ज्ञात हो कि पिछले दिनों, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी राज्य सरकार को ऐसा कोष बनाए जाने का आदेश दिया था जिससे पीडिताओं को एक माह के अंदर ही अंतरिम सहायता व मुकदमे के खर्च आदि के लिए आर्थिक सहायता मुहैय्या कराई जा सके ।
22.
मुख्यमंत्री की ओर से मृतक मुरलीधर यादव के परिजनों को अंतरिम सहायता के तौर पर 5 लाख रूपए देने आदेश होने, एक आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने व वकीलों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापिस लेने के मुद्दे पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के आश्वासन पर हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया गया।
23.
उन् होंने राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए 1000 करोड़ रूपये की अंतरिम सहायता तथा प्रधानमंत्री राष् ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिवारजनों को 2-2 लाख रूपये और गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा करने के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार व् यक् त किया।
