उल्लेखनीय है कि आठ श्रमिक संगठनों द्वारा सात सितम्बर को आहूत की गई इस प्रस्तावित हड़ताल का मामला राज्य शासन के श्रम विभाग ने छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 के प्रावधानों के तहत औद्योगिक न्यायालय रायपुर को 12 अगस्त 2010 को प्रेषित किया था।
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सन् १९१९ के ब्रिटिश औद्योगिक न्यायालय अधिनियम के आधार पर भारत सरकार ने सन् १९२० में औद्योगिक विवादों के संबंध में एक विधान स्वीकृत करना चाहा, किंतु सन् १९१४-१८ के महायुद्ध के बादवाले अशांतिकाल में इस प्रकार का कार्य आरंभ करना उसने उचित नहीं समझा।
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मजे की बात यह है कि लोकमत प्रबंधन ने अब तक पालेकर, बछावत और मणिसाना सिंह जैसे वेतन आयोगों को भी पूरी तरह से लागू नहीं किया है और रीक्लासीफिकेशन का केस इसी मांग को लेकर पिछले 14 सालों से औद्योगिक न्यायालय में चल रहा है.
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राज्य शासन द्वारा भिलाई इस्पात संयंत्र में चार विभिन्न श्रमिक संगठनों भिलाई श्रमिक सभा, भिलाई स्टील मजदूर सभा (एटक), हिन्दुस्तान एम्प्लाईज यूनियन (सीटू) और स्टील एम्पलाई यूनियन (इंटक) की सात जून को अनिश्चितकालीन हड़ताल की वैधानिकता का मामला औद्योगिक न्यायालय रायपुर को निर्णय के लिए सौंपा गया है।
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शासन द्वारा भिलाई श्रमिक सभा, भिलाई स्टील मजदूर सभा (एटक), हिन्दुस्तान एम्प्लाईज यूनियन (सीटू) और स्टील एम्पलाई यूनियन (इंटक) द्वारा अनुसूची में वर्णित बिन्दुओं पर मांग पत्र की वैधानिकता और इस संबंध में नियोजक को दिए जाने वाले निर्देशों पर भी औद्योगिक न्यायालय से निर्णय की अपेक्षा की गयी है।
