गुरुवार को केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय से किराया बढ़ोतरी संबंधी प्रस्ताव पर मंजूरी मिलने के बाद किराया निर्धारण के लिए कुछ महीने पहले गठित कमेटी की रिपोर्ट को दिल्ली मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने की औपचारिकता बाकी रह गई है।
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रेल मंत्री ने जिस तरह से एक रेल किराया निर्धारण प्राधिकरण के बारे में कैबिनेट में अपना प्रस्ताव रखने का मन बनाया है वह भी बहुत अच्छा है क्योंकि तब उसके सुझाव को उसी तरह माना जा सकेगा जैसे आज ट्राई और अन्य प्राधिकरण अपने काम को अंजाम देकर कहीं न कहीं से कोई नियंत्रण रख पाने में सफल हो रहे हैं और आम लोगों को बाज़ार के मूल्य पर प्रतिस्पर्धी सेवाएं मिल पा रही हैं.
