उन्होंने बताया कि निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का अधिकार है, इसी के तहत याचिका दायर की गयी है।
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उसे उच्च न्यायालयों में अपील का अधिकार मिले किन्तु चुनाव लड़ने, सम्पति खरीदने, विवाह अथवा बच्चे पैदा करने जैसे तमाम अधिकारों से वंचित कर दिया जाये।
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इस आदेश के बाद जो दोषी पाया जाएगा उसे अपील का अधिकार तो है मगर अपील के नाम पर सांसद या विधायक बने रहने की छूट नहीं है।
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उन्होंने कहा कि हर एक टीम को केवल तीन असफल अपील का अधिकार देने से अंपायर के हर एक फैसले पर उंगली उठाने की प्रवृत्ति पर लगाम लगेगी।
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इस हलफनामे में उन्होंने वादा किया है कि अगर वह अदालत के सामने पेश नहीं हुए तो प्रत्यर्पण की अपील का अधिकार खो देने को तैयार हैं.
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एक फैसले के खिलाफ उच्चतर स्तर पर अपील का अधिकार न्याय प्रक्रिया में भूल निवारण और निर्णय में मनोगत विश्लेषण की गुंजाइश को दूर करने के लिए जरूरी है।
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तर्क है कि अगर विधायक या सांसद अपील का अधिकार नहीं रखेगा तो राजनीतिक प्रभाव के जरिए कोई भी सत्ताधारी दल निचली अदालत से उसके खिलाफ फैसला ले लेगा.
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और जिस मामले में जांच करके मामला दर्ज कराने वाली सीबीआई जैसी कोई केंद्रीय संस्था हो, उसमें अपील का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है, राज्य सरकार को नहीं।
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यदि नियम और कानून निश्कासन निकाय में उचित अन्वीक्षण तथा अपील का अधिकार देते हैं तो उसे क्यों यह कहा जाय कि वह अन्याय पूर्ण अन्वीक्षण और उचित अपील से संतुश्ट हो ।
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न्याय से असहमति की स्थिति में व्यक्ति को अपील का अधिकार होना चाहिए-इसे ध्यान में रखते हुए वह अपील प्राधिकारी की नियुक्ति तथा अपील की प्रविधि का विस्तार सहित उल्लेख करता है.
