यह बात कहने का मतलब इन पार्टियों या संगठनों के नेतृत्व की वैचारिक प्रतिबद्धता पर सवाल उठाना कतई नहीं है, लेकिन ये सवाल खुद इनके भीतर उठते रहे हैं कि आखिर कैसे सबसे उत्पीड़ित समूहों के भीतर से नेतृत्व पैदा किया जाये? यह सवाल इसलिए अहम है कि सामाजिक और आर्थिक समता की लड़ाई तब तक पूरी नहीं होगी, जब तक सबसे वंचित तबकों से उभरनेवाला नेतृत्व सबसे अगली कतार में नहीं आयेगा.
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विष्व व्यापार, विष्व उपभोक्ता अधिकार, विष्व व्यापारियों, विष्व उपभाक्ताओं, विष्व व्यापार संगठन व गैट समझौते के कारण वित्ताीय क्षति उठाने वाले विविध देषाें के नागरिको को वित्ताीय क्षतिपूर्ति देने के लिये, विष्व व्यापारियों व विष्व उपभोक्ताओं पर वित्ताीय अधिभार भारित करने तथा ऐसी विष्व राजव्यवस्था एवं विष्व अर्थव्यवस्था रचने के लिए प्रस्तावति विष्वव्यापी समझौता ; जिस व्यवस्था से विष्व में षांति बनाये रखने का व्यवस्थागत प्रबंध संभव हो एवं न्युनतम आर्थिक समता के सिध्दांतों से पूरे विष्व से गरीबी का पूर्णतया उन्मूलन संभव हो सके।
