The edict led to physical attacks on bookstores in Italy, Norway, and the United States and on translators of The Satanic Verses in Norway, Japan, and Turkey; in the last case, the translator and 36 others perished in an arson attack on a hotel. Other violence in Muslim-majority countries led to more than 20 fatalities, mostly in South Asia. Then, just as the furor wound down, in June 1989, Khomeini died; his death made the edict, sometimes inaccurately called a fatwa , immutable . इस आदेश के बाद इटली, नार्वे और संयुक्त राज्य में पुस्तक विक्रय केन्द्रों पर शारीरिक आक्रमण हुए और इस पुस्तक के अनुवादकों पर नार्वे, जापान और तुर्की में भी आक्रमण हुए और सबसे अंतिम घटना में एक होटल में आगजनी में अनुवादक और 36 अन्य लोग शिकार हुए। इसके अतिरिक्त मुस्लिम बहुल देशों में 20 लोग मारे गये जो कि मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के देश थे। उसके बाद जब क्रोध शांत हुआ और जून 1989 में खोमेनी का देहान्त हो गया तो उनकी मृत्यु के बाद यह गलत रूप से कहा जाने वाला फतवा अपरिवर्तनीय हो गया।
22.
Static : An unchanging holy scripture cannot account for change over time. If the Koran causes terrorism, then how does one explain the 1960s, when militant Islamic violence barely existed? The Koran was the same text then as now. More broadly, over a period of 14 centuries, Muslims have been inspired by the Koran to act in ways aggressive and passive, pious and not, tolerant and not. Logic demands that one look elsewhere than an immutable text to account for such shifts. अपरिवर्तनीय - कोई भी अपरिवर्तनीय पवित्र ग्रंथ हर समय एक सा ही रहता है . यदि कुरान आतंकवाद का आदेश देता है तो 1960 के बारे में क्या कहा जाएगा जब उग्रवादी इस्लामी हिंसा का कोई वजूद नहीं था . उस समय भी तो कुरान की विषयवस्तु वही थी . व्यापक रुप में पिछली 14 शताब्दियों से मुसलमान अपने आक्रामक ,शांत, पवित्र ,अपवित्र ,सहिष्णु या असहिष्णु व्यवहार की प्रेरणा कुरान से ही लेता रहा है . फिर भी तर्क यह कहता है कि अपरिवर्तनीय पुस्तक के रहते हुए भी मुसलमानों के व्यवहार में आए परिवर्तनों की जड़ कहीं और भी देखी जानी चाहिए.
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Static : An unchanging holy scripture cannot account for change over time. If the Koran causes terrorism, then how does one explain the 1960s, when militant Islamic violence barely existed? The Koran was the same text then as now. More broadly, over a period of 14 centuries, Muslims have been inspired by the Koran to act in ways aggressive and passive, pious and not, tolerant and not. Logic demands that one look elsewhere than an immutable text to account for such shifts. अपरिवर्तनीय - कोई भी अपरिवर्तनीय पवित्र ग्रंथ हर समय एक सा ही रहता है . यदि कुरान आतंकवाद का आदेश देता है तो 1960 के बारे में क्या कहा जाएगा जब उग्रवादी इस्लामी हिंसा का कोई वजूद नहीं था . उस समय भी तो कुरान की विषयवस्तु वही थी . व्यापक रुप में पिछली 14 शताब्दियों से मुसलमान अपने आक्रामक ,शांत, पवित्र ,अपवित्र ,सहिष्णु या असहिष्णु व्यवहार की प्रेरणा कुरान से ही लेता रहा है . फिर भी तर्क यह कहता है कि अपरिवर्तनीय पुस्तक के रहते हुए भी मुसलमानों के व्यवहार में आए परिवर्तनों की जड़ कहीं और भी देखी जानी चाहिए.
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Static : An unchanging holy scripture cannot account for change over time. If the Koran causes terrorism, then how does one explain the 1960s, when militant Islamic violence barely existed? The Koran was the same text then as now. More broadly, over a period of 14 centuries, Muslims have been inspired by the Koran to act in ways aggressive and passive, pious and not, tolerant and not. Logic demands that one look elsewhere than an immutable text to account for such shifts. अपरिवर्तनीय - कोई भी अपरिवर्तनीय पवित्र ग्रंथ हर समय एक सा ही रहता है . यदि कुरान आतंकवाद का आदेश देता है तो 1960 के बारे में क्या कहा जाएगा जब उग्रवादी इस्लामी हिंसा का कोई वजूद नहीं था . उस समय भी तो कुरान की विषयवस्तु वही थी . व्यापक रुप में पिछली 14 शताब्दियों से मुसलमान अपने आक्रामक ,शांत, पवित्र ,अपवित्र ,सहिष्णु या असहिष्णु व्यवहार की प्रेरणा कुरान से ही लेता रहा है . फिर भी तर्क यह कहता है कि अपरिवर्तनीय पुस्तक के रहते हुए भी मुसलमानों के व्यवहार में आए परिवर्तनों की जड़ कहीं और भी देखी जानी चाहिए.
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In the Golak Nath case , the Supreme Court by a 6 : 5 majority reversed its earlier decisions and held that the fundamental rights enshrined in the Constitution were transcendental and immutable , that article 368 of the Constitution laid down only the procedure for amendment and did not give to Parliament any substantive power to amend the Constitution or any constituent power distinct or separate from its ordinary legislative power , that a Constitution Amendment Act was also law within the meaning of article 13 and as such Parliament could not take away or abridge the fundamental rights even through a Constitution Amendment Act passed under article 368 . गोलकनाथ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 6 : 5 के बहुमत द्वारा अपने पूर्ववर्ती निर्णयों को उलट दिया और कहा कि संविधान में प्रतिष्ठित मूल अधिकार अपरिवर्तनीय हैं , अनुच्छेद 368 में केवल संशोधन-प्रक्रिया का उपबंध है और उसमें संसद को संविधान-संशोधन की कोई मूल शक्ति या उसकी विधायी शक्ति से अलग थलग या अलग पहचान वाली कोई संविधायी शक्ति प्रदान नहीं की गई है , संविधान-संशोधन अधिनियम भी अनुच्छेद 13 के अर्थांतर्गत विधि है , अत : अनुच्छेद 368 के अधीन पारित संविधान-संशोधन अधिनियम के द्वारा भी संसद न तो मूल अधिकारों को छीन सकती है और न ही उन्हें कम कर सकती है .
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State of Rajasthan and In GolakNath 's case , the Supreme Court by a 6 : 5 majority reversed its earlier decisions and held that the fundamental rights enshrined in the Constitution were transcendental and immutable , that Art . 368 of the Constitution laid down only the procedure for amendment and did not give to Parliament any substantive power to amend the Constitution or any constituent power distinct or separate from its ordinary legislative power , that a Constitution Amendment Act was also law within the meaning of Art . 13 and as such Parliament could not take away or abridge the fundamental rights even through a Constitution Amendment Act passed under Art . 368 . गोलक नाथ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 6 : 5 के बहुमत से अपने पहले फैसलों को उलट दिया और यह फैसला सुनाया कि सम्मिलित मूल अधिकार अपरिवर्तनीय हैं , कि संविधान के अनुच्छेद 368 में केवल संशोधन करने की प्रक्रिया ही निर्धारित है और उसके द्वारा संविधान में संशोधन करने की कोई मूल शक़्ति अथवा साधारण विधायी शक़्ति से अलग कोई संविधायी शक़्ति संसद को प्रदान नहीं की गई है , कि संविधान संशोधन अधिनियम भी अनुच्छेद 13 के अर्थों में एक विधि है और इस प्रकार संसद अनुच्छेद 368 के अधीन पास किए गए किसी संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भी मूल अधिकार समाप्त नहीं कर सकती या इनमें कोई कमी नहीं कर सकती .
