नई दिल्ली मानव संसाधन विकास मंत्री एमएम पल्लम राजू के गुरुवार को आयोजित होने वाले महत्वपूर्ण केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सीएबीई) बैठक में शामिल होने को लेकर अनिश्चितता है जिसमें मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की स्थिति सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी।
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शिक्षा का अधिकार क़ानून जो वर्ष 2010 से देशभर में लागू हुआ के निर्माण की प्रक्रिया से वे बतौर CABE (केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड) के सदस्य व शिक्षा के अधिकार हेतु आन्दोलनरत संगठनों के साथ बेहतर तालमेल बनाते हुए सक्रिय रहे।
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केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सीएबीई) ने 19 जून 2010 को अपनी बैठक में 2011-12 के शिक्षा स्तर से देश के सभी उच्चतर माध्यमिक बोर्ड़ों द्वारा विज्ञान और गणित विषयों में एक जैसा करिकुलम मुख्य पाठयक्रम लागू करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।
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केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है, ‘ उच्च शिक्षा के लिए सरकारी सहायता में कमी, नतीजतन फीस बढ़ाने के उपाय और उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र की तीव्र बढ़ोतरी उच्च शिक्षा की उपलब्धता, गुणवत्ता, समानता और कार्य कुशलता के लिए गंभीर समस्याएं पैदा कर रही है।
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1993 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षा के अधिकार के बारे में फैसला दिए जाने के पंद्रह साल बाद, 2002 में ससंद द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के बारे में अनुच्छेद 21 ए शामिल कर 86 वां संविधान संशोधन पारित किए जाने के 10 बाद और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा बिल का मसौदा तैयार किए जाने के आठ साल बाद, 15 दिसंबर 2008 को राज्यसभा में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार बिल आखिरकार पेश हुआ।
