(ख) धारा 142 की उप-धारा (1) या धारा 143 की उप-धारा (2) के अंतर्गत नोटिस का पालन करने में नाकाम रहता है या धारा 142 की उप-धारा (2A) के तहत जारी किए गए आदेश का पालन करने में विफल रहता है, या
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(ख) धारा 142 की उप-धारा (1) या धारा 143 की उप-धारा (2) के अंतर्गत नोटिस का पालन करने में नाकाम रहता है या धारा 142 की उप-धारा (2A) के तहत जारी किए गए आदेश का पालन करने में विफल रहता है, या
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(ख) धारा 142 की उप-धारा (1) या धारा 143 की उप-धारा (2) के अंतर्गत नोटिस का पालन करने में नाकाम रहता है या धारा 142 की उप-धारा (2A) के तहत जारी किए गए आदेश का पालन करने में विफल रहता है, या
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सूचना अधिकार कार्यकर्ता नवीन तिवारी ने कहा कि ” सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005, की धारा 24 की उप-धारा 4 के तहत राज्य सरकार सिर्फ सुरक्षा एवं अभिसूचना से सम्बन्धित विभागों को ही इस कानून के दायरे बाहर कर सकती है।
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इस बात को मीडिया ने भी जोर-शोर से उठाया, जबकि इसी बिल के भाग-दो में धारा 7 उप-धारा 2 का चौथा बिंदु कहता है कि जिले का कलेक्टर अंतिम विकल्प के रूप में सुनिश्चित सिंचाई वाली भूमि को भी अधिग्रहित कर सकता है।
26.
संशोधन के द्वारा लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 62 की उप-धारा (5) में एक अतिरिक्त उपबंध जोड़ा गया है कि यदि निर्वाचक नामावली में नामांकित कोई व्यक्ति कारावास में है या पुलिस की वैद्य हिरासत में है तो वह मताधिकार से वंचित होने के बावजूद निर्वाचक बना रहेगा।
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अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) परिच्छेद (5) और (14) के साथ पठित उप-धारा (1) और नियम 5 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार किसी भी क्षेत्र को पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर सकती है.
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अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) परिच्छेद (5) और (14) के साथ पठित उप-धारा (1) और नियम 5 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार किसी भी क्षेत्र को पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर सकती है.
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धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए किए जानेवाले अनुरोध के साथ आवेदन शुल्क रुपये दस अदा करके उचित रसीद के साथ अथवा माँग ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक जमा किया जाना चाहिए, जो कि केन्द्रीय जन-सूचना अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के पक्ष में, चेन्नै में देय होना चाहिए।
30.
/ सीएमडी/2007-राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (53/1987) की धारा 29ए की उप-धारा (1) की धारा (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आवास बैंक एतद् द्वारा आवास वित्त संस्थान के लिए जो एक कंपनी हो और जो 31 मार्च, 2008 तक या उससे पहले आवास वित्त संस्थान का कारोबार करता हो, न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि दो करोड़ रुपए निर्दिष्ट करता है ।
