उनका कहना है कि हाईकोर्ट ने निसंदेह उन्हें विशेष कलेक्टर के पद से कार्यभार मुक्त करने के आदेश दिए थे, लेकिन बाकी तीन पदों चकबंदी और भूमि अभिलेखा विभाग के महानिदेशक तथा भूमि विकास अधिग्रहण अधिकारी के पद से हटाने के लिए नहीं कहा था।
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इन गंभीर आपत्तियों के बावजूद भी भूमि अधिग्रहण अधिकारी नें ना तो इन आपत्तियों के लिए अधिग्रहण चाहने वाली एजेंसी से इसका जवाब मांगा ना ही इसकी जांच करने की जहमत उठाई, आपत्तियों का निराकरण करने के बजाए सीधे आपत्तियों को खारिज किया कि दम है तो जावो उच्च न्यायालय और चुनौती दो हमारे फैसले को.
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इस आदेश के ख़िलाफ यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां से 2009 में अभियुक्तों को राहत मिल गई, लेकिन शिकायतकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल यह मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जहां बीते 2 सितंबर को न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी एवं न्यायमूर्ति एच एल दत्तु की बेंच ने हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया और साथ ही मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के तत्कालीन कमिश्नर राघव चंद्रा, तत्कालीन डीएम शहजाद खान और भूमि अधिग्रहण अधिकारी राम मेश्राम के ख़िलाफ भ्रष्टाचार निरोधक क़ानून के तहत मुक़दमा चलाने का आदेश दिया.
