डिग्री प्रबंधन में कार्यक्रम है गुरु, अर्थशास्त्र और औद्योगिक वित्त शामिल हैं, मुख्य पाठ्यक्रम जैसे प्रबंधन, अर्थशास्त्र, संगठन व्यवहार, विकास, अर्थशास्त्र, मात्रात्मक अर्थशास्त् र.
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दीर्घावधिक और मध्यावधिक ऋण कम्पनियों द्वारा वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (आईसीआईसीआई), राज्य स्तरीय औद्योगिक विकास निगम आदि।
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बड़े ऋण देने के लिए तथा संमिश्र ऋण और अन्य बैंकिंग आवश्यकताएं पूरी करने के लिए, जिनमें विदेशी मुद्रा लेनदेन भी शामिल है, बैंक की मुंबई और अहमदाबाद में औद्योगिक वित्त शाखा हैं.
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इसकी स्थापना १९८३ में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (आई सी आई सी आई) एवं भारतीय स्टेट बैंक की स्पॉन्सरशिप से हुई थी।
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मंत्रालय का औद्योगिक वित्त प्रभाग औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन के लिए बीआईएफआर के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति संबंधी कार्य करता था तथ औद्योगिक रुग्णता संबंधी सभी अन्य विषयों पर कार्य करता था।
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वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) की 26 प्रतिशत इक्विटी नहीं बेचे जाने के कम्पनी के फैसले को सही बताते हुए इसे अगले दौर में ज्यादा बोलियां मिलने की उम्मीद जताई है।
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19 जनवरी. वार्ता. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम.आईएफसीआई. ने दिसंबर में समाप्त तीसरी तिमाही में 318.94 करोड पये का मुनाफा कमाया है जो कि पिछले साल की इसी तिमाही की तुलना में 146 प्रतिशत की बढत दर्शाता है
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दीर्घा वधिक और मध् यावधिक ऋण कम् पनियों द्वारा वित्तीय संस् थाओं से प्राप् त किया जा सकता है, जैसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (आईसीआईसीआई), राज् य स् तरीय औद्योगिक विकास निगम आदि।
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औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत केन् द्रीय सरकार ही केन् द्रीय सरकार के विभागीय उपक्रमों, प्रमुख पत्तनों, खानों, तेल क्षेत्रों, छावनी (केंटोनमेंट) बोर्डों, बैकिंग और बीमा कम् पनियों, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि., तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि.
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औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत केन्द्रीय सरकार ही केन्द्रीय सरकार के विभागीय उपक्रमों, प्रमुख पत्तनों, खानों, तेल क्षेत्रों, छावनी (केंटोनमेंट) बोर्डों, बैकिंग और बीमा कम्पनियों, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि., तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि., इंडियन एयरलांइस, एयर इंडिया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और सभी हवाई यात्रा सेवाओं से संबंधित औद्योगिक विवादों की जांच करने और उनका निपटारा करने के लिए एक उपयुक्त सरकार है।
