The USA Patriot Act , a landmark of post-September 11 cooperation between the military and law enforcement, passed in the Senate 98-1 in October 2001. Last week, the same bill stalled in the Senate. 11 सितंबर के पश्चात एक महत्वपूर्ण यू.एस.ए पैट्रीयाट एक्ट के अंतर्गत सेना और कानून प्रवर्तक संस्थाओं के बीच सहयोग की व्यवस्था थी . यह कानून अक्टूबर 2001 में सीनेट में एक के मुकाबले 98 के बहुमत से पास हुआ था . पिछले सप्ताह सीनेट में इस बिल को लेकर गतिरोध आ गया .
22.
The result was stagnation of India 's agriculture and industries , exploitation of its peasants and workers by the zamindars , landlords , princes , moneylenders , merchants , capitalists , and the foreign government and its officials , and the spread of poverty , disease and semi-starvation . परिणाम भारत के कृषि और उद्योग में गतिरोध का आना , जमींदारों , भू-स्वामियों , राजाओं , महाजनों , व्यापारियों , पूंजीपतियों और विदेशी सरकार के अधिकारियों द्वारा उसके किसानो-मजदूरों का शोषण और दरिद्रता , बीमारी , और अर्द्ध-भुखमरी की स्थिति का विस्तार .
23.
The Red Mosque leadership threatened suicide bombings if the government of Pervez Musharraf attempted to rein in its bid for quasi-sovereignty. Security forces duly stayed away. The six-month standoff culminated on July 3, when students from the mosque, some masked and armed, rushed a police checkpoint, ransacked nearby government ministries, and set cars on fire, leaving 16 dead. छ: महीनें तक चला गतिरोध 3 जुलाई को चरम परिणति पर पहुँचा जब मस्जिद के छात्रों ने जो सशस्त्र और नकाबपोश थे पुलिस चेक प्वांइट में घुस गये, पास के सरकारी मन्त्रालय में आगजनी-तोड़ फोड़ की, कारों में आग लगाई जिसमें कुल 16 लोग मारे गये।
24.
Subject to the limitation that an amendment other than for reduction and abolition of tax cannot be moved in either House without the President 's recommendations , such a Bill has to go through all the stages in the Rajya Sabha as an ordinary Bill and in case of a disagreement between the two Houses , the provision of joint-sitting is resorted to for resolving the deadlock . सिवाय इस सीमा के कि कर में कमी करने और कर का उत्पादन करने के अलावा कोई संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना दोनों में से किसी भी सदन में पेश नहीं किया जा सकता , वित्त विधेयक को एक साधारण विधेयक के समान राज्य सभा में सभी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है और दोनों सदनों में असहमति होने की स्थिति में गतिरोध के समाधान के लिए संयुक्त बैठक के उपबंध का पालन किया जाता है .
25.
FDR, Reagan ... and Obama? In this spirit, I argued then for U.S. help to the losing party, whichever that might be, as in this May 1987 analysis: “In 1980, when Iraq threatened Iran, our interests lay at least partly with Iran. But Iraq has been on the defensive since the summer of 1982, and Washington now belongs firmly on its side. … Looking to the future, should Iraq once again take the offensive, an unlikely but not impossible change, the United States should switch again and consider giving assistance to Iran.” इस कठिन सुझाव के लिये मेरे कुछ निम्नलिखित तर्क हैं: दुष्ट शक्तियाँ हमारे लिये कम खतरा उत्पन्न करती हैं जब वे एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध करती हैं। इससे एक तो उनका ध्यान स्थानीय रूप तक सीमित रहता है, दोनों में से किसी एक को भी विजयी होने से रोकता है ( जिससे कि कहीं बडा खतरा उत्पन्न होता है) । पश्चिमी शक्तियों को पराजित हो रहे पक्ष को सहायता प्रदान कर शत्रु के लिये गतिरोध की स्थिति खडी कर देनी चाहिये ताकि उनका संघर्ष अधिक लम्बा खिंचे।
26.
Glenda Gilmore , an assistant professor of history of the American South at Yale University, tells her school paper that confrontation with Iraq represents a plot to expand American power. It is nothing less, she asserts, than “the first step in Bush's plan to transform our country into an aggressor nation that cannot tolerate opposition.” She concludes by quoting the wisdom of a cartoon character: “We have met the enemy, and it is us.” ग्लोडा सिलमोर ,खुले विश्विविद्यालय में में दक्षिणी अमेरिका के इतिहास की सह प्राध्यापक, अपने विद्यालय के अखबार में यह कहती हैं कि इराक के साथ यह गतिरोध अमेरिकी शक्ति के विस्तार की योजना का एक उदाहरण मात्र है। वे इसे इससे कम कुछ भी मानने को तैयार नहीं है, वे आगे कहती हैं । यह बुश की उस योजना का कदम है जो हमारे देश को एक ऐसे आक्रामक राष्ट्र में बदल देगा जो विरोध सहन नहीं कर सकता वे अपने बयान को एक कार्टूनी पात्र के इस संवाद के साथ पूरा करती हैं, हम शत्रु से मिल चुके हैं और वह है एक दुख ।”
27.
Atricle 368 tells that if a bill have differnce in opinion it should be amended and its called Amendment bills and it can be bought to any houses- rajya or lok sabha without permision from president if it gets 2\3 majority it can be passed. In 1947 constitution has granded permision that if such bills are passed in houses, president has to grand permisiion for such bills अनु 368 के अंतर्गत प्रस्तावित बिल जो कि संविधान के एक या अधिक प्रस्तावॉ को संशोधित करना चाहता है संशोधन बिल कहलाता है यह किसी भी संसद सदन मे बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के लाया जा सकता है इस विधेयक को सदन द्वारा कुल उपस्थित सदस्यॉ की 2/3 संख्या तथा सदन के कुल बहुमत द्वारा ही पास किया जायेगा दूसरा सदन भी इसे इसी प्रकार पारित करेगा किंतु इस विधेयक को सदनॉ के पृथक सम्मेलन मे पारित किया जायेगा गतिरोध आने की दशा मे जैसा कि सामान्य विधेयक की स्थिति मे होता है सदनॉ की संयुक्त बैठक नही बुलायी जायेगी 24 वे संविधान संशोधन 1971 के बाद से यह अनिवार्य कर दिया गया है कि राष्ट्रपति इस बिल को अपनी स्वीकृति दे ही दे
28.
Anu 368 under the proposed bill to amend the Constitution to one or more proposals called Hey Hey it any amendment in the House of Parliament may be brought without the approval of the President o the bill by the House members present total of 2 / 3 number and the House by a majority of the total Hiu will be the second House also passed it to similar but separate conference passed the Bill of Sedna will be coming in case of deadlock Jeiso general legislation in case of joint meetings of They will be Amendment 24 has been mandatory since 1971 President of O giving its approval to the bill अनु 368 के अंतर्गत प्रस्तावित बिल जो कि संविधान के एक या अधिक प्रस्तावॉ को संशोधित करना चाहता है संशोधन बिल कहलाता है यह किसी भी संसद सदन मे बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के लाया जा सकता है इस विधेयक को सदन द्वारा कुल उपस्थित सदस्यॉ की 2/3 संख्या तथा सदन के कुल बहुमत द्वारा ही पास किया जायेगा दूसरा सदन भी इसे इसी प्रकार पारित करेगा किंतु इस विधेयक को सदनॉ के पृथक सम्मेलन मे पारित किया जायेगा गतिरोध आने की दशा मे जैसा कि सामान्य विधेयक की स्थिति मे होता है सदनॉ की संयुक्त बैठक नही बुलायी जायेगी 24 वे संविधान संशोधन 1971 के बाद से यह अनिवार्य कर दिया गया है कि राष्ट्रपति इस बिल को अपनी स्वीकृति दे ही दे
29.
According to article 368, a bill of amendment is such a bill which wants to make one or more amendments to the constitutional propositions and which can be presented in the parliament without the approval of the President. This bill can only pass with the majority votes of 2/3 members of the house of parliament. The other house will also pass the bill similarly though in a separate convention. In case of a dead block, no joint meetings of the houses will be called for as normally is in the case of general bills. The 24th constitutional amendment of 1971, has made it mandatory for the President to approve this bill. अनु 368 के अंतर्गत प्रस्तावित बिल जो कि संविधान के एक या अधिक प्रस्तावॉ को संशोधित करना चाहता है संशोधन बिल कहलाता है यह किसी भी संसद सदन मे बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के लाया जा सकता है इस विधेयक को सदन द्वारा कुल उपस्थित सदस्यॉ की 2/3 संख्या तथा सदन के कुल बहुमत द्वारा ही पास किया जायेगा दूसरा सदन भी इसे इसी प्रकार पारित करेगा किंतु इस विधेयक को सदनॉ के पृथक सम्मेलन मे पारित किया जायेगा गतिरोध आने की दशा मे जैसा कि सामान्य विधेयक की स्थिति मे होता है सदनॉ की संयुक्त बैठक नही बुलायी जायेगी 24 वे संविधान संशोधन 1971 के बाद से यह अनिवार्य कर दिया गया है कि राष्ट्रपति इस बिल को अपनी स्वीकृति दे ही दे
30.
Judging by prior incidents in Jerusalem - the arson at Al-Aqsa Mosque in 1969, the opening of a tunnel in 1996 - this disaster would lead at least to wide-scale fighting in Jerusalem and a heated international crisis. If things really went wrong, it could precipitate a wave of violence in Europe and a full-blown Arab-Israeli war. It could also complicate the war on Iraq, obstruct the war on terrorism and jump the price of oil and gas. At worst, it could unleash an end-of-days messianism in three monotheistic religions, with unforeseeable consequences. जेरूसलम में पहले की घटनाओं की देखते हुए जिसमें कि 1969 के अल अक्सा मस्जिद के दंगे, 1996 में सुरंग को खोलने से हुआ विवाद देखते हुए वे मानते हैं कि इससे जेरूसलम में बडे स्तर पर लडाई हो सकती है और एक गर्मगर्म अंतरराष्ट्रीय संकट खडा हो सकता है। यदि चीजें वास्तव में बुरे रूप में सामने आती हैं और इससे यूरोप में हिंसा का दौर आरम्भ हो सकता है और पूर्ण रूपेण अरब इजरायल युद्ध भी आरम्भ हो सकता है। इसके चलते इराक में चल रहा युद्ध भी जटिल स्थिति में जा सकता है , आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में गतिरोध आ सकता है और तेल तथा गैस के दाम बढ सकते हैं। सबसे बुरा तो यह है कि तीनों एकेश्वरवादी धर्मों में मसीहावाद के दिन समाप्त हो सकते हैं और जिसके क्या परिणाम होंगे इसकी कल्पना करना भी कठिन है।
