The goal of victory is not exactly something novel. Sun Tzu , the ancient Chinese strategist, advised that in war, “Let your great object be victory.” Raimondo Montecuccoli , a seventeenth-century Austrian, said that “The objective in war is victory.” Carl von Clausewitz , a nineteenth-century Prussian, added that “War is an act of violence to compel the enemy to fulfill our will.” Winston Churchill told the British people: “You ask: what is our aim? I can answer in one word: Victory - victory - at all costs, victory, in spite of all terror, victory, however long and hard the road may be.” Dwight D. Eisenhower observed that “In war, there is no substitute for victory.” These insights from prior eras still hold, for however much weaponry changes, human nature remains the same. विजय से ऐसी परिस्थितियाँ बन ही जाती हैं कि जो शांति के लिये उपयुक्त होती हैं। ऐतिहासिक आँकडे इस बात को प्रमाणित करते हैं कि युद्ध तब समाप्त होते हैं जब एक पक्ष पराजय स्वीकार करता है और दूसरा पक्षा विजयी होता है। इसके आधार पर यह अंतर्द्ष्टि बनती है कि जब तक दोनों पक्ष अपनी मह्त्वाकाँक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं तब तक संघर्ष जारी रहता है या फिर इसके रुक रुक कर चलने की सम्भावना बनी रहती है।
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But the Islamist grip on power in Iran has exacted an immense human and strategic toll. Tehran engaged in six years (1982-88) of offensive military operations against Iraq and currently is intensely aspiring to deploy nuclear weaponry. Algiers poses no comparable problems. Had Islamists taken power in Algeria, the negative repercussions would have been similarly devastating . In accepting the horrors of Islamist rule, Gerecht is unnecessarily defeatist. Rather than passively reconcile itself to decades of totalitarian rule, Washington should actively help Muslim countries navigate from autocracy to democracy without passing through an Islamist phase. यद्यपि अल्जीरिया के संबंध में श्री गेरेच का मानना है कि कट्टरपंथी इस्लाम को नियंत्रित करने के प्रयास विध्वंसक रहे . 1992 में जब इस्लामिक कट्टरपंथी चुनावी जीत की ओर अग्रसर थे तो सेना ने दखल देकर मतदान बीच में रोक दिया जिससे वर्षों के लिए एक गृहयुद्द का मार्ग प्रशस्त हो गया.श्री गेरेच के अनुसार वाशिंगटन ने सेना के इस तख्तापलट का समर्थन अपने इस सिद्दांत के आधार पर किया कि “तानाशाही शासन कितना ही असुखद क्यों न हो उन कट्टरपंथियों के मुकाबले तो बेहतर होगा जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते और तानाशाही प्रशासन उस राजनीतिक रास्ते को विकसित करेगा जो हमारे अनुकूल होगा.”
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The peace camp in Israel - a term that derives from Lenin's usage - refers to those on the left who believe that appeasing mortal enemies is the only way to end Palestinian aggression. Those in favor of other approaches (such as deterrence) by implication constitute the “war camp.” In fact, all Israelis are in the “peace camp” in the sense that all want to be rid of the conflict; none of them aspires to kill Palestinian Arabs, occupy Cairo, or destroy Syria. Arabs may have fallen behind Israel in per capita income and advanced weaponry, but they lead by far on the semantic battlefield. Who, a century back, would have imagined Jews making the better soldiers and Arabs the better publicists? Aug. 13, 2012 update : Philippe Assouline offers a delicious lexicographic study of Palestinian English titled “Palestinese Lexicon,” where Palestinese refers “a parallel language … that Palestinian activists and their allies have indeed invented,” today at the Times of Israel . Here is the first entry: The Peace camp in Israel ( इजरायल में शांति शिविर ) इस वाक्य का उत्स लेनिन से हुआ है . यह उन वामपंथियों की देन है जो मानते हैं कि शत्रु का तुष्टीकरण करके ही फिलीस्तीनी आक्रामकता को कम किया जा सकता है . दूसरे जो प्रतिरोध में विश्वास करते हैं उनके लिए वार कैम्प का प्रयोग किया जाता है . वास्तव में सभी इजरायली पीस कैंप में हैं इसका अर्थ हुआ कि ये लोग संघर्ष से पीछा छुड़ाना चाहते हैं और इनमें से कोई भी फिलीस्तीनी अरब को मारना नहीं चाहता या कैरो पर कब्जा नहीं करना चाहता तथा सीरिया को भी नष्ट नहीं करना चाहता.
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Bitter experience, however, invalidates this thesis. For one, Fatah has proven itself a determined enemy intent on eliminating the Jewish state. For another, Palestinians themselves repudiated Fatah in 2006 elections. It strains credulity that anyone could still think of Fatah as a “partner for peace.” Rather, Jerusalem should think creatively of other scenarios, perhaps my “ no-state solution ” bringing in the Jordanian and Egyptian governments. More dismaying even than Olmert's ineptitude is that the Israeli election a month from now pits three leaders of his same ilk. Two of them (Foreign Minister Tzipi Livni and Defense Minister Ehud Barak) currently serve as his main lieutenants, while two (Barak and Binyamin Netanyahu) failed badly in their prior prime ministerial stints. Looking beyond Olmert and his potential successors comes the worst news of all, namely that no one at the upper echelons of Israel's political life articulates the imperative for victory . For this reason, I see Israel as a lost polity, one full of talent, energy, and resolve but lacking direction. Palestinian fire on the Negev continued Saturday, [Feb. 28,] with terrorist groups making use of more advanced weaponry. Experts say the two Grad rockets that landed in Ashkelon Saturday morning were new and improved models, capable of greater destruction than those usually fired from Gaza. अंत में हमास के साथ युद्ध में ओलमर्ट सरकार के किस उद्देश्य को देखा जाये, ऐसा प्रतीत होता है कि यह हमास को कमजोर करना चाहती है ताकि फतह को सशक्त किया जा सके और महमूद अब्बास गाजा पर पुनः नियंत्रण स्थापित कर सकें व इजरायल के साथ कूटनीति आरम्भ कर सकें। माइकलबी ओरेन व योसी क्लेन हलेवी ने इस विचार को अभी हाल के अपने लेख में पकडा है जिसका शीर्षक है, “ फिलीस्तीनी इजरायल की विजय चाहते हैं: यदि हमास अपने आतंक के साथ आगे बढता है तो शांति प्रक्रिया समाप्त हो जायेगी”
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And where does the U.S. government stand on this issue? On both sides, actually. It finds targeted killings “unhelpful” when done by Israeli troops but “ very good ” when done by Americans. Thus, State Department spokesman Richard Boucher condemned Israel's September 2002 attack on Mohamed Deif: “We are against targeted killings. We are against the use of heavy weaponry in urban areas, even when it comes to people like Mohamed Deif, who have been responsible for the deaths of American citizens. We do think these people need to be brought to justice.” इस सप्ताह के अन्त में अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कोन्डोलेजा राइस के साथ फिलीस्तीन के आतंकवादी संगठन इस शर्त पर अन्तरिम युद्ध विराम के लिए सहमत हो गये कि इजरायल लक्ष्य पूर्वक हत्यायें बन्द करे ( सम्भावित आतंकवादियों को उनके कार्य से पहले ही मार गिराना )। परन्तु इजरायल ने इस तकनीक को अपने बचाव के लिए सुरक्षित रखा है। और अमेरिकी सरकार इस मामले में कहाँ खड़ी है ? वास्तव में दोनों ओर। इसकी दृष्टि में लक्ष्यपूर्वक हत्यायें जब अमेरिका द्वारा की जाती है तो काफी बढ़िया हैं परन्तु जब इजरायली सेना द्वारा की जाती है तो बिना लाभ के हैं। इसलिए राज्य विभाग के प्रवक्ता रिचर्ड बाउचर ने सितम्बर 2002 में मोहम्मद डीफ पर इजरायल के आक्रमण की निन्दा की और कहा कि “ हम लक्ष्यपूर्ण हत्याओं के विरूद्ध हैं । हम शहरी क्षेत्रों में भारी हथियारों के प्रयोग के विरूद्ध हैं यहाँ तक की मोहम्मद डीफ जैसे लोगों के विरूद्ध भी जो अमेरिकी नागरिकों की मौत के लिए भी जिम्मेदार हैं। हमारा मानना है कि इन्हें न्यायालय के समक्ष लाया जाना चाहिए ।”
