खाद्य उत्पादन कोबढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कृषि आयोग ने बारानी क्षेत्र में फसल की उत्पादकता मेंनिम्नलिखित मात्रा तक सुधार करने का लक्ष्य रखा है जैसे: वर्ष १९८४ में मोटेअनाज ६ दालें ५ तिलहन ४.
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किसान की आमदनी एवं रोजगार बढाने तथा कृषि एवं पशुपालन विकास की रणनीति बनाने के लिए राष्ट्रीय कृषि आयोग के अध्यक्ष एवं विश्व विख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया।
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राज्य कृषि आयोग के एक अधिकारी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि सांगली, शोलापुर, सतारा, पुणे और नासिक जिले में हुई भारी बारिश से निर्यात लायक अनारों के उत्पादन में जबरदस्त कमी का अनुमान है।
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शाही कृषि आयोग ने मध्यस्थों को हटाने के लिए यातायातव्यवस्था को सुधारने का सुझाव देते हुए कहा कि " उपज की बिक्री हेतुउत्पादकों को संगठन के अतिरिक्त अनावश्यक मध्यस्थों को हटाने का सबसेअधिक प्रभावशाली तरीका अच्छी सड़कों की व्यवस्था है.
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राष्ट्रीय कृषि आयोग के अध्यक्ष डॉ० स्वामीनाथन के अध्यक्षता में गठित समति के सिफारिशों पर सरकार द्वारा अब तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई, उसकी यह अकर्मण्यता कृषि और किसानों के बारे में उपेक्षा नीति को उजागर करता है।
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सीडब्लयूसी के १९७८ में स्थापित भूतपूर्व सूखाक्षेत्र अध्ययन और अन्वेषण संगठन ने और आगे अध्ययन करने के उद्देश्य से सिंचाई आयोग और साथ ही राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा अभिज्ञात जिलों की सूची पर विचार करने के बाद ९९ जिलों के साथ शुरूआत की।
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भूमि क्षरण का आकलन मुख्य रूप से राष्ट्रीय कृषि आयोग (1976), बंजर भूमि विकास संवर्धन सोसायटी (1984), राष्ट्रीय दर संवेदी एजेंसी (1985), कृषि मंत्रालय (1985) और राष्ट्रीय भूमि सर्वे और भूमि उपयोग ब्यूरो (1984 तथा 2005) ने किया।
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भारतीय कृषि उपज की किस्म में सुधार करने के लिए श्रेणीकरण व स्तरीकरण कोमहत्वपूर्ण बताते हुए शाही कृषि आयोग ने तथा अखिल भारतीय ग्रामीण साखसर्वोच्य समिति ने कहा था कि यदि भारतीय कृषि उपज की किस्म में सुधारकरना है तो कृषि उपज के प्रत्येक किस्म के लिए प्रमाणित श्रेणी एवंट्रेडमार्क की व्यवस्था को विकसित की जानी चाहिए.
