A Claims Tribunal under the Motor Vehicles Act and the Workmen 's Compensation Act are two independent Tribunals but they have concurrent jurisdiction with regard to claims for compensation in some cases . मोटर यान अधिनियम के अधीन गठित दावा अधिकरण तथा कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन गठित अधिकरण दो स्वतंत्र अधिकरण हैं , पर कुछ मामलों में प्रतिकर के दावों के विषय में उनकी अधिकारिता समवर्ती है .
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A Claims Tribunal under the Motor Vehicles Act and the Workmen 's Compensation Act are two independent Tribunals but they have concurrent jurisdiction with regard to claims for compensation in some cases . मोटर यान अधिनियम के अधीन गठित दावा अधिकरण तथा कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन गठित अधिकरण दो स्वतंत्र अधिकरण हैं , पर कुछ मामलों में प्रतिकर के दावों के विषय में उनकी अधिकारिता समवर्ती है .
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The Indian Legislature under the Act of 1919 was thus only a non-sovereign law-making body and was powerless before the Executive in all spheres of governmental activity ? administrative as well as legislative and financial . इस प्रकार 1919 के अधिनियम के अधीन भारतीय विधानमंडल प्रभुसत्तारहित निकाय था और प्रशासनिक , विधायी एवं वित्तीय मामलों में सरकार के क्रियाकलापों के सब क्षेत्रों में कार्यपालिका के सामने शक्तिहीन था .
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Where unfair trade practices are concerned , there is also legislation , the Consumer Protection Act 1986 , which is independently administered through the redressal machineries set up under it . जहां तक अनुचित व्यापारिक व्यवहारों का संबंध है , इसके लिए उपभोक़्ता संरक्षण अधिनियम , 1986 नाम से एक अधिनियम है जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थापित परिवाद निवारण प्रणाली द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रशासित किया जाता है .
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The trial begins with a plaint or an application -LRB- for example , an application under the Arbitration Act for filing the arbitration agreement and/or appointment of an Arbitrator -RRB- and ends with a judgement pronounced in the open court . विचारण , वाद या आवेदन ( उदाहरण के लिए माध्यस्थम् , अधिनियम के अधीन माध्यस्थम् करार को फाइल करने और/या मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन ) करने के साथ आरंभ होता है और खुले न्यायालय में निर्णय सुनाए जाने के साथ समाप्त होता है .
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The trial begins with a plaint or an application -LRB- for example , an application under the Arbitration Act for filing the arbitration agreement and/or appointment of an Arbitrator -RRB- and ends with a judgement pronounced in the open court . विचारण , वाद या आवेदन ( उदाहरण के लिए माध्यस्थम् , अधिनियम के अधीन माध्यस्थम् करार को फाइल करने और/या मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन ) करने के साथ आरंभ होता है और खुले न्यायालय में निर्णय सुनाए जाने के साथ समाप्त होता है .
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From conviction and sentence to death in cases withdrawn to itself Supreme Court under Article 134 -LRB- b -RRB- of the Constitution ; in other cases , the Supreme Court under the Supreme Court -LRB- Enlargement of Jurisdiction -RRB- Act ; ( ब ) अपने यहां प्रत्याहृत किए गए मामलों में दोषसिद्धि होने तथा मृत्युदंड दिए जाने पर , संविधान के अनुच्छेद 134 ( ख ) के अधीन उच्चतम न्यायालय ; अन्य मामलों में उच्चतम न्यायालय ( अधिकारिता विस्तारण ) अधिनियम के अधीन उच्चतम न्यायालय ;
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Some types of minor offences , such as offences against the Motor Vehicles Act , those relating to weights and measures , petty thefts , offences under the Cattle Trespass Act , etc . are tried summarily and disposed of without an elaborate and lengthy trial . कुछ छोटे अपराधों का जैसे मोटर यान अधिनियम के विरुद्ध किए गए अपराध , छोटी-मोटी चोरियां , पशु अतिचार अधिनियम के अधीन अपराध आदि का संक्षिप्त विचारण होता है और उनका निपटारा विस्तृत और लंबे विचारण के बिना ही कर दिया जाता है .
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The Act also provides that a Commissioner may , in order to decide any matter referred to him under the Act , choose one or more persons possessing special knowledge of any matter relevant to the dispute under enquiry to assist him in holding the inquiry . अधिनियम में यह उपबंध भी है कि आयुक़्त अधिनियम के अधीन उसे सौंपे गए किसी मामले का निर्णय करने के लिए जांच के अधीन विवाद से जुड़े किसी मामले की विशेष जानकारी रखने वाले एक या एक से अधिक व्यक्ति को जांच में अपनी सहायता करने के लिए चुन सकता है .
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If a person feels that an Advocate has done something which can be regarded as misconduct , he can file a complaint before State Bar Council 's Disciplinary Committee which , under the Advocates Act , is entitled to take action against such an Advocate . यदि कोई व्यक्ति यह अनुभव करता है कि किसी अधिवक़्ता ने कोई ऐसा काम किया है जिसे कदाचार कहा जा सकता है तो वह राज़्य बार काउंसिल की अनुशासन समिति के समक्ष शिकायत कर सकता है जिसे अधिवक़्ता अधिनियम के अधीन इस प्रकार के अधिवक़्ता के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार है .
