Every day a large number of writs are filed in the High Court and in some High Courts it takes more than ten years to decide a writ . उचऋ-ऊण्श्छ्ष्-च नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायालय में प्रतिदिन बहुत बडऋई संख़्या में रिटें फाइल की जाती हैं और कुछ उचऋ-ऊण्श्छ्ष्-च नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायालयों में तो एक रिट का भारत में न्यायालय में निर्णय होने में दस वर्ष से अधिक का समय लग सकता है .
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The Supreme Court has been given the power to issue directions , orders or writs in the nature of habeas corpus , mandamus , prohibition , quo-warranto and certio-rari , whichever may be appropriate , for the enforcement of any of the rights conferred . उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति दी गई है कि वह प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए , ऐसे निदेश या आदेश या रिट जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण , परमादेश , प्रतिषेध , अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण रिट हैं , जो भी समुचित हो , जारी कर सके .
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Article 226 lays down that every High Court shall have power throughout the territory under its jurisdiction to issue to any person or authority directions , orders or writs including writs of habeas corpus , prohibition , quo warran-to and certiorari or any of them for the enforcement of the fundamental rights or for any other purpose . अनुच्छेद 226 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता वाले समूचे राज्य क्षेत्र में मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को ऐसे निदेश , आदेश या रिट जैसे , बंदी प्रत्यक्षीकरण1 , परमादेश2 , प्रतिषेध3 , अधिकार-पृच्छा4 और उत्प्रेषण रिट5 या उनमें से किसी को जारी कर सकेगा .
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Article 226 lays down that every High Court shall have power throughout the territory under its jurisdiction to issue to any person or authority directions , orders or writs including writs of habeas corpus , prohibition , quo warran-to and certiorari or any of them for the enforcement of the fundamental rights or for any other purpose . अनुच्छेद 226 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता वाले समूचे राज्य क्षेत्र में मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को ऐसे निदेश , आदेश या रिट जैसे , बंदी प्रत्यक्षीकरण1 , परमादेश2 , प्रतिषेध3 , अधिकार-पृच्छा4 और उत्प्रेषण रिट5 या उनमें से किसी को जारी कर सकेगा .
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The Supreme court has taken the initiative in playing a positive role in espousing the cause of the poor , indigent , undertrials , prisoners , women , bonded and unorganised labour , scheduled castes/tribes and the downtrodden , etc . In many such cases the court has entertained petitions without court fees and the technical requirement of presenting writs , having a petitioner and even without the aid of lawyers . अब उच्चतम न्यायालय ने गरीबों , दीनहीनों , विचारणाधीन बंदियों , बंदियों , स्त्रियों , बंधुआ और असंगठित मजदूरों , अनुसूचित जातियों/जनजातियों , दलितों आदि की समस्याओं को प्रकाश में लाने और उन्हें समर्थन प्रदान करने में सक्रिय भूमिका निभाने की पहल की है1 अनेक मामलों में उच्चतम न्यायालय ने न्यायालय फीस और रिट प्रस्तुत करने की बारिकियों , याचिकादाता के अस्तित्व और यहां तक कि वकीलों की मदद के बिना भी याचिकाएं विचारार्थ स्वीकार की हैं .
