His duties include defending the Constitution, approving proposed laws and issuing orders of appointment. उसके कार्यों में संविधान का अभिव्यक्तिकरण प्रस्तावित कानूनों (विधेयक) पर अपनी सहमति देना और अध्यादेश जारी करना।
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The Presidents duties include interpretation of the Constitution, giving his assent to proposed laws (bills) and the issuance of ordinances. उसके कार्यों में संविधान का अभिव्यक्तिकरण प्रस्तावित कानूनों (विधेयक) पर अपनी सहमति देना और अध्यादेश जारी करना।
23.
The Congress , which was supporting POTO with some amendments , is now following our line of complete opposition to the ordinance . पहले कुछ संशोधनों के साथ पोटो को समर्थन देने का मन बना रही कांग्रेस अब अध्यादेश के पूरी तरह विरोध के हमारे रुख से सहमत है .
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The notorious misuse of ordinance-making powers of the Governor was highlighted in D.C . Wadhava v . State of Bihar -LRB- 1987 -RRB- 1 SCC 378 -RRB- . राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्तियों के कुख्यात दुरुपयोग को डी.सी . वधवा बनाम बिहार राज्य ( 1987 ) 1 एस सी सी 378 में उजागर किया गया था .
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The Governor-General also continued to have the power to promulgate ordinances for the peace and good government of British India in case of emergency . आपात की Z स्थिति में ब्रिटिश इंडिया की शांति एवं समुचित शासन के लिए अध्यादेश प्रख़्यापित करने की गवर्नर-जनरल की शक्ति भी बरकरार रही .
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The situa-tion became so chaotic that the government had to issue an ordinance -LRB- September , 1938 -RRB- restricting the hours of work to forty-five a week . स्थिति इतनी अधिक विषम हो गयी कि सरकार को , काम करने के घंटों को सप्ताह में 45 की सीमा में बांधते हुए एक अध्यादेश ( सितंबर 1938 में ) लागू करना पड़ा .
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Under article 213 , the Governor may promulgate ordinances during the period when the House or both the Houses where there are two Houses of State Legislature are not in session . अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल उस अवधि के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है जब विधान सभा अथवा दोनों सदनों का ( जहां विधानमंडल के दोनों सदन हों ) सत्र न चल रहा हो .
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In October 1993 two Election Commissioners were appointed and by an ordinance given the same position and status as the Chief Election Commissioner . अक़्टूबर , 1993 में एक अध्यादेश के द्वासरा दो निर्वाचन आयुक़्त नियुक़्त किये गये थे , जिन्हें वही स्थिति तथा हैसियत प्रदान की गई थाई , जो मुख़्य निर्वाचन आयुक़्त को प्राप्त थी .
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It has to be accepted within 6 weeks and it should not run for more than 6 months and 6 weeks. 1. प्रत्येक जारी किया हुआ अध्यादेश संसद के दोनो सदनो द्वारा उनके सत्र शुरु होने के 6 हफ्ते के भीतर स्वीकृत करवाना होगा इस प्रकार कोई अध्यादेश संसद की स्वीकृति के बिना 6 मास + 6 सप्ताह से अधिक नही चल सकता है
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It has to be accepted within 6 weeks and it should not run for more than 6 months and 6 weeks. 1. प्रत्येक जारी किया हुआ अध्यादेश संसद के दोनो सदनो द्वारा उनके सत्र शुरु होने के 6 हफ्ते के भीतर स्वीकृत करवाना होगा इस प्रकार कोई अध्यादेश संसद की स्वीकृति के बिना 6 मास + 6 सप्ताह से अधिक नही चल सकता है
