Final Appeal to Supreme Court Any person aggrieved by any order made by Bar Council of India can within sixty days file an appeal to the Supreme Court of India and the Supreme Court , after hearing both the parties , can pass such order including varying of the punishment awarded by the Disciplinary Committee of Bar Council of India . उच्चतम न्यायालय में अंतिम अपील बार काउंसिल ऑफ इंडिया के किसी आदेश से व्यथित व्यक्ति उस आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर भारत के उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल कर सकता है.उच्चतम न्यायालय , दोनों पक्षों को सुनने के बाद , जैसा उचित समझे , आदेश दे सकता है जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासन Zसमिति द्वारा दिए गए दंड में फेरबदल करना सम्मिलित है .
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Any person aggrieved by any order of adjudication passed under sections 50 and 51 of the Act for committing any breach or any offence under the Foreign Exchange Regulation Act 1973 can file an appeal , both on fact and law , within 45 days of the orders before the Foreign Exchange Regulation Appellate Board which has its principal seat at New Delhi . कोऋ वऋ-ऊण्श्छ्ष्-यि> जो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम , 1973 के अधीन भंग या अपराध के लिए उकऋ-ऊण्श्छ्ष्-त अधिनियम की धारा 50 और 51 के अधीन पारित किसी अधिनियम के आदेश से वऋ-ऊण्श्छ्ष्-यथित है , उकऋ-ऊण्श्छ्ष्-त आदेशों के 45 दिन के भीतर , तथऋ-ऊण्श्छ्ष्-य और विधि दोनों के प्रशऋ-ऊण्श्छ्ष्-नों पर , विदेशी मुद्रा विनियमन अपील बोर्ड के समक्ष अपील कर सकता है इजसका मुख्य केंद्र नइ- दिल्ली में है .
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Judicial Review and Appeal Revision Under the above mentioned Acts , any person subject to the said Act and who is governed by any order passed by any Court Martial , can present a petition to the officer or authority empowered to confirm any finding or sentence of such Court Martial and the confirming authority can take such steps as may be considered necessary to satisfy itself about the correctness , legality or propriety of the order passed or the regularity of any proceeding to which the order relates and the punishment is awarded . न्यायिक समीक्षा और अपील पुनरीक्षण उपर्युक़्त अधिनियमों के अधीन , किसी अधिनियम के अध्यधीन कोई व्यक्ति जो किसी सेना न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश द्वारा शासित है , उस सेना न्यायालय के निष्कर्ष या उसके द्वारा दिए गए दंड की पुष्टि करने की शक्ति से संपन्न अधिकारी या प्राधिकारी को याचिका प्रस्तुत कर सकता है और पुष्टिकर्ता प्राधिकारी सेना न्यायालय द्वारा पारित आदेश की यथार्थता , वैधता अथवा उपयुक़्तता या उस आदेश से संबंधित किसी कार्रवाई और दिए गए दंड की नियमितता के विषय में स्वयं को संतुष्ट करने के लिए जो भी कदम उठाना आवश्यक समझे , उठा सकता
