I have endorsed preemption, both in the abstract and as applied to the Iraqi dictator. But in doing so, I am aware of its special difficulties: error is likely, and uncertainty is inescapable. That three Arab states tightened a noose around Israel in 1967 did not prove they intended to attack it. That Saddam Hussein had a WMD infrastructure still left his plans ambiguous. These difficulties place special responsibility on a government that preempts. It must act in as transparent a manner as possible, without guile. It must first establish the validity of its actions to its own citizenry. Second, because Americans heed so much what others think, the opinion of the targeted country's population also matters, as does the opinion of other key countries. पहले हमला करने के सिद्धांत का समर्थन मैंने विचारों से और इराकी तानाशाह के मामले में इसे लागू करने में भी किया है..परंतु इसे लागू करने में इसकी विशेष कठिनाईयों से भी परिचित हूं. भूल की संभावना रहती है तथा अनिश्चितता से नहीं बचा जा सकता . 1967 में जब इजरायल के विरुद्ध तीन अरब राज्यों ने अपनी घेराबंदी की तो भी स्पष्ट नहीं था कि वे हमला करना चाहते हैं. सद्दाम हुसैन के पास सामूहिक नरसंहार के हथियारों का ढांचा था फिर भी उसकी योजना अस्पष्ट थी . इन कठिनाईयों के चलते उस सरकार पर विशेष जिम्मेदारी आती है जो पहले हमला करती है इसमें जितना संभव हो पारदर्शिता से काम लेना चाहिए न कि खुफिया चतुराई से . इसमें सबसे पहले अपने नागरिकों के समक्ष अपने कार्य की वैधानिकता को स्थापित करना चाहिए चूंकि अमेरिका के लोग दूसरों की बात को भी महत्व देते हैं इसलिए जिस देश पर कार्यवाई की जानी है उसकी जनसंख्या के विचारों को भी महत्व दिया जाना चाहिए इसी प्रकार प्रमुख देशों के विचारों को भी .इसी मामले में बुश प्रशासन पूरी तरह विफल रहा है . अमेरिका के आधे लोगों को ही संतुष्ट कर सका तथा अन्य देशों के बहुत कम लोगों को जिसमें इराक और ब्रिटेन के लोग भी शामिल हैं. यदि ईरान और उत्तर कोरिया के विरुद्ध पहले हमले की नीति अपनाई जाए तो जनकूटनीति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए.
