In regard to home politics , he gave clear and unequivocal expression to his conviction that the time had come for us to raise the issue of Swaraj and submit party 's national demand to the British government in the form of an ultimatum . घरेलू राजनीति के संबंध में उन्होंने स्पष्ट और असंदिग़्ध रूप से कहा कि उनका सुनिश्चित मत है कि ब्रिटिश सरकार के समक्ष स्वराज का मुद्दा उठाने और भारत की राष्ट्रीय मांग अंतिम चेतावनी के रूप में रखने का समय आ गया है .
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Israel is in retreat . Mr. Sharon presented his plan as an ultimatum to the Palestinians, but, however aggressively wrapped, its substance constitutes a capitulation. In the words of Ziad Abu Amr, a Palestinian academic and politician, as radical Palestinians watch the debate in Israel unfold and note concessions being offered, “they don't think of it as a favor from Sharon's government, they see it as an outcome of their struggle.” इजरायल पीछे हट रहा है - श्रीमान शेरोन ने अपनी योजना को फिलीस्तीनियों के समक्ष एक अन्तिम समय सीमा के रूप में रखा और यद्यपि इसे अत्यन्त आक्रामक ढ़ंग से समेटा गया परन्तु इसका मूल विरोधी के समक्ष समर्पण जैसा है। एक फिलीस्तीनी अकादमिक और राजनेता जियाद अबू अमर के अनुसार “ कट्टर फिलीस्तीनी इजरायल के बारे में यह नहीं सोचते कि शेरोन सरकार ने कोई उनका पक्ष लिया है वे तो इसे अपने संघर्ष का परिणाम मानते हैं”।
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For Farrakhan, dialogue equals reparations. Because Jews “are in a position to help me in the civilizing work that The Honorable Elijah Muhammad was given to do by Allah (God).” More specifically: “This is an offer asking you and the gentiles whom you influence to help me in the repair of my people from the damage that has been done by your ancestors to mine.” In other words, after years of unsuccessfully demanding reparations for blacks from the U.S. government , he is now looking to Jews to make amends for their alleged past injustices. Farrakhan presents this moment as both a unique opportunity for Jews (“This is a wonderful way of the present generation of Jews to escape the Judgment of Allah”) and as an ultimatum: या तो आप मेरे और नेशन आफ इस्लाम के विरुद्ध एक निर्णायक संघर्ष के लिये अपनी सेनायें एकत्र करें उसके विरुद्ध जो कुछ मैं लिखता या बोलता हूँ या फिर एक सभ्य और बुद्धिमान लोगों की भाँति हम साथ मिल बैठकर एक कदम आगे बढायें ताकि अतीत के दाग को धोकर यहूदी और अश्वेत एक नये सम्मानित और पारस्परिक सम्मान के वातावरण में रहें।
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Why these ultimata and why at this time? According to the Daily Mail , the leader of the August 14 Muslim delegation, Syed Aziz Pasha , explained his group's logic: “if you give us religious rights, we will be in a better position to convince young people that they are being treated equally along with other citizens.” More ominously, Mr. Pasha threatened the government leaders. “We are willing to cooperate, but there should be a partnership. They should understand our problems. Then we will understand their problems.” आखिर ये चेतावनियाँ क्यों और इसी समय क्यों ? डेली मेल के अनुसार 14 अगस्त के मुस्लिम प्रतिनिधिमण्डल के नेता सैयद अजीजपाशा ने अपने गुट की मांगों की तार्किकता स्पष्ट की, “ यदि आप हमें धार्मिक अधिकार देंगे तो हम नवयुवकों को समझा पाने की स्थिति में होंगें कि अन्य नागरिकों के साथ उनके साथ भी समान व्यवहार हो रहा है”. और भी बुरा पक्ष यह रहा कि पाशा ने सरकार के नेताओं को धमकाते हुये कहा, “हम सहयोग के इच्छुक हैं परन्तु साझेदारी होनी चाहिये . उन्हें हमारी समस्यायें समझनी चाहिये और तभी हम उनकी समस्यायें समझेंगे ”
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Second, the interim constitution appears to be only a way station. Islamists will surely try to gut its liberal provisions, thereby making Sharia effectively “the source” of Iraqi law. Those who want this change - including Mr. al-Sistani and the Governing Council's current president - will presumably continue to press for their vision. Iraq's leading militant Islamic figure, Muqtada al-Sadr, has threatened that his constituency will “attack its enemies” if Sharia is not “the source” and the pro-Tehran political party in Iraq has echoed Sadr's ultimatum. When the interim constitution does take force, militant Islam will have blossomed in Iraq. दूसरा अन्तरिम संविधान तो केवल एक रास्ता है । इस्लामवादी निश्चित रुप से इसके उदारवादी प्रावधानों पर दबाव बनाकर प्रभावी रुप से शरियत को इराकी कानून का स्रोत बना लेंगे।अल सिस्तानी और वर्तमान प्रशासकीय परिषद के अध्यक्ष उन लोगों के साथ जो इस परिवर्तन के पक्षधर हैं अपने दृष्टिकोण के लिए दबाव डालते रहेगें। इराक के अग्रणी इस्लामवादी नेता मुक्तादा अलसद्र ने धमकी दी है कि यदि शरियत को स्रोत नहीं बनाया गया तो उनके समर्थक अपने शत्रुओं पर आक्रमण करेंगें और इराक में तेहरान समर्थक राजनीतिक दल ने भी सद्र की चेतावनी को प्रतिध्वनित किया है ।
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His sponsoring the independence resolution at the Calcutta Congress in 1928 ; his call for a parallel government and total boycott at the Lahore Congress in 1929 ; his formation of the National Planning Committee and proposal to set up the Congress Working Committee as the shadow cabinet of Independent India at Haripura in 1938 and finally , his call for an ultimatum to the British to quit India at Tripuri in 1939-all have to be understood in the light of his ideological commitment and On the eve of assuming the Congress presidentship in 1938 , Netaji had summarised his total political thinking by saying that “ the Indian National Congress should be organised on the broadest anti-imperialist front and would have the two-fold objective of winning political freedom and the establishment of a socialist regime ” . 1928 की कलकत्ता-कांग्रेस में उनके द्वारा स्वाधीनता-प्रस्ताव का प्रवर्तन , 1929 की लाहौर-कांग्रेस में समानांतर सरकार बनाने और संपूर्ण बहिष्कार का आह्नान,1938 की हरिपुरा-कांग्रेस में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की स्थापना , और फिर अंतत : 1939 की त्रिपुरी-कांग्रेस में अंग्रेजों को भारत छोड़ने की चेतावनी देने का आह्नान-ये सारी बातें उनकी वैचारिक वचनबद्धता तथा राष्ट्रीय संग्राम के उनके पूर्वनिर्धारित सामरिक उद्देश्य के संदर्भ में समझनी होंगी.सन् 1938 में कांग्रेस का अध्यक्ष-पद ग्रहण करते हुए नेताजी ने अपनी राजनीतिक विचारधारा का सार देते हुए कहा था , ? ? इंडियन नेशनल कांग्रेस को व्यापकतम साम्राज़्यवाद विरोधी मोर्चे पर तैनात करना होगा और उसका लक्ष्य दोहरा होगा-राजनीति स्वाधीनता प्राप्त करना और समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करना . ? ?
