This article has been considered so important that the Forty-fourth Amendment provides that it cannot be suspended even during an Emergency by an order under article 359 . इस अनुच्छेद को इतना महत्वपूर्ण माना गया है कि 44वें संशोधन में प्रावधान किया गया है कि उसे आपात स्थिति के दऋरान भी अनुच्छेद 359 के अधीन किसी आदेश द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकता .
22.
He managed to send an SOS to an American businessman friend in Peshawar who in turn called Robert McFarlane , national security adviser to President Ronald Reagan . उन्होंने किसी तरह पेशावर में अपने एक अमेरिकी व्यवसायी मित्र को आपात संदेश भेजा जिसने बदले में राष्ट्रपति रोनाल्ड़ रेगन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलहकार रॉबर्ट मकफार्लेन से बात की .
23.
Again under article 250 , Parliament is empowered to make laws on any item included in the State List for the whole or any part of India while a Proclamation of Emergency is in operation . पुन : अनुच्छेद 250 के अधीन , जब आपात की घोषणा लागू हो तो संसद को अधिकार दिया गया है कि वह समूचे भारत या उसके किसी भाग के वास्ते राज्य सूची में शामिल किसी मद के लिए विधियां बना सकती है .
24.
In the US and UK , it is not unusual to have waiting periods of six months to a year for simple procedures like a cataract or for semi-emergency cases like coronary angiograms and angioplasty . अमेरिका और ब्रिटेन में मोतियाबिंद जैसी सामान्य या कोरोनरी एंजियोग्राफी तथा एंजियोप्लस्टी जैसी कुछ हद तक आपात शल्य चिकित्साओं के लिए छह महीने से साल भर तक का इंतजार आम बात है .
25.
The legislative powers of the Governor-General were removed and power was conferred on him to promulgate ordinances only in case of emergency for the peace and good government of the Dominion . गवर्नर-जनरल की विधायी शक्तियां समाप्त कर दी गईं और उसे यह शक्ति प्रदान की गई कि वह डौमिनियन कीशांति एवं अच्छे प्रशासन के लिए केवल आपात स्थिति में अध्यादेश प्रख़्यापित कर सकता है .
26.
There appeared to be a considerable shift in the approach of the Supreme Court to cases of violation of Fundamental Rights vis-a-vis emergency provisions arising during the proclamation of internal emergency -LRB- 1975-1977 -RRB- . आंतरिक आपात ( 1975-77 ) की उदघोषणा के दौरान आपात उपबंधों के संदर्भ में उठने वाले मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों के प्रति उच्चतम न्यायालय के दृष्टिकोण में काफी परिवर्तन दीख पड़ता है .
27.
There appeared to be a considerable shift in the approach of the Supreme Court to cases of violation of Fundamental Rights vis-a-vis emergency provisions arising during the proclamation of internal emergency -LRB- 1975-1977 -RRB- . आंतरिक आपात ( 1975-77 ) की उदघोषणा के दौरान आपात उपबंधों के संदर्भ में उठने वाले मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों के प्रति उच्चतम न्यायालय के दृष्टिकोण में काफी परिवर्तन दीख पड़ता है .
28.
Every Presidential Ordinance , Proclamation of Emergency and Proclamation of the failure of constitutional machinery in a State must be placed before both Houses of Parliament -LRB- articles 123 , 352 -LRB- 4 -RRB- and 356 -LRB- 4 -RRB- -RRB- . अनिवार्य है कि हर राष्ट्रपतीय अध्यादेश , आपात की घोषणा तथा राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जाए [अनुच्छेद 123 , 352 ( 4 ) तथा 356 ( 4 ) ] .
29.
Every Presidential Ordinance , Proclamation of Emergency and Proclamation of the failure of constitutional machinery in a State must be placed before both Houses of Parliament -LRB- articles 123 , 352 -LRB- 4 -RRB- and 356 -LRB- 4 -RRB- -RRB- . अनिवार्य है कि हर राष्ट्रपतीय अध्यादेश , आपात की घोषणा तथा राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जाए [अनुच्छेद 123 , 352 ( 4 ) तथा 356 ( 4 ) ] .
30.
When a Proclamation of Emergency is in force , the term of Lok Sabha can be extended by Parliament for a period not exceeding one year at a time and not exceeding in any case a period of six months after the Proclamation has ceased to operate -LRB- art . जब आपात की घोषणा लागू हो तब संसद लोक सभा की अवधि को बढ़ा सकती है जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और घोषणा के लागू न रहने के बाद किसी भी दशा में उसका विस्तार छह मास की अवधि से अधिक नहीं होगा ( अनुच्छेद 83 ) .
