ST 288 (2) the state legislature the power of taxation to the central Adhikarano not the collection of water, Vidhut production, and Vidhut consumption, distribution, consumption, are related to the acceptance of this bill the President will be able to 4. अनु 288[2] राज्य विधायिका को करारोपण की शक्ति उन केन्द्रीय अधिकरणों पर नहीं देता जो कि जल संग्रह विधुत उत्पादन तथा विधुत उपभोग वितरण उपभोग से संबंधित हो ऐसा बिल पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति पायेगा
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ST 288 (2) the state legislature the power of taxation to the central Adhikarano not the collection of water, Vidhut production, and Vidhut consumption, distribution, consumption, are related to the acceptance of this bill the President will be able to 4. अनु 288[2] राज्य विधायिका को करारोपण की शक्ति उन केन्द्रीय अधिकरणों पर नहीं देता जो कि जल संग्रह विधुत उत्पादन तथा विधुत उपभोग वितरण उपभोग से संबंधित हो ऐसा बिल पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति पायेगा
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Article 288[2] does not allow state administration to assume powers over the subjects of centre like matters related to theft of water, power production, and power consumption, distribution. Such bills have to first get the acceptance of the President. 4. अनु 288[2] राज्य विधायिका को करारोपण की शक्ति उन केन्द्रीय अधिकरणों पर नहीं देता जो कि जल संग्रह विधुत उत्पादन तथा विधुत उपभोग वितरण उपभोग से संबंधित हो ऐसा बिल पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति पायेगा
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Article 288[2] does not allow state administration to assume powers over the subjects of centre like matters related to theft of water, power production, and power consumption, distribution. Such bills have to first get the acceptance of the President. 4. अनु 288[2] राज्य विधायिका को करारोपण की शक्ति उन केन्द्रीय अधिकरणों पर नहीं देता जो कि जल संग्रह विधुत उत्पादन तथा विधुत उपभोग वितरण उपभोग से संबंधित हो ऐसा बिल पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति पायेगा
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4. Schedule 288[2] does not give the power of authority to the state legislature for taxation on central tribunals which are related to water preservation, electricity production, electricity consumption. These bills are approved by the President first. 4. अनु 288[2] राज्य विधायिका को करारोपण की शक्ति उन केन्द्रीय अधिकरणों पर नहीं देता जो कि जल संग्रह विधुत उत्पादन तथा विधुत उपभोग वितरण उपभोग से संबंधित हो ऐसा बिल पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति पायेगा
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4. Schedule 288[2] does not give the power of authority to the state legislature for taxation on central tribunals which are related to water preservation, electricity production, electricity consumption. These bills are approved by the President first. 4. अनु 288[2] राज्य विधायिका को करारोपण की शक्ति उन केन्द्रीय अधिकरणों पर नहीं देता जो कि जल संग्रह विधुत उत्पादन तथा विधुत उपभोग वितरण उपभोग से संबंधित हो ऐसा बिल पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति पायेगा
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This , however , means a proper staggering of use through night shifts , seasonal adjustments in manufacturing and economic operations , regional distribution of consuming units , integrating of power generation with irrigation , and so on . इसका अर्थ था , रात्रिकालीन पालियों के द्वारा प्रयोग का उचित विभाजन , निर्माण तथा आर्थिक संचालन में मौसमी सामंजस्य , उपभोग की इकाइयों का क्षेत्रीय वितरण , सिंचाई के साथ बिजली उत्पादन का ताल मेल आदि आदि .
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This , however , means a proper staggering of use through night shifts , seasonal adjustments in manufacturing and economic operations , regional distribution of consuming units , integrating of power generation with irrigation , and so on . इसका अर्थ था , रात्रिकालीन पालियों के द्वारा प्रयोग का उचित विभाजन , निर्माण तथा आर्थिक संचालन में मौसमी सामंजस्य , उपभोग की इकाइयों का क्षेत्रीय वितरण , सिंचाई के साथ बिजली उत्पादन का ताल मेल आदि आदि .
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This is the want of people where lok sabha directly elected by people then it do special works . यह जनतंत्र की मांग है कि जहाँ लोकसभा सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है विशेष शक्तियॉ का उपभोग करती है लोकतंत्र के सिद्धांत के अनुरूप मंत्रिपरिषद भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होने के लिये बाध्य करते है किंतु ये दो कारण किसी भी प्रकार से राज्यसभा का मह्त्व कम नही करते है
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Articles 42 and 43 provide for endeavouring to secure for workers a living wage , humane conditions of work , maternity relief , a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities . अनुच्छेद 42 तथा 43 में उपबंध किया गया है कि राज्य कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी , काम की मानवोचित दशाएं , प्रसूति सहायता , शिष्ट जीवन-स्तर और अवकाश का पूर्ण उपभोग और सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा .
