संकुल प्राचार्यो के तानाशाह रवैए के क ारण अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को हर माह समय पर वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है।
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अल्प वेतन पाने वाले इन कर्मचारियों को उम्मीद थी कि उन्हें नियमितीकरण की सौगात मिलेगी, लेकिन सरकार ने सिर्फ चंद वेतन बढ़ोतरी कर वाहवाही लूटी है।
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कई राज्यों में देश के विभिन्न क्षेत्र परियोजनाओं में एक अल्प वेतन पर काम कर रहे लोगों को पिछले कई महीनों से उनको वेतन नहीं मिला है।
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धनिकों की गैर-कानूनी मांग, जबरन मुफ्त मजदूरी, अकल्पनीय अल्प वेतन, अत्यधिक ऊंची दर का ब्याज, गरीब व्यक्तियों की हड््िडयों तक को निचोड़ रहा है।
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अल्प वेतन के भी समय पर न मिलने ओर बढ़ती महंगाई के चलते बिगड़ते आर्थिक हालात शिक्षा जगत में पिछले एक दशक से संघर्षरत शिक्षाकर्मियों को अध्यापक का दर्जा...
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उद्योग धंधों के स्थापित न होने से बेरोजगार या तो कहीं अल्प वेतन पर काम करने को मजबूर है, या फिर कहीं मेहनत मजदूरी करने के लिए परदेस पलायन कर रहे है।
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मध्यप्रदेश में पिछले 17 सालों से अल्प वेतन में गुजर बसर कर रहे, मूलभूत सुविधाओं से महफूज शिक्षाकर्मी / अध्यापकों को पुनःछलने के लिये प्रदेश के आला अफसर नित नई योजना बन रहे है।
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उन्होंने कहा कि इस बजट में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों व महिलाओं के साथ किसानों, मजदूरों, अल्प वेतन भोगियों, छोटे व्यापारियों व समाज के बाकी वर्गो के हितों की अनदेखी कर दी गई है।
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इस अभाव की पूर्ति हेतु ये सरकारें शिक्षा मित्रों के रूप में अस्थायी और अल्प वेतन पर अध्यापक नियुक्त कर रही हैं जिनमें प्रायः योग्यता, अनुभव और सर्वोपरि शिक्षा प्रदान करने में रूचि का अभाव होता है.
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सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शिवशंकर अग्रवाल ने मुख्यमंत्री के इस निर्णय पर उनका आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री का यह निर्णय अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों के प्रति उनकी विशेष उदारता व सदाशयता का प्रतीक है।
