चयनित आधार पर लघु और मध्यम उद्योगों के लिए केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) को 4 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत किया जाएगा।
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जिंदल स्टील के निदेशक सुशील मारू ने कहा कि केंद्रीय बिक्री कर की समाप्ति के अलावा सरकार को उत्पाद शुल्क भी घटाना चाहिए।
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इसके साथ ही केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) में कमी से होने वाले नुकसान की भरपाई में भी राज्यों का सहयोग मांगा।
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उन्होंने केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) में राज्य के हिस्से से 15 अरब रुपये काटने के लिए भी केंद्र की आलोचना की।
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अकेले सीएसटी (केंद्रीय बिक्री कर) खत्म कर देने से राज्यों को सालाना 80 हजार करोड़ रुपये का घाटा होने का अनुमान है।
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इसके तहत उद्यमियों को 10 साल तक जमा किए जाने वाले वैट व केंद्रीय बिक्री कर की कुल राशि के बराबर ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा।
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कंपनी ने कहा था कि वह केंद्रीय बिक्री कर में की गई कमी का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए यह कदम उठा रही है।
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केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के बजट में केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) की क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों को महज 300 करोड़ रुपये आवंटित किए थे।
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हरियाणा की आबकारी एवं कराधान मंत्री किरण चौधरी ने केंद्रीय बिक्री कर की हरियाणा की मुआवजा राशि जल्दी जारी करने का केन्द्र से किया आग्रह किया है।
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साथ ही कारों, कल-पुर्जों और कंपनी द्वारा तैयार दूसरे उत्पादों को राजस्थान में बेचने के लिए कंपनी को केंद्रीय बिक्री कर में 0.05 फीसदी की रियायत मिलेगी।