009 saw him appointing George Mitchell as special envoy for the Middle East and also telephoning the leaders of Israel, Egypt, Jordan, and the Palestinian Authority. The White House press secretary justified this surprising emphasis by saying that Obama used his first day in office “to communicate his commitment to active engagement in pursuit of Arab-Israeli peace from the beginning of his term.” A few days later, Obama granted his first formal interview as president to Al-Arabiya television channel . आखिर बराक ओबामा इजरायल और अरब के साथ उसके संघर्ष पर इतने केंद्रित क्यों हैं?
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The White House last fall established a “zero tolerance” policy for Iraqi violations of U.N. resolutions; it must do likewise today with the Palestinians: Any incitement or sanctioned violence stops the process cold. Doing so will permit the Bush administration to help bring about Palestinian-Israeli reconciliation. But ignoring the violence will only make things even worse than they are now. व्हाइट हाउस ने पिछली बार इराकी उल्लंघन के लिए शून्य सहिष्णुता की अपनाई थी उसे फिलीस्तीनियों के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। कोई भी भड़काव या मान्यता प्राप्त हिंसा प्रक्रिया को ठण्डे बस्ते में डाल देगी ।
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This is precisely what happens. It's so bad that Mohammed Al-Khilewi (a Saudi diplomat who gained U.S. political asylum after denouncing Riyadh's despotism in 1994) put it this way: “When it comes to the Saudi-American relationship, the White House should be called the 'White Tent.' ” वास्तव में ऐसा ही होता है। यह बहुत बुरा है कि 1994 में रियाद से निकाले जाने के उपरान्त मोहम्मद अल खिलेवी ने अमेरिका में राजनीतिक शरण ली और इसे कुछ यूँ कहा “ जब बात सउदी अमेरिका सम्बन्धों की बात आती है तो व्हाइट हाउस को व्हाइट टेन्ट की उपमा दी जानी चाहिये। ”
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These developments have potentially profound implications for U.S.-Israel relations. The cross-party continuity of policy of the past will end, to be replaced by a major shift whenever the White House changes hands from one party to the other. As the political consensus breaks, Israel will be the loser. Comment on this item इन घटनाक्रमों का अमेरिका -इजरायल के सम्बन्धों पर बड़ा असर होने वाला है. दलगत राजनीति से परे नीतियों की निरन्तरता के स्थान पर व्हाइट हाउस में आने वाले दल के हिसाब से नीतियों में बड़ा परिवर्तन आता रहेगा. राजनीतिक सर्वानुमति टूटने से नुकसान इजरायल को होगा.
