The fact that the states generally do not agree to surrender their IPS officers to the Centre is evident from a large number of IPS vacancies in the Ministry of Home Affairs -LRB- MHA -RRB- establishments . गृह मंत्रालय में बड़ै पैमाने पर आइपीएस रीकंतयों से भी पता चलता है कि राज्य अमूमन अपने आइपीएस अधिकारियों को केंद्र को सौंपना नहीं चाहते .
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The business and commercial arrangements allow employers in this country to recruit people from outside the EEA who are going to be filling a vacancy that may otherwise be filled by a 'resident worker'. व्यापारिक और वाणिज्य प्रबंध किसी नियोक्ता को इस देश में यूरोपियन इकॅानामिक ऐरिया ( EEA) के बाहर निवासी को किसी रिक्त पद पर भर्ती करने की आञा देते हैं , जो कि दूसरे रुप में किसी निवासी कर्मचारी के द्वारा भरी जानी थी ।
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The business and commercial arrangements allow employers in this country to recruit people from outside the EEA who are going to be filling a vacancy that may otherwise be filled by a ' resident worker ' . व्यापारिक और वाणिज्य प्रबंध किसी नियोक्ता को इस देश में यूरोपियन इकॉनामिक ऐरिया ( ऐऐआ ) के बाहर निवासी को किसी रिक्त पद पर भर्ती करने की आञा देते हैं , जो कि दूसरे रुप में किसी निवासी कर्मचारी के द्वारा भरी जानी थी .
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An MHA source says that IPS vacancies in the ministry are particularly pronounced at ranks below the deputy inspector-general as state governments , requiring leadership of large forces in the field , generally refuse to part with officers of the prestigious service at these levels . गृह मंत्रालय के एक सूत्र का कहना है कि मंत्रालय में आइपीएस रीकंतयां खासकर उपमहानिदेशक पद के नीचे की हैं क्योंकि राज्य सरकारों को बड़ी संया में अधिकारियों की दरकार होती है और अमूमन वे ऐसे अधिकारियों को सौंपने से मना कर देती हैं .
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This unique abandoned-car syndrome results in part from the emirate's stringent work rules. As Worth explains, “jobless people here lose their work visas and then must leave the country within a month. That in turn reduces spending, creates housing vacancies and lowers real estate prices, in a downward spiral that has left parts of Dubai - once hailed as the economic superpower of the Middle East - looking like a ghost town.” कार बेकार होने का यह रोग कुछ अंशों में अमीरात के कठोर कार्य नियम का परिणाम है। जैसा कि वर्थ कहते हैं, “ बेरोजगार लोगों का यहाँ कार्य वीजा समाप्त हो जाता है और उन्हें एक माह के भीतर देश छोडना ही होता है। इससे खर्च घट जाता है, घर खाली हो जाते हैं तथा रियल एस्टेट की कीमत भी घट जाती है इससे पूरा दुबई प्रभावित है, और जिसे कुछ दिनों पूर्व मध्य पूर्व का आर्थिक महाशक्ति कहा जाता था वह अब भूतों का शहर दिखता है” ।
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Thus , Art . 100 provides -LRB- 1 -RRB- that except where otherwise provided in the Constitution , -LRB- e.g . in the case of constitutional amendments , impeachment of the President , removal of the presiding officers , judges , etc . -RRB- , all questions at any sitting of either House or joint sitting of the Houses shall be determined by a majority of votes of the members present and voting , other than the Presiding Officer who shall exercise a casting vote only in case of an equality of votes ; and -LRB- 2 -RRB- all proceedings of either House shall be valid irrespective of any vacancies in membership or any unauthorised participation in debate or voting . अत : , अनुच्छेद 100 में उपबंध है ( 1 ) कि इस संविधान में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय ( यथा संवैधानिक संशोधन , राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग , पीठासीन अधिकारियों , न्यायाधीशों को हटाया जाना आदि ) प्रत्येक सदन की बैठक में या सदनों की संयुक़्त बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण पीठासीन अधिकारी को छोड़कर , जो केवल मत बराबर होने की दशा में निर्णायक मत का प्रयाग करेगा , उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और ( 2 ) प्रत्येक सदन की सारी कार्यवाही सदस्यता में कोई रिक़्तियां अथवा वाद विवाद या मतदान में किसी अनधिकृत सहभागिता के होने पर भी विधिमान्य होंगी .
