Elections should culminate the democratic process, not start it. They ought to celebrate civil society successfully achieved. Once such a civil society exists (as it does in Iran but not in Algeria), voters are unlikely to vote Islamists into power. Related Topics: Radical Islam receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. लेकिन इरान के शासन पर इस्लामवादियों की पकड़ ने बहुत सी मानवीय और रणनीतिक समस्याओं को जन्म दिया है .तेहरान ने इराक के साथ 1982 से 1988 के मध्य 6 वर्षों तक युद्द किया और अब परमाणु अस्त्र की तैनाती का प्रयास कर रहा है .इसकी तुलना में अल्जीरिया की ओर से कोई समस्या उपस्थित नहीं की गई है .यदि अल्जीरिया में भी इस्लामवादी सत्ता पर काबिज हो जाते तो इसकी नकारात्मक प्रतिक्रिया भी इरान के समान विध्वंसक होती .
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This is indeed achievable. As I wrote a decade ago in response to the Algerian crisis, instead of focusing on quick elections, which almost always benefit the Islamists, the American government should shift its efforts to slower and deeper goals: “political participation, the rule of law (including an independent judiciary), freedom of speech and religion, property rights, minority rights, and the right to form voluntary organizations (especially political parties).” Elections should only follow on the achievement of these steps. Realistically, they could well take decades to achieve. इस संबंध में श्री गेरेच से मेरी असहमति है .मेरा नारा है “ कट्टरपंथी इस्लाम समस्या है और उदारवादी इस्लाम इसका समाधान .”जबकि गेरेच मानते हैं कि उदारवादी मुसलमान इस समस्या का समाधान नहीं है . संक्षेप में उनका विचार है कि कट्टरपंथी इस्लाम समस्या भी है और समाधान भी है . उनकी इस होमियोपैथिक पद्दति के पीछे कुछ तर्क हैं जैसे सामाजिक रुप से इरान अल्जीरिया से कहीं अधिक व्यवस्थित स्वरुप में है.
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If Islamists come to power, they will foment a revolution along the lines of Iran in 1979, in which their belief in God's sovereignty trumps political participation by the masses. The inherently anti-democratic nature of the Islamist movement must not be obscured by the Islamists' willingness to use elections to reach power. In the prescient words of an American official in 1992 , the Islamists forward a program of “one person, one vote, one time.” However looked at - abstractly or specifically - Egyptians are in for a rough ride ahead, without imminent prospect of choosing their leaders. यदि सेना प्रमुख रूप से सत्ता के केंद्र में आ जायेगी जैसा कि वह 1952 में तख्ता पलट के बाद से रही है तो नये नियुक्त उपराष्ट्रपति उमर सुलेमान सम्भवतः नये राष्ट्रपति होंगे । वह व्यवस्था में परिवर्तन करेंगे ,मुबारक के समय के अनेक पद दुरूपयोग को समाप्त करेंगे लेकिन मिस्र की जनता को सत्ता में वास्तविक भागीदारी नहीं मिलेगी। 1992 में अल्जीरिया का उदाहरण हमारे समक्ष है जब सेना समर्थित सरकार ने इस्लामवादियों का दमन किया था।
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A clever strategist should conclude from this survey that overthrowing the government rarely leads to victory. In contrast, recent events show that working through the system offers better odds - note the Islamist electoral successes in Algeria (1992), Bangladesh (2001), Turkey (2002), and Iraq (2005). But working within the system, these cases also suggest, has its limitations. Best is a combination of softening up the enemy through lawful means, then seizing power. The Palestinian Authority (2006) offers a case of this one-two punch succeeding, with Hamas winning the elections, then staging an insurrection. Another, quite different example of this combination just occurred in Pakistan. एक चतुर रणनीतिकार को इस सर्वेक्षण के आधार पर निष्कर्ष निकालना चाहिए कि सरकारों को अपदस्थ करने से विरले ही विजय प्राप्त होती है। इसके विपरीत हाल की कुछ घटनायें प्रदर्शित करती हैं कि व्यवस्था के साथ काम करना बेहतर है - 1992 में अल्जीरिया में इस्लामवादियों की विजय, 2001 में बांग्लादेश , 2002 में तुर्की और 2005 में इराक में विजय। परन्तु इन घटनाक्रमों से यह भी स्पष्ट होता है कि व्यवस्था के अन्तर्गत कार्य करने की भी सीमायें हैं।
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Part of a Middle Eastern cold war : The Middle East has for years been divided into two large blocs engaged in a regional cold war for influence. The Iranian-led resistance bloc includes Turkey, Syria , Gaza, and Qatar. The Saudi-led status quo bloc includes Morocco, Algeria, Tunisia, Egypt, the West Bank , Jordan , Yemen , and the Persian Gulf emirates. Note that Lebanon these very days is moving to resistance from status quo and that unrest is taking place only in status quo places. मध्य पूर्व के शीत युद्ध का भाग : पिछले कुछ वर्षों से मध्य पूर्व एक क्षेत्रीय शीतयुद्ध की स्थिति में है जहाँ दो बडे गुट इस क्षेत्र पर प्रभाव स्थापित करने के प्रयास में लगे हैं। ईरानी नेतृत्व में एक प्रतिरोधी गुट जिसमें कि सीरिया, गाजा और कतर हैं। सऊदी नेतृत्व में यथस्थितिवादी गुट जिसमें कि मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मिस्र, पश्चिमी तट , जार्डन, यमन और फारस की खाडी के अमीरात शामिल हैं। यह बात ध्यान रखने की है कि इन दिनों लेबनान यथस्थितिवादी गुट से प्रतिरोधी गुट की ओर तेजी से जा रहा है और यह परिवर्तन केवल यथास्थितिवादी स्थानों पर हो रहा है।
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Understanding the rationale behind the old dictator-coddling policy makes clear the radicalism of this new approach. The old way noticed that the populations are usually more anti-American than are the emirs, kings, and presidents. Washington was rightly apprehensive that democracy would bring in more radicalized governments; this is what did happen in Iran in 1979 and nearly happened in Algeria in 1992. It also worried that once the radicals reached power, they would close down the democratic process (what was dubbed “one man, one vote, one time”). अधिनायकों का तुष्टीकरण करने की पुरानी नीति के पीछे के तर्क को समझते हुए इस नई सुधारवादी पहल को आसानी से समझा जा सकता है । पुराने आधार पर माना जा सकता था कि अमीरों , राजाओं और राष्ट्रपतियों की अपेक्षा जनता अधिक अमेरिका विरोधी होती है । वाशिंगटन को एकदम सही भय था कि लोकतंत्र से कहीं अधिक कट्टरपंथी तत्व सत्ता में आयेंगे और 1992 में अल्जीरिया और 1979 में ईरान में लगभग ऐसा ही हुआ । इससे एक चिंता और भी उभरी कि एकबार कट्टरवादी सत्ता में पहुंच गए तो वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया (जिसे एक व्यक्ति , एक समय में मत् माना जाता है ) को बंद कर देंगे ।
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Rooting for the other side : Nationality once defined loyalties; no longer. Starting with the Boer War of 1899-1902, when the British Empire fought the Afrikaners in South Africa, significant numbers of Westerners oppose the war goals of their own governments. These sentiments contributed significantly to the French loss in Algeria and the U.S. loss in Vietnam. In the war against Saddam Hussein, some Americans and Britons wanted the coalition to lose (“We support our troops when they shoot their officers,” read a sign on the streets of San Francisco). Contrarily, plenty of Iraqis wanted the coalition to win “Yes, Yes Bush! Down, Down Saddam!”). दूसरे पक्ष के लिए भी सहानुभूति - अब वफादारी राष्ट्रीयता का अर्थ नहीं है। 1899 - 1902 में बोअर युद्ध के समय से यह परम्परा चली जब दक्षिण अप्रीका में अफ्रीकनों से व्रिटिश सत्ता ने युद्ध किया। बड़ी संख्या में पश्चिमवासियों ने अपनी सरकार के युद्ध के उद्देश्यों का विरोध किया। इसी प्रकार की भावना अल्जीरिया में फ्रांस की और वियतनाम में अमेरिका की हार का कारण बना। सद्दाम हुसैन के विरूद्ध युद्ध में व्रिटेन और अमेरिका के अनेक लोग चाहते थे कि गठबन्धन पराजित हो। इसके विपरीत बहुत से इराकी गठबन्धन की विजय चाहते थे।
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Analogy to Algeria : The Algerian army's intervened in the political process in 1992, just as Islamists there appeared to be on course to winning elections; this offers a comparison to the current situation in Egypt and raises the prospect of years of civil insurrection. But the analogy is not useful for Algeria experienced nothing like the mass opposition to Muslim Brotherhood rule in Egypt. It would be surprising if the Egyptian Islamists resorted to violence after their earlier experiences with this tactic and after seeing the vast numbers of their engaged opponents. अल्जीरिया का उदाहरण : 1992 में जब इस्लामवादी चुनाव जीतने वाले थे तो सेना ने राजनीतिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया ; मिस्र की वर्तमान स्थिति से इसकी तुलना की जा सकती है और इससे अनेक वर्षों तक नागरिक विप्लव की सम्भावना बनती दिख रही है। परंतु यह उदाहरण अल्जीरिया के लिये उपयोगी नहीं है क्योंकि अल्जीरिया में ऐसा कोई विरोध नहीं हुआ जैसा कि मिस्र में मुस्लिम ब्रदरहुड के विरुद्ध जनता ने विरोध किया। यह आश्चर्यजनक होगा कि अपने पुराने अनुभव को देखते हुए और अपने विरोधियों को व्यापक रूप से उलझे हुए देखकर मिस्र के इस्लामवादी हिंसा पर उतर आयें।
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Analogy to Algeria : The Algerian army's intervened in the political process in 1992, just as Islamists there appeared to be on course to winning elections; this offers a comparison to the current situation in Egypt and raises the prospect of years of civil insurrection. But the analogy is not useful for Algeria experienced nothing like the mass opposition to Muslim Brotherhood rule in Egypt. It would be surprising if the Egyptian Islamists resorted to violence after their earlier experiences with this tactic and after seeing the vast numbers of their engaged opponents. अल्जीरिया का उदाहरण : 1992 में जब इस्लामवादी चुनाव जीतने वाले थे तो सेना ने राजनीतिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया ; मिस्र की वर्तमान स्थिति से इसकी तुलना की जा सकती है और इससे अनेक वर्षों तक नागरिक विप्लव की सम्भावना बनती दिख रही है। परंतु यह उदाहरण अल्जीरिया के लिये उपयोगी नहीं है क्योंकि अल्जीरिया में ऐसा कोई विरोध नहीं हुआ जैसा कि मिस्र में मुस्लिम ब्रदरहुड के विरुद्ध जनता ने विरोध किया। यह आश्चर्यजनक होगा कि अपने पुराने अनुभव को देखते हुए और अपने विरोधियों को व्यापक रूप से उलझे हुए देखकर मिस्र के इस्लामवादी हिंसा पर उतर आयें।
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Analogy to Algeria : The Algerian army's intervened in the political process in 1992, just as Islamists there appeared to be on course to winning elections; this offers a comparison to the current situation in Egypt and raises the prospect of years of civil insurrection. But the analogy is not useful for Algeria experienced nothing like the mass opposition to Muslim Brotherhood rule in Egypt. It would be surprising if the Egyptian Islamists resorted to violence after their earlier experiences with this tactic and after seeing the vast numbers of their engaged opponents. अल्जीरिया का उदाहरण : 1992 में जब इस्लामवादी चुनाव जीतने वाले थे तो सेना ने राजनीतिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया ; मिस्र की वर्तमान स्थिति से इसकी तुलना की जा सकती है और इससे अनेक वर्षों तक नागरिक विप्लव की सम्भावना बनती दिख रही है। परंतु यह उदाहरण अल्जीरिया के लिये उपयोगी नहीं है क्योंकि अल्जीरिया में ऐसा कोई विरोध नहीं हुआ जैसा कि मिस्र में मुस्लिम ब्रदरहुड के विरुद्ध जनता ने विरोध किया। यह आश्चर्यजनक होगा कि अपने पुराने अनुभव को देखते हुए और अपने विरोधियों को व्यापक रूप से उलझे हुए देखकर मिस्र के इस्लामवादी हिंसा पर उतर आयें।
