नए वाहन शामिल टीसी आपरेशन में नहीं है, रूसी कानूनी संस्थाओं आयातित या रूसी संघ के राज्य क्षेत्र पर उत्पादन किया, वर्ष अधिक नहीं 2 साल से ऋण अनुबंध की तारीख जो एक यातायात पुलिस अधिकारियों के साथ पंजीकृत नहीं कर रहे हैं या द्वारा प्राधिकृत से अलग है सार्वजनिक निकायों.
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जागरण ब्यूरो, देहरादूनः उत्तराखंड में लंबे समय से खस्ताहाल चल रही सड़कें अब जल्द ही चमचमाती नजर आएंगी। सड़कों के निर्माण व सुदृढीकरण के लिए संचालित राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम के तीसरे चरण में उत्तराखंड को करीब 1200 करोड़ रुपये मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इस बाह्य सहायतित योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मंजूरी दे दी है। जल्द ही इस संबंध में एडीबी से ऋण अनुबंध होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार की बाह्य सहायतित सड़क निवेश कार्यक्रम योजना उत्तराख
