परिषद के जिला मंत्री सीतापति राम मिश्र ने मांग की कि फील्ड कर्मचारियों को मोटरसाइकिल भत्ता तथा केंद्र के समान राज्य कर्मचारियों को आवास भत्ता दिया जाए।
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जनसंख्या के आधार पर शहरों के वर्गीकरण के लिये आवास भत्ता और परिवहन भत्ता से जोड़ते हुये शहर क्षतिपूर्ति भत्ता के बारे में विचार नहीं किया गया।
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वित्त विभाग ने पेराफेरी और आस-पास के 35 गांवों के कर्मचारियों को अजमेर शहर में कार्यरत राज्य कर्मचारियों के समान आवास भत्ता देने के आदेश दिए हैं।
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जनसंख्या के आधार पर शहरों के वर्गीकरण के लिये आवास भत्ता और परिवहन भत्ता से जोड़ते हुये शहर क्षतिपूर्ति भत्ता के बारे में विचार नहीं किया गया।
25.
कम किराये वाले मकानों की व्यवस्था का मतलब यह है कि सरकार उन गरीब परिवारों को, जिन की मकान की समस्या है, आवास भत्ता देती है।
26.
कर्मचारी को आवास भत्ता (हाउस रेंट एलाउंस) दिए जाने पर भत्ता उसी सूरत में करमुक्त माना जाएगा, जबकि किराए का भुगतान स्वयं कर्मचारी द्वारा किया जा रहा हो।
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नये वेतनमानों में आवास भत्ता, परिवहन भत्ते, रात्रि पाली भत्ते, विषम परिस्थितिजन्य भत्ते, अवकाश यात्रा भत्ते और चिकित्सा भत्ते में भी उचित वृध्दि की सिफारिश की गई है।
28.
*ए-वन शहरों के लिए आवास भत्ता यथावत रहेगा, जबकि एबी-वन और बी-टू शहरों के लिए आवास भत्ता 20 प्रतिशत तथा सी तथा अन्य शहरों के लिए यह 10 प्रतिशत।
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*ए-वन शहरों के लिए आवास भत्ता यथावत रहेगा, जबकि एबी-वन और बी-टू शहरों के लिए आवास भत्ता 20 प्रतिशत तथा सी तथा अन्य शहरों के लिए यह 10 प्रतिशत।
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इसमें समाचार पत्रों को पुनर्वर्गीकरण, ८ जनवरी २ ०० ८ से वेतन भत्ता का भुगतान, वेतनमान में सालाना इनक्रीमेंट में वृद्धि, आवास भत्ता में वृद्धि शामिल है।
