यह जानकारी उस समय मांगी जा रही है जब केंद्र सरकार के साथ न्यायालय भी यह कह चुकी है कि अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां (एसटी, एससी) शब्द, अस्पृश्यों एवं जनजातियों की पहचान के लिए सरकारी दस्तावेजों में प्रयुक्त किए जाने वाले आधिकारिक शब्द हैं।
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अनुसूचित जनजातियां 45. 8 35.6 अनुसूचित जातियां 35.9 38.3 अन्य पिछड़े वर्ग 27 29.5 उच्च जाति मुसलमान 26.8 34.2 उच्च जाति हिन्दू 11.7 9.9 उच्च जाति ईसाई 9.6 5.4 उच्च जाति सिख 0.0 4.9 अन्य उच्च जातियां 16.0 2.7 सभी समूह 27.0 23.4 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का ५५ वां चक्र (1999-2000)
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अनुसूचित जनजातीय मामलों के मंत्री वी किशोर चन्द्रदेव की ओर से सदन में पेश अनुसूचित जनजातियां आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक 2012 पर चर्चा में भाग लेते हुए सदस्यों ने कहा कि आदिवासियों के अधिकारों के हनन को रोकने के लिए सरकार तुरंत प्रभावी कदम उठाये जिससे कि माओवादी उनका शोषण नहीं कर सकें।
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जिसमें भारत के संविधान की बुनियादी विशेषताएं, पंचायतीराज का उद्भव एवं संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992, स्थानीय स्व-शासन में पंचायती राज, विकेन्द्रीकृत नियोजन, क्षेत्रक नियोजन, विकास में पंचायतीराज संस्थाओं की भूमिका, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में पंचायतों की जिम्मेदारियां, विकास की संस्थाएं, विशेष श्रेणियों का विकास (अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और महिलाएं), आपदा प्रबंधन में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका और पंचायत राज की नई पहल नामक पुस्तकें शामिल है।
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जातिगत और सामुदायिक आधार पर समृद्ध जनसंख्या का प्रतिशत (1999-2000) जाति एवं समुदाय ग्रामीण भारत नगरीय भारत 1000 रुपये या कम 2000 रुपये या कम प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह आमदनी प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह आमदनी अनुसूचित जनजातियां 1.4 1.8 अनुसूचित जातियां 1.7 0.8 अन्य पिछड़े वर्ग 3.3 2.0 उच्च जाति मुसलमान 2.0 1.6 उच्च जाति हिन्दू 8.6 8.2 उच्च जाति ईसाई 18.9 17.0 उच्च जाति सिख 31.7 15.1 अन्य उच्च जातीयां 17.9 14.4 सभी समूह 4.3 4.5 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का ५५वां चक्र (1999-2000)
