The Tribunal sits in Benches in various cities , such as Ahmedabad , Allahabad/ Bombay , Calcutta , Delhi , Madras , etc . अधिकरण के पीठ अहमदाबाद , इलाहाबाद , मुंबई , कलकत्ता , दिल्ली , मद्रास आदि नगरों में हैं .
22.
The Tribunal is also subject to the supervisory jurisdiction of the High Court under Article 227 of the Constitution . अधिकरण संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन उच्च न्यायालय की अधीक्षण अधिकारिता के अधीन होता है .
23.
In such a case , the option lies with the claimant to choose one or the other Tribunal . ऐसे मामले में , यह दावेदार की इच्छा पर है कि वह इन दोनों में से किस अधिकरण को अपना दावा करने के लिए चुने .
24.
The appeal against the order of the Tribunal lies to Supreme Court under Article 136 of the Constitution . अधिकरण के आदेश के विरुद्ध संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है .
25.
The Tribunal decides the matter only after giving both parties to the appeal an opportunity of being heard . अपील के दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद ही अधिकरण मामले का निर्णय करता है .
26.
The claims tribunal consists of such member or members as the government may find desirable . दावा अधिकरण में सदस्य एक होगा या कितने होंगे , यह इस पर निर्भर है कि राज़्य सरकार क़्या वांछनीय समझती है .
27.
In all the remaining provinces the highest tribunal was that of the Judicial Commissioner appointed by the Government of India . शेष सभी प्रांतों में सर्वोच्च अधिकरण न्यायिक आयुक़्त था जिसकी नियुक़्ति भारत सरकार करती थी .
28.
The procedure to be followed by the Industrial Tribunal is prescribed by the Act and the rules made thereunder . औद्योगिक अधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों में विहित की गई है .
29.
The Tribunal is competent to declare that a Statutory Service Rule is violative of Articles 14 and 16 . यह अधिकरण इस बात की घोषणा करने के लिए सक्षम है कि कोई सांविधिक सेवा नियम अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करता है .
30.
The Tribunal has the powers of a Civil Court while trying a suit under the Code of Civil Procedure 1908 . सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन वाद का विचारण करते समय अधिकरण के पास सिविल न्यायालय की शक्तियां होती है .
