वर्ष 2006-0 7 से अल्पकालीन ऋण की राशि में एवं ऋण लेने वाले किसानों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हुई है।
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सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को तीन प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर खेती के लिए अल्पकालीन ऋण की सुविधा दी जा रही है।
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सहकारी बैंकों के माध्यम से 2008-09 से प्रदेश के किसानों को अभी तीन प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
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बैठक में जानकारी दी गयी कि किसानों के समान मछुआरों को भी 5 प्रतिशत ब्याज दर पर सहकारी बैंकों से अल्पकालीन ऋण दिलवाया जा रहा है।
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उन्होंने कहा कि ओला प्रभावित कृषकों से ऋण वसूली स्थगित रखी जाएगी तथा अल्पकालीन ऋण को मध्यकालीन ऋण में बदला जाएगा तथा ब्याज का भुगतान सरकार करेंगी।
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उन्होंने कहा कि किसानों को सहकारी बैंको के जरिए अल्पकालीन ऋण चैदह प्रतिशत से क्रमशः कम करते हुए आज मात्र एक प्रतिशत ब्याज पर दे रही है।
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व्यवसाय सम्पादन हेतु राशि रूपये 976 लाख मध्य प्रदेश शासन से अल्पकालीन ऋण के एवज में तथा व्यवसायिक बैंकों से बीज क्रय हेतु राशि रूपये 1695 लाख साख सीमा स्वीकृत है।
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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह भी तय हुआ कि इसी साल जनवरी-फरवरी में ओला-पाला से प्रभावित किसानों के अल्पकालीन ऋण की वसूली स्थगित की जाएगी।
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राज्य सरकार की नीति के तहत किसानों को खरीफ फसलों की तरह रबी फसलों की खेती के लिए भी मात्र तीन प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर अल्पकालीन ऋण दिया जा रहा है।
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इसका एक और आकर्षण यह भी है कि जो कृषक अल्पकालीन ऋण निर्धारित समय से जमा करते हैं, उन्हें ब्याज का अनुदान वर्तमान दो प्रतिशत से बढ़ा कर तीन प्रतिशत कर दिया गया है।
