खंडपीठ ने कहा कि पीएसयू की संख्या कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने वापस ले ली थी लेकिन वे नियंत्रण या उपयुक्त सरकार द्वारा पर्याप्त वित्तपोषण का सबूत नहीं है जब तक सार्वजनिक प्राधिकार नहीं समझा जा सकता।
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ऐसे प्रतिष्ठानों में जहां केन्द्रीय सरकार उपयुक्त सरकार हैं अधिनियम के प्रवर्तन की जिम्मेदारी मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के कार्यालय पर होती है और राज्य की परिधि के अंतर्गत स्थित प्रतिष्ठानों के लिए संबंधित राज्य सरकारों पर होती है।
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यह अधिनियम कंपनियों को किसी भी कार्यालय, अधिकार, मंडल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित एवं नियंत्रित एजेंसी के कोई भी फार्म, आवेदन या कोई भी अन्य दस्तावेज फाइल करने के लिए सक्षम बनाता है जो उपयुक्त सरकार द्वारा नियंत्रित हैं।
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यह अधिनियम कंपनियों को किसी भी कार्यालय, अधिकार, मंडल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित एवं नियंत्रित एजेंसी के कोई भी फार्म, आवेदन या कोई भी अन्य दस्तावेज फाइल करने के लिए सक्षम बनाता है जो उपयुक्त सरकार द्वारा नियंत्रित हैं।
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जो उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित किया जाएगा.?2. दोहराया कैसे कहा मार्गनिर्देशों के अनुरूप नहीं पीछा किया गया था के रूप में उसके पास से बनाया क्वेरी में, वह तर्क उस दिशा उसमें निहित है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि व्यक्तियों के शिक्षकों
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2. यह स्पष्ट करता है कि 'प्रारंभिक शिक्षा का अभिप्राय 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को नि:शुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने तथा अनिवार्य दाखिला, उपस्थिति एवं प्रारंभिक शिक्षा का पूरा होना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त सरकार के दायित्व से है।
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अधिनियम की धारा 88 के तहत छूट-उपयुक्त सरकार द्वारा उन कर्मचारियों अथवा कर्मचारी वर्ग को प्रदान की जा सकती है जो एक वर्ष में 7 महीने से अधिक समय तक मुख्यालय से दूर रहते हैं तथा उन कर्मचारियों को जो गैर-कार्यान्वित क्षेत्रों में तैनात रहते हैं ।
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उपयुक्त सरकार एक अथवा एक से अधिक ‘औद्योगिक अधिकरणों ' का गठन करेगी जो किसी भी मामले के संबंध में चाहे वह दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हो अथवा तीसरी अनुसूची में, हुए औद्योगिक विवादों पर निर्णय लेंगे और इस अधिनियम के तहत उन्हें सौंपे गए किन्हीं अन्य कार्यों का निर्वहन करेंगे।
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तत्पश्चात यह सामान्यतया शुरू होने के छह माह की अवधि के अंदर इसकी सूचना सरकार को देगा इस न्यायालय में एक स्वतंत्र व्यक्ति अथवा उतने स्वतंत्र व्यक्ति होंगे जितने उपयुक्त सरकार उचित समझेगी और जहां इसमें दो अथवा दो से अधिक सदस्य निहित होंगे उनमें से एक की नियुक्ति अध्यक्ष के रूप में की जाएगी।
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औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत केन्द्रीय सरकार ही केन्द्रीय सरकार के विभागीय उपक्रमों, प्रमुख पत्तनों, खानों, तेल क्षेत्रों, छावनी (केंटोनमेंट) बोर्डों, बैकिंग और बीमा कम्पनियों, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि., तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि., इंडियन एयरलांइस, एयर इंडिया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और सभी हवाई यात्रा सेवाओं से संबंधित औद्योगिक विवादों की जांच करने और उनका निपटारा करने के लिए एक उपयुक्त सरकार है।
